वैज्ञानिक विधि से हो रेजिऩ टैपिंग: वन मंत्री
शिमला, 26 नवंबर ( विजयेन्दर शर्मा ) । वन एवं मत्स्य मंत्री श्री ठाकुर सिंह भरमौरी ने आज शिमला में वन विभाग तथा राज्य वन निगम के अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रदेश में बिरोजा निकासी के लिए प्रत्येक 4 वर्षों में वैज्ञानिक विधि से की जाने वाली टकों की गिनती शीघ्र पूरी करने के निर्देश दिए ताकि बिरोजा उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित की जा सके।भरमौरी ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह के गतिशील नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए लोगों की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप संशोधित टी.डी. नियमों की अधिसूचना जारी की है। उन्होंने विभाग को निर्देश दिए कि प्रदेश के वनों में विद्यमान सूखे तथा गिरे वृक्षों की सही जानकारी शीघ्र तैयार करें ताकि टी.डी. की मांग की आपूर्ति में और सहायता मिल सके। इस अवसर पर वन निगम के उपाध्यक्ष श्री केवल सिंह पठानिया ने कहा कि बिरोजा (लीसा) टिपान कार्य वर्ष 1975-76 में वन निगम को सौंपा गया था और वन निगम द्वारा बिलासपुर व नाहन स्थित कारखानों में लीसा विधायन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन कारखानों से निकले शुद्ध बिरोजे व तारपीन के तेल के अच्छे दाम मिलते रहे हैं, क्योंकि इसकी गुणवत्ता निजी क्षेत्र की तुलना में उत्तम है। प्रधान मुख्य अरण्यपाल श्री एस.सी. श्रीवास्तव तथा वन निगम के प्रबन्ध निदेशक श्री जे.एस. वालिया भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
खाद्य विधायन इकाइयों में स्वच्छ भारत अभियान आयोजित
शिमला, 26 नवंबर ( विजयेन्दर शर्मा ) । उद्योग विभाग ने मंगलवार को प्रदेश की खाद्य विधायन इकाइयों में स्वच्छ भारत अभियान का आयोजन किया। केन्द्रीय खाद्य विधायन उद्योग मंत्री ने मिशन डायरेक्टर एवं निदेशक उद्योग को 25 नवम्बर, 2014 को इस अभियान को प्रदेश भर में कार्यान्वित करने के निर्देश दिए। उद्योग विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां कहा कि उद्योग निदेशालय के सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को इस अभियान के लिए सम्बन्धित जिलों में एक इकाई चयनित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहो कि प्रदेश भर में यह अभियान सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया है।
स्टैंडर्ड कार्टन को लेकर प्रगतिशील बागवान एकमत
शिमला, 26 नवंबर ( विजयेन्दर शर्मा ) । बागवानी मंत्री श्रीमती विद्या स्टोक्स ने कहा कि सेब के विपणन के लिए प्रदेश सरकार अगले सेब मौसम से राज्य में पूरी तरह ‘स्टैंडर्ड कार्टन’ को शामिल करेगी। सेब की ग्रेडिंग एवं पैकेजिंग के लिए प्रचलित ‘टेलीस्कोपिक बॉक्स’ को बदला जाएगा ताकि राज्य के बागवानों का सेब का उचित मूल्य मिल सके और वह अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी प्रतिस्पर्धा कर सके। श्रीमती स्टोक्स आज यहां प्रदेश के तीन जिलों शिमला, कुल्लू तथा किन्नौर से आए प्रगतिशील सेब बागवानों एवं विभिन्न एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों के लिए आयोजित बागवानी सम्मेलन को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि सेब आर्थिकी पर आ रही अंतरराष्ट्रीय चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रदेश सरकार ने सत्तासीन होते ही स्टैंडर्ड कार्टन को आरम्भ करना का निर्णय लिया था ताकि प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण आर्थिकी को बचाया जा सके। लेकिन, इस सेब मौसम में इसे पूरी तरह कार्यान्वित नहीं किया जा सका। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस बार समय पूर्व ही इस दिशा में प्रभावी पग उठाने का निर्णय लिया है, जिसके लिए बागवानों के सुझावों को लेकर ठोस एवं उचित निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने करीब 11 लाख रुपये व्यय कर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग से स्टैंडर्ड कार्टन तैयार करवाया है। इनमें 20 किलो की पैकिंग सुनिश्चित बनाई जा सकेगी। कार्टन की दो किस्में होंगी, जिनमें एक में लार्ज, मीडियम एवं स्माल और दूसरे में स्माल, एक्सट्रा स्माल और पिटू आकार के सेब भरे जा सकेंगे।