- पटना क्षेत्रीय कार्यालय से संबंधित 18 हजार पेंशनधारी लाभान्वित होंगे
पटना। केन्द्रीय सरकार के द्वारा अच्छे दिन लाने के सिलसिले में कर्मचारी पेंशन योजना भी जुड़ गया है। इसका श्रेय भारत सरकार,श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को जाता है। जिसने कर्मचारी पेंशन योजना के पेंशनधारकों की न्यूनतम मासिक पेंशन राशि एक हजार रू.कर दी है। वहीं अभी तक एक हजार रू.से कम मासिक पेंशनधारकों को सम्मानित भी किया गया। इसका आयोजन क्षेत्रीय कार्यालय, पटना ने किया था। केन्द्रीय उपभोक्ता मामलों के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान ने दीप जलाकर सम्मान समारोह का उद्घाटन किया।
पेंशन पात्रता 6 माह को घटा दियाः केन्द्रीय उपभोक्ता मामलों के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि जब श्रम एवं कल्याण मंत्री थे। तब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के द्वारा निर्धारित नियम 6 माह काम करने के बाद ही पेंशन की हकदारी नियम को बदलकर 1 दिन कर दिए। जरा आप लोग कहे कि 3-4 सौ रू. पेंशन से रिटायर कर्मचारियों का भविष्य सवर सकता है! इसलिए प्रधानमंत्री जी ने पेंशन की राशि में बढ़ोतरी कर दी है। अब किसी भी कर्मचारी को न्यूनतम एक हजार रू. मिलेगा ही।
नेताओं की नियत साफ होनी चाहिएः वर्तमान सरकार की नियत साफ है। इनके नेताओं के द्वारा असंगठित कर्मचारियों का कल्याण करना है। हम हजारों करोड़ रू. देकर योजना को धरातल पर उतार दिए है। जबकि अन्य सरकार के द्वारा पूंजीपतियों के कर्ज आदि माफ करने पर बल देते थे। हमलोग भारत के गरीब जनों के हितेषी हैं।
रचनात्मक कार्य करके विकास कार्य करने पर बलः प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वच्छ भारत निर्माण अभियान में लगे हैं। शौचालय निर्माण करवाया जाएगा। महात्मा गांधी के 150 वीं जयंती के अवसर पर 2019 में स्वच्छ भारत को गांधी जी के चरण में सौंप देना है। अपने मंत्रालय की सफाई करने के बाद 2 अक्तूबर को हाजीपुर रेलवे स्टेशन की सफाई करनी है। किसी तरह का कार्य करने से आदमी छोटा नहीं हो जाता है। हाथ में झाड़ू लेकर सफाई कार्य में जुटना है। गंगा और नालों की सफाई करने से मच्छरों का सफाया हो जाएगा।
सूबे के मुख्यमंत्री कहते हैं कि छुआछुत की बातः आम आदमी के साथ अन्याय होता है तो लोग मुख्यमंत्री के पास जाकर फरियाद करते हैं। मुख्यमंत्री जी आप सत्ता में हैं। तंत्र और मंत्र आपके पास है। मंदिर की मूत्र्ति धोने वाले व्यक्तियों को पकड़कर जेल भेज दें। यह शर्म की बात है कि एक मुख्यमंत्री जनता के समक्ष निरिह बनकर फरियाद कर रहे हैं।
कल के भारत और आज का भारतः महज चार माह के अंदर कल के भारत और आज के भारत में परिवर्तन हो गया है। पड़ोसी देश के अलावे जापान और अमेरिका में मोदी-मोदी का नारा गंूजने लगा है। वहां पर साफ तौर से मोदी का करिश्मा नजर भी नजर आने लगा है। लोगों के बीच में नया जोश आ गया है। 35 साल के 65 प्रतिशत नौजवानों का देश बन गया है।
एपीएल और बीपीएल समाप्त करोंः पहले एपीएल वालों को 8 रू. में चावल और 6 रू. में गेहूं मिलता था।वहीं बीपीएल वालों को 6 रू. में चावल और 4 रू. में गेहूं मिलता था। अब खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 3 रू. में चालव और 2 रू. में गेहूं मिल रहा है। यहां पर एपीएल वालों को कुछ भी नहीं मिल रहा है। यह होना चाहिए कि क्लास एक,क्लास दो और आयकर देने वालों को छोड़कर सभी लोगों को 3 रू. में चालव और 2 रू. में गेहूं देना चाहिए। यह भी सवाल उठाया कि केन्द्र सरकार ने अप्रैल माह का खाद्यान्न जारी कर दिया। मगर लोगों को मिला ही नहीं है। साफ तौर पर खाद्यान्न का कालाबाजार हो गया।
मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, पूर्व मंत्री नंदकिशोर यादव, सांसद रामकृपाल यादव आदि ने भी विचार व्यक्त किए।इस अवसर पर पेंशनधारकों को सम्मानित भी किया गया।
आलोक कुमार
बिहार
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