खाद्य सुरक्षा के मुद्दे पर भारत को बड़ी सफलता मिली है। खाद्यान्न के सार्वजनिक भंडारण के मुद्दे पर भारत व अमेरिका के बीच सहमति बन गई है। इसके साथ ही विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के व्यापार सुगमता करार (टीएफए) के कार्यान्वयन को लेकर बना गतिरोध दूर हो गया है। दोनों देशों के बीच 'शांति उपबंध' को कायम रखने पर सहमति बनी है। भारत के खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम को बिना किसी अड़चन के जारी रखने की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है। भारत व अमेरिका में यह सहमति बन गई है कि खाद्य सुरक्षा भंडारण के मुद्दे का स्थाई समाधान होने तक 'शांति उपबंध' अनिश्चितकाल तक जारी रहेगा। शांति उपलबंध के तहत भारत के खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम को उचित समाधान निकलने तक डब्ल्यूटीओ में चुनौती नहीं दी जा सकेगी।
इससे पहले बाली समझौते में सदस्य देशों को दूसरे डब्ल्यूटीओ समझौतों के तहत चुनौती दिए जाने से बचने के लिए सुरक्षा 2017 तक दी गई थी। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत व अमेरिका ने डब्ल्यूटीओ में खाद्य खुरक्षा के उद्देश्य से सार्वजनिक खाद्यान्न भंडारण के मुद्दों पर मतभेदों को हल करने में सफलता हासिल की है। उन्होंने कहा कि 'इससे डब्ल्यूटीओ में गतिरोध दूर होगा और व्यापार सुगमता करार (टीएफए) के कार्यान्वयन का रास्ता खुल सकेगा।' सफल द्विपक्षीय वार्ता का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सितंबर की अमेरिका यात्रा को देते हुए सीतारमण ने कहा कि 'मोदी की अमेरिका यात्रा के बाद भारत के रूख को लेकर समझ बेहतर हुई है।'
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