श्रीमती स्टोक्स ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में सेब उत्पादकों के लिए रिटेल पैकिंग को भी प्रोत्साहन देगी। उन्होंने कहा कि सरकार सॉलिड बोर्ड बाक्स के उपयोग को अहमियत देगी, क्योंकि ऐसे बाक्स यूरोप सहित सभी विकसित देशों में प्रचलन में हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए एपीएमसी अधिनियम में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे, जो सेब बागवानों के व्यापक हित में होंगे। बागवानी मंत्री ने कहा कि इस सेब मौसम में बिचौलियों और कुछ सडक़ किनारे आढ़तियों द्वारा लगाई गई दुकानों के माध्यम से बागवानों के साथ ठगी के मामले भी प्रकाश में आए हैं। सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है और इस बारे में भी उचित कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बागवानों के सभी सुझावों में अमल किया जाएगा और बागवनों से किसी भी कीमत पर धोखा नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने बड़ी संख्या में आए बागवानों और उनके द्वारा दिए गए सुझावों पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार बागवानों के हितों के प्रति कृतसंकल्प है। उन्होंने विशेषकर युवा पीढ़ी, जो सेब के क्षेत्र में अपने स्तर पर नया कर रहे हैं, के विचारों पर भी गौर करने का आश्वासन दिया।मुख्य संसदीय सचिव श्री रोहित ठाकुर ने इस अवसर पर कहा कि सेब उत्पादन में स्टोक्स परिवार का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह के गतिशील नेतृत्व और बागवानी मंत्री के मार्गदर्शन में विश्व बैंक द्वारा प्रदेश को 1000 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि सेब उत्पादक यूनिवर्सल कार्टन को लेकर एकमत हैं और समय रहते उनके सुझावों पर सरकार ठोस निर्णय लेगी। इससे पूर्व, प्रधान सचिव श्री तरूण श्रीधर ने प्रदेश सरकार द्वारा सेब उत्पादन की दिशा में पोस्ट हारवेस्टिंग से संबंधित विभिन्न मामलों, पैकेजिंग एवं विपणन इत्यादि को लेकर सरकार द्वारा उठाए जा रहे विभिन्न पगों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार सेब आर्थिकी को और सुदृढ़ बनाने के लिए अग्रसर है। एचपीएमसी के उपाध्यक्ष श्री प्रकाश ठाकुर ने इस अवसर पर कहा कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह तथा श्रीमती विद्या स्टोक्स के नेतृत्व में ही प्रदेश में टेलीस्कोपिक कार्टन को आरम्भ किया था ताकि प्रदेश की बहुमूल्य वन संपदा को बचाया जा सके। मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार, जिसमें बागवानी मंत्री श्रीमती विद्या स्टोक्स हैं, जो स्वयं बागवान हैं, यूनिवर्सल कार्टन को लेकर बागवानी हित में उचित निर्णय लेगी। इसे से पूर्व, विभिन्न एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों एवं प्रगतिशील बागवानों ने विचार-विमर्श के दौरान अपने बहुमूल्य सुझाव दिए। बागवानी विभाग के निदेशक डॉ. गुरदेव सिंह ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया और बड़ी संख्या में आए प्रगतिशील बागवानों का आभार व्यक्त किया। विधायक श्री मोहन लाल बराक्टा, एपीएमसी के अध्यक्ष श्री मोहन स्तान, अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती उपमा चौधरी, एपीएमसी के प्रबंध निदेशक श्री जगदीश शर्मा, एप्पल मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री जगदीश मखैख, कार्टन मैनुफैक्चरिंग एसोसिएशन के प्रतिनिधि, शिमला, कुल्लू तथा किन्नौर से आए विभिन्न बागवान एसोसिएशनों के प्रतिनिधि, प्रदेश सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी तथा अन्य प्रगतिशील बागवान भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
विकास कार्य निर्धारित समयावधि में पूरा करें ठेकेदार: मुख्यमंत्री
शिमला, 26 नवंबर ( विजयेन्दर शर्मा ) । मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश के किसी भी हिस्से में विकास कार्य ठेकेदार के ढुलमुल रवैये के कारण बाधित होता है तो ऐसे ठेकेदार को नकारात्मक सूची में डाला जाएगा और वह भविष्य में प्रदेश में काम के लिए पात्र नहीं होगा। उन्होंने कहा कि ऐसे ठेकेदार न केवल राजकीय कोष को नुकसान पहुंचाने बल्कि उनके सुस्त रवैये से विकास परियोजनाओं की लागत की कई गुणा बढ़ जाती है। मुख्यमंत्री आज कुल्लू जिले के निरमंड में निरमंड वॉलीबॉल एसोसियेशन द्वारा आयोजित राजमाता शांति देवी मैमोरियल राष्ट्रीय कुश्ती (छिंज) प्रतियोगिता के समापन समारोह तथा बूढ़ी दीवाली महोत्सव के समापन अवसर पर बोल रहे थे।वीरभद्र सिंह ने निरमंड में स्टेडियम के निर्माण में देरी पर इस कार्य को पूरा करने के लिए तीन माह की समयावधि निर्धारित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने बूढ़ी दीवाली महोत्सव को पारम्परिक तरीके से आयोजित करने के लिए क्षेत्र के लोगों को बधााई देते हुए कहा कि यह गर्व की बात है कि निरमंड के लोग अपनी उच्च परम्पराओं को बेहतर तरीके से मना रहे हैं ताकि इसे भावी पीढ़ी के लिए सरंक्षित रखा जा सके। क्षेत्र में हुए विकास कार्यों पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षेत्र में विद्युत कार्यों को सुदृढ़ बनाने के लिए 50 करोड़ रुपये से अधिक व्यय किए जा रहे हैं तथा कुल्लू के नागान में 66 केवी विद्युत उप केन्द्र का कार्य लगभग पूरा होने वाला है, जिसे 28 फरवरी, 2015 को समर्पित कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आउटर सिराज क्षेत्र पर भी समान रूप से ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब वे पहली बार सांसद बने तो उन्होंने क्षेत्र के सभी गांव का दौरा किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अधिकांश समय तक रही कांग्रेस सरकारों के प्रयासों से आउटर सिराज क्षेत्र में स्कूल, सडक़ें, शिक्षा एवं स्वास्थ्य संस्थान आरम्भ किए गए। निरमंड की सभी 56 पंचायतों को सडक़ से जोड़ा गया है तथा आनी विधानसभा क्षेत्र में 718 किलोमीटर सडक़ों का निर्माण तथा 300 किलोमीटर से अधिक सडक़ों को पक्का किया गया है। उन्होंने कहा कि आनी विधानसभा क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना के अन्तर्गत 53 सडक़ों पर 131 करोड़ रुपये व्यय किए जा रहे हैं, जिनमें से 31 सडक़ों का कार्य पूरा हो चुका है।वीरभद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार आम आदमी के कल्याण के लिए कृतसंकल्प तथा विधवाओं, वृद्धों इत्यादि के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन आरम्भ की गई है। उन्होंने कहा कि कुल्लू में 20589 लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है तथा 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को 1000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जा रही है।मुख्यमंत्री ने आनी के जनजातीय भवन में लड़कियों के 10 जमा दो स्कूल को स्थानान्तरित करने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के पश्चात प्रदेश ने विभिन्न क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास किया तथा विकास के नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए और कार्य किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सभी क्षेत्रों में समान रूप से विकास को गति प्रदान की जा रही है। उन्होंने विभिन्न श्रेणियों में कुशती प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार भी वितरित किए तथा गुर्ज प्रदान किया। पंजाब के श्री सूरमू ने वरिष्ठ वर्ग में निरमंड केसरी का खिताब हासिल किया, जिन्हें 21 हजार रुपये तथा गुर्ज प्रदान किया गया। हरियाणा के श्री संदीप ने कनिष्ठ वर्ग में निरमंड बाल केसरी का खिताब हासिल किया। श्री बोध राज तथा श्री गोपाल सिंह को क्रमश: प्रथम तथा द्वितीय निरमंड कुमार पुरस्कार प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए स्थानीय स्कूल के बच्चों को 10 हजार रुपये देने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर स्मारिका का भी विमोचन किया। मुख्य संसदीय सचिव श्री नंद लाल ने मुख्यमंत्री का क्षेत्र के लिए विभिन्न विकास कार्यों को समर्पित करने पर आभार व्यक्त किया। उन्होंने स्थानीय मेला समिति द्वारा मेले को सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए बधाई दी। विधायक श्री खूब राम ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। निरमंड वॉलीबॉल एसोसियेशन के अध्यक्ष तथा एपीएमसी कुल्लू तथा लाहौल स्पीति के अध्यक्ष श्री उपेन्द्र कांत मिश्रा ने क्षेत्र में कार्यान्वित की जा रही विकास गतिविधियों की जानकारी दी तथा क्षेत्र में डिग्री कॉलेज आरम्भ करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री को इस अवसर पर देवी अमिका तथा परशु राम मंदिर समिति निरमंड द्वारा सम्मानित किया गया। निरमंड वॉलीबॉल एसोसियेशन के सलाहकार तथा मिल्कफैड के निदेशक श्री कुलवंत राज कश्यप ने मुख्यमंत्री को सम्मानित किया। उन्होंने इस अवसर पर क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत करवाया। जिला कांग्रेस समिति के अध्यक्ष श्री बुद्धि सिंह ठाकुर ने भी इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त किये। मुख्यमंत्री का निरमंड पहुंचने पर स्थानीय लोगों तथा निरमंडल वॉलीबॉल एसोसियेशन के पदाधिकारियों ने भव्य स्वागत किया। इससे पूर्व, मुख्यमंत्री ने निरमंड में 2.25 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित विपणन यार्ड का लोकार्पण किया। उन्होंने हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड द्वारा आयोजित जागरूकता रैली को भी हरी झंडी दिखा कर रवाना किया। हिमाचल प्रदेश राज्य विपणन बोर्ड के अध्यक्ष श्री सुभाष मंगलेट, हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम के अध्यक्ष श्री अतुल शर्मा, कैलाश फेडरेशन के अध्यक्ष श्री बृज लाल, राजपूत कल्याण बोर्ड के निदेशकमण्डल के सदस्य श्री जनसुख ठाकुर, पूर्व विधायक श्री तिलक राज शर्मा, स्थानीय पंचायत के प्रधान श्री करदार सिंह तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
परिवहन नीति-2014 में सडक़ सुरक्षा और आम लोगों को सुविधाजनक यातायात सुविधा पर विशेष बल
शिमला, 26 नवंबर ( विजयेन्दर शर्मा ) । हिमाचल प्रदेश के परिवहन मंत्री जी एस बाली ने बताया कि परिवहन नीति-2014 में सडक़ सुरक्षा और आम लोगों को सुविधाजनक यातायात सुविधा पर विशेष बल वैकल्पिक परिवहन को प्रोत्साहित किया जायेगा, जिसमें वाटर ट्रांसपोर्ट भी शामिल है। वाटर ट्रांसपोर्ट गोबिन्दसागर तथा महाराणा प्रताप सागर में चलाने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा है। प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी इस ट्रांसपोर्ट को शुरू करने की मांग आ रही है। यह ट्रांसपोर्ट यातायात का काफी सस्ता माध्यम है और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने बताया कि सभी निजी व निगम की वाहनों की पासिंग के समय वाहनों में सडक़ सुरक्षा, स्वच्छता और नशा निवारण के स्लोगन लिखना होगा अनिवार्य होगा , वहीं निगम व निजी वाहनों के सभी चालकों को परिवहन विभाग के साथ सम्बद्व करवाना अनिवार्य बनाया गया है। विभाग चालकों को विशेष बैज उपलब्ध करवाएगा। आवश्यकता पर एक माह का विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। बाली ने बताया कि पहाड़ी क्षेत्रों में वाहन चलाने के लिये लाईसेन्स में हिल ड्राईविंग एन्डोरसमेन्ट करवाना होगा अनिवार्य तथा प्रदूषण वाले वाहनों पर रहेगी कड़ी नजर होगी। वहीं पर्यावरण मित्र वाहनों से कम कर वसूला जायेगा। अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग बाहुल्य क्षेत्रों में निजी वाहनों पर कर में विशेष रियायत दी जायेगी। बाली ने कहा कि प्रदेश के गांव के अन्तिम छोर तक बस सुविधा उपलब्ध करवाई जायेगी। बसों में महिलाओं, बुजुर्गों और विशेष व्यक्तियों को 50 प्रतिशत सीटें आरक्षित रखना अनिवार्य होंगी । सरकार किसानों के उत्पाद सुविधापूर्वक मण्डियों तक पहुंचाने के लिये गुडस ट्रांसपोर्ट को सुनिश्चित बनायेगी। व युवाओं को अपरोक्ष रोजगार भी उपलब्ध होगा। प्रदेश के सभी बस अड्डों को अपग्रेड किया जायेगा। इनमें विशेषकर महिलाओं की सुरक्षा के लिये सीसीटीवी कैमरे लगाए जांएगे। वाहनों को जब्त करने की शक्तियां क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण को होगी, न कि आरटीओ को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्ज तथा राज्य परिवहन प्राधिकरण में एक महिला सदस्य को नामित किया जायेगा। सडक़ सुरक्षा की जानकारी सभी लोगों को सेमीनारों और शिविरों के माध्यम से दी जाएगी।
इंदौरा में आयोजित रोजगार मेले में 282 युवाओं को मिला रोजगार
धर्मशाला, 26 नवंबर ( विजयेन्दर शर्मा ) । आज इंदौरा में रोजगार मेले का आयोजन किया गया जिसमें 1134 बेरोजगार युवाओं ने भाग लिया तथा इस मेले में 282 युवाओं को रोजगार दिया गया। यह जानकारी देते हुए क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी, जे.एस.पटियाल ने बताया कि श्रम एवं रोजगार विभाग, हि0प्र0 द्वारा हिमाचली युवाओं को निजी क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से भविष्य में भी ऐसे रोजगार शिविरों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस रोजगार मेले में मै0 विप्रो लिमिटड, ओसवाल गु्रप, जॉनसन एंड जॉनसन, पी एंड जी होम प्रोडक्ट लिमिटड, जुपिटर सोलन पॉवर लिमिटड, जे0के0 इन्टर नेशनल बांई अंटारिया, बैलेंस हैल्थ केयर बांई अटारियां, शिवा शक्ति वायोटैक नादौन, सूरी पोलेक्स ऊना, आईसीआईसीआई इंदौरा, स्टील वल्र्ड वायोटैक लिमिटड नादौन इत्यादि कम्पनियों ने भाग लिया।
3 दिसम्बर से पूर्व भी जमा करवाएं अक्षमता संबंधी दस्तावेज
- - होनहार अक्षम छात्र-छात्राओं को श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए किया जाएगा सम्मानित
धर्मशाला, 26 नवंबर ( विजयेन्दर शर्मा ) । 3 दिसम्बर, 2014 से पूर्व भी जमा करवाए जा सकते हैं अक्षमता संबंधी दस्तावेज। यह जानकारी देते हुए सचिव, जिला रैडक्रॉस ओपी. शर्मा ने बताया कि वह सभी लोग जो 40 प्रतिशत से अधिक अक्षम है तथा जिनकी वार्षिक आय 75 हजार रुपए है, वह डाक्टर द्वारा सुझाए उपकरण संबंधी अपने दस्तावेज 3 दिसम्बर, 2014 से पूर्व भी जिला रैडक्रॉस सोसायटी धर्मशाला के कार्यालय में जमा करवा सकते हैं ताकि उन्हें 3 दिसम्बर विश्व विकलांगता दिवस के अवसर पर संबंधित उपकरण प्रदान किए जा सकें। श्री ओ.पी.शर्मा ने विश्व विकलांग दिवस के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि 3 दिसम्बर को प्रात: 11 बजे सिंथैट्रिक ट्रैक, धर्मशाला में आयोजित किये जाने वाले इस समारोह में विकलांग बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया जाएगा जबकि इस समारोह में अक्षम बच्चों की भाषण, चित्रकला प्रतियोगिता के अतिरिक्त मटका फोड़ प्रतियोगिताएं इत्यादि खेल गतिविधियां सम्पन्न करवाई जायेंगी। उन्होंने कहा कि किसी भी सभी शिक्षण संस्थानों के होनहार अक्षम छात्र-छात्राओं को इस मौके पर श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया जाएगा।
साढ़े आठ करोड़ रुपए व्यय होंगे पेयजल एवं सिंचाई योजनाओं पर- सुधीर शर्मा
धर्मशाला, 26 नवंबर ( विजयेन्दर शर्मा ) । धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र के लिए सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से पेयजल एवं सिंचाई योजनाओं के निर्माण एवं संवर्धन के लिए नाबार्ड के माध्यम से विभिन्न पांच योजनाओं के लिए 8 करोड़ 23 लाख 25 हजार रुपए की राशि व्यय की जाएगी। यह जानकारी शहरी विकास, आवास एवं नगर नियोजन मंत्री, श्री सुधीर शर्मा ने आज देते हुए बताया कि धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र के लोगों की पेयजल एवं सिंचाई के लिए अतिरिक्त योजनाओं की लंबे समय से मांग थी, जिसे विधायक प्राथमिकता में रखकर स्वीकृति प्रदान करवाई गई है। सुधीर शर्मा ने बताया कि पेयजल योजनाओं में 2 करोड़ 68 लाख रुपए पासू-ढगवार-बगली-घणा पेयजल योजना के सुदृढ़ीकरण, एक करोड़ 67 लाख रुपए दाड़ी-बड़ोल पेयजल योजना के सुदृढ़ीकरण तथा 77 लाख रुपए पेयजल योजना सुक्कड़ के संवर्धन के लिए स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस राशि के व्यय से इन योजनाओं का विधानसभा क्षेत्र के लगभग 50 हजार लोगों को लाभ मिलेगा। शहरी विकास मंत्री ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र के गांव टिक्करी मच्छान-रसेहड़-उथड़ाग्रां-तंगरोटी के किसानों की सुविधा के लिए मच्छान दी कूहल (नोई कूहल) के कंक्रीट से निर्माण के लिए 2 करोड़ 10 लाख 53 हजार रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत टंग में अन्य कूहल (मच्छुल कूहल) के निर्माण के लिए एक करोड़ 65 हजार रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। उन्होंने विभाग के अधिकारियों को जनहित में इन कार्यों को शीघ्र आरंभ करने के निर्देश दिए ताकि इन योजनाओं का लाभ लोगों को शीघ्र मिल सके।
तीन माह के भीतर आधार कार्ड तथा बैंकों से लिकेंज करें सुनिश्चित : उपायुक्त
- डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना के कार्यान्वयन को लेकर दिए निर्देश
हमीरपुर, 26 नवंबर ( विजयेन्दर शर्मा ) । एलीपीजी की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना के तहत रसोई गैस उपभोक्ताओं को आधार कार्ड तथा इसकी बैंक के साथ लिकेंज के लिए तीन माह का अतिरिक्त ग्रेस पीरियड दिया गया है, तीन माह के बाद भी अगर रसोई गैस उपभोक्ता औपचारिकताएं पूर्ण नहीं कर पाएंगे तो उपभोक्ताओं को पूरे दामों पर रसोई गैस सिलेंडर खरीदना पड़ेगा। ग्रेस पीरियड के खत्म होने के अगले तीन महीनों तक सब्सिडी का प्रावधान तो रहेगा लेकिन यह सब्सिडी तभी ही मिल पाएगी जब उपभोक्ता अपना आधार कार्ड तथा इसकी लिकेंज बैंक के साथ सुनिश्चित करेगा अन्यथा पूरे दामों के साथ ही उपभोक्ता को रसोई गैस के सिलेंडरों की खरीद करनी पड़ेगी। यह जानकारी उपायुक्त हमीरपुर रोहन चंद ठाकुर ने बुधवार को हमीर भवन में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना के कार्यान्वयन को लेकर आयोजित आवश्यक बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। बैठक में गैस कंपनियों के अधिकारी, बैंकों के अधिकारी तथा उपमंडलाधिकारी भी उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि एलपीजी सब्सिडी की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना सभी बेनामी एलपीजी कनेक्शनों तथा सिलेंडरों के विविधिकरण को रोकने तथा सही लाभार्थी को लाभ पहुंचाने, सब्सिडी डिलीवरी सिस्टम की लीकेज को रोकने में कारगर साबित होगी। इस योजना में भागीदारी करते हुए उपभोक्ता सीधे तौर पर राष्ट्र निर्माण में भागीदार होंगे, इस योजना से बचाए गए संसाधनों को सरकार अन्य सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रमों में उपयोग कर सकेगी। उन्होंने कहा कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना के आरंभ होने से लाभार्थियों को सब्सिडी का त्वरित लाभ सुनिश्चित होगा।
सलाह: गैस एजेंसी में फार्म भरकर करवाएं जमा : उपायुक्त
- आधार तथा लिकेंज की टोल फ्री नंबरों पर हासिल करें जानकारी
हमीरपुर, 26 नवंबर ( विजयेन्दर शर्मा ) । रोहन चंद ठाकुर ने बताया कि हमीरपुर जिला में 91 प्रतिशत उपभोक्ताओं ने आधार कार्ड के आधार पर कनेक्शन प्राप्त किए हैं लेकिन अभी तक मात्र अस्सी प्रतिशत ने ही बैंकों के साथ लिकेंज करवाई गई है। उन्होंने कहा कि जिन उपभोक्ताओं के पास आधार कार्ड हैं तथा अभी तक बैंकों के साथ लिकेंज नहीं करवाई गई है तो वे रसोई गैस एजेंसियों के माध्यम से एक फार्म भरकर तुरंत जमा करवाएं वहीं जिन उपभोक्ताओं ने अभी तक आधार कार्ड नहीं बनवाएं हैं, वे भी तुरंत अपने आधार कार्ड बनाना सुनिश्चित करें इसके साथ ही आधार कार्ड हमीरपुर उपायुक्त कार्यालय परिसर के बाहर, नादौन विकास खंड कार्यालय तथा बिझड़ विकास खंड कार्यालय में बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिला के अन्य क्षेत्रों में भी ब्लाक स्तर पर आधार कार्ड बनाने के लिए आवश्यक प्रबंध किए जा रहे हैं ताकि सभी उपभोक्ता आधार कार्ड तथा बैंकों के साथ लिकेंज सुनिश्चित कर सकें। उन्होंने कहा कि जिन उपभोक्ताओं ने अपने आधार कार्ड तथा बैंकों के साथ लिकेंज सुनिश्चित कर दी है लेकिन अभी सब्सिडी नहीं मिल रही है तो वे उपभोक्ता टोल फ्री नंबर 18002333555 पर संपर्क कर जानकारी हासिल कर सकते हैं इसी तरह से आधार से संबंधित जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1800-़180-8026 तथा 0177-2626709 पर भी जानकारी हासिल कर सकते हैं।
हरोली को मिला डीएसपी कार्यालय, सात सदस्यीय स्टॉफ होगा तैनात, नया वाहन भी मिलेगा
ऊना, 26 नवंबर ( विजयेन्दर शर्मा ) । हरोली को उपमण्डल का दर्जा मिलने के बाद अब यहां डीएसपी ाी बैठने जा रहा है। प्रदेश के मुयमंत्री वीरभद्र सिंह ने अपने पिछले हरोली हलके के दौरे के दौरान उद्योग मंत्री मुकेश अग्रिहोत्री की मांग पर हरोली में एसडीपीओ कार्यालय खोलने की घोषणा की थी और पिछले कल हुई प्रदेश मंत्री मण्डल की बैठक में इसकी मंजूरी ाी प्रदान कर दी गई। हरोली हलका पंजाब की सीमाओं के साथ सटा है और तेजी से औद्योगिक हब के रूप में भी विकसित हो रहा है, इसलिए यहां उप-मण्डलीय पुलिस कार्यालय की आवश्यकता महसूस की जाने लगी थी। उद्योग मंत्री के प्रयासों से हरोली विधानसभा क्षेत्र को इसी वर्ष उप-मण्डल का दर्जा मिला था और एसडीएम की तैनाती के साथ ही इस महत्वपूर्ण कार्यालय के सुचारू रूप से कार्य शुरू करने से अब ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण व अन्य राजस्व कार्यों के लिए हरोलीवासियों को ऊना मुयालय में जाने से निजात मिल गई थी। एसडीएम के बाद अब डीएसपी कार्यालय यहां आरभ होने जा रहा है, जिससे इस उप-मण्डल में प्रशासनिक व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण कड़ी भी पूर्ण हो गई है। उद्योग मंत्री मुकेश अग्रिहोत्री ने हरोली को एसडीपीओ कार्यालय खोलने के लिए मुयमंत्री वीरभद्र सिंह का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि शुरूआत में डीएसपी सहित सात सदस्यीय स्टाफ बैठेगा और इस कार्यालय पर सालाना 30 लाख रूपये खर्च होंगे। उन्होंने कहा कि हरोली के एसडीएम को नया वाहन दिया जा चुका है और जल्द ही हरोली के एसडीपीओ को भी नया वाहन दिया जाएगा।
हरोली में खुशी की लहर, मुकेश अग्रिहोत्री का आभार जताया
मुयमंत्री वीरभद्र सिंह द्वारा अपनी घोषणा को शीघ्र अमलीजामा पहनाकर हरोली उपमण्डल में पुलिस उपाधीक्षक का कार्यालय खोले जाने से समूचे इलाके में हर्ष की लहर दौड़ गई है। इलाकावासियों का कहना है कि पंजाब की सीमाओं से घिरे इस विधानसभा क्षेत्र में अब डीएसपी कार्यालय द्वारा सुचारू रूप से कार्य करने के कारण कानून व्यवस्था और अधिक चुस्त-दुरूस्त रहेगी। हरोली ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रणजीत राणा, जिला कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अशोक ठाकुर, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य एडवोकेट धर्म सिंह, प्रदेश सामान्य उद्योग निगम के निदेशक पवन ठाकुर, खादी बोर्ड के निदेशक सतीश बिट्टू, हस्तकरघा एवं हस्पशिल्प उद्योग निगम के निदेशक राकेश दत्ता, जिला परिषद सदस्य नीलम मनकोटिया, सुमन ठाकुर, दर्शना देवी, अमनदीप मोनी, स्वां वूमेन फैडरेशन की चेयरपर्सन सुभद्रा देवी, हरोली ब्लॉक युवा कांग्रेस अध्यक्ष नछत्र सिंह, ब्लॉक महिला कांग्रेस अध्यक्ष मधु धीमान व केसीसी बैंक के निदेशक जोगराज जोगा सहित अनेक नेताओं ने इस उपलब्धि के लिए उद्योग मंत्री मुकेश अग्रिहोत्री का आभार व्यक्त किया है। इन नेताओं ने कहा है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद उद्योग मंत्री मुकेश अग्रिहोत्री ने हरोली हलके को विकास के एक से बढक़र एक नायाब तोहफे दिये हैं और यह हलका तेजी से देश के मानचित्र पर एक आदर्श विधानसभा क्षेत्र के रूप में उभर रहा है।
आपदा प्रबंधन पर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन
ऊना, 26 नवंबर ( विजयेन्दर शर्मा ) । बचत भवन में एसडीएम कार्यालय ऊना द्वारा आपदा प्रबंधन पर एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में ऊना व हरोली तहसील के पटवारी व कानूनगो ने भाग लिया। प्रशिक्षण शिविर में विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न प्रकार की आपदाओं जैसे: आग, बाढ़ एवं भूकम्प इत्यादि संम्बधी विस्तृत जानकारी दी गई तथा बताया गया कि अधिकांश आपदाओं का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन बेहतर आपदा प्रबंधन के कारण इसके प्रभाव को एक सीमा तक रोका जा सकता है। साथ ही आहवान किया कि प्रत्येक व्यक्ति अपने स्तर पर आपदा प्रबंधन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। इस अवसर पर एसडीएम ऊना व हरोली धनवीर ठाकुर, सहायक आयुक्त राम प्रसाद, तहसीलदार व नायब तहसीलदार, ऊना, सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी भी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत मिल रहे हैं 25 हजार
- दियाडा व भैरा में लोक सम्पर्क विभाग के कलाकारों ने बताई सरकार की योजनाएं
ऊना, 26 नवंबर ( विजयेन्दर शर्मा ) । मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत प्रदेश सरकार गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह पर 25 हजार रूपये की आर्थिक सहायता मुहैया करवा रही है। यह जानकारी सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, जिला ऊना के नमैतिक कलाकारों द्वारा आज गीत,संगीत व नुक्कड नाटक के माध्यम से जिला के दियाडा और भैरा में दी। कलाकारों ने बताया कि प्रदेश सरकार ने महिलाओं को आर्थिक व सामाजिक तौर पर सशक्त बनाने के लिए जहां राज्य महिला कल्याण बोर्ड का गठन किया है तो वहीं अंतरजातीय तथा विधवा पुनर्विवाह योजना के अन्तर्गत सहायता राशि को 25 हजार रूपये से बढ़ाकर 50 हजार रूपये किया है। विभाग के कलाकारों ने जहां एक ओर लघु हास्य-नाटक से लोगों को लोटपोट किया, वहीं लोक संस्कृति पर आधारित गीतों से उनका भरपूर मनोरंजन भी किया। कलाकारों ने ग्रामीणों को बताया कि सरकार द्वारा गरीब परिवारों को अपना मकान बनाने हेतु चलाई जा रही इंदिरा व राजीव आवास योजनाओं के तहत 75 हजार रूपये की आर्थिक सहायता भी मुहैया करवाई जा रही है। विभाग के नमैतिक कलाकारों बौबी शर्मा, पूनम, पूजा, सोमनाथ, सूरज व सुशील ने गीत, संगीत व नाटक के माध्यम से बताया कि सरकार ने जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत नि:शुल्क ड्राप बैक एम्बुलैंस सेवा-102 को आरम्भ किया है। जिससे अब गर्भवती महिला व नवजात शिशु को यह एम्ब़लैंस नि:शुल्क अस्पताल से घर पहुंचाएगी। उन्होने जानकारी दी कि इस सेवा का लाभ टोल फ्री नम्बर-102 डायल कर उठाया जा सकता है। पंचायत प्रधान दियाडा अर्जुन सिंह ने विभाग के कलाकारों का स्वागत करते हुए कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से जहां लोगों का मनोरंजन होता है तो वहीं सरकार की कल्याणकारी नीतियों व कार्यक्रमों की जानकारी ग्रामीणों तक पहुंचती है। इस अवसर पर सूचना एवं जन संपर्क विभाग के तकनीकि सहायक प्रदीप कुमार ने लोगों को सरकार की नवीनतम योजनाओं की जानकारी दी और उनका अधिक से अधिक लाभ उठाने का आहवान किया। उन्होंने ग्रामीणों को महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से महिलाओं व बच्चों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास व उत्थान हेतु चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं बारे विस्तारपूर्वक जानकारी दी। इस अवसर पर प्रधान दियाडा अर्जुन सिंह, पंचायत सदस्य राकेश कुमार व महेन्द्र सिंह, पंचायत सचिव भैरा जोगेश कुमार सहित बडी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे।
30 नवम्बर को बिजली बंद रहेगी
हमीरपुर 26 नवम्बर ( विजयेन्दर शर्मा ) । सहायक अभिंता विद्युत उपमंडल लम्बलू ई0 सुभाष चंद सोनी ने बताया कि विद्युत उपमंडल लम्बलू के तहत 11 केवी उच्च वोल्टेज लाईन मट्टनसिद्ध से लम्बलू फिडर की मुरम्मत व आवश्यक रख-रखाव के कारण 30 नवम्बर को 10 बजे से 2 बजे तक बिजली बंद रहेगी। उन्होंने बताया कि बिजली बंद रहने के कारण विद्युत अनुभाग लम्बलू व बोहणी क्षेत्र के विद्युत उपभोक्ता प्रभावित होंगे। उन्होंने प्रभावित होने वाले उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील की है।
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