हिमाचल की विस्तृत खबर (27 दिसंबर) - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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शनिवार, 27 दिसंबर 2014

हिमाचल की विस्तृत खबर (27 दिसंबर)

मुख्यमंत्री का कौशल विकास योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने का आग्रह

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शिमला, 27 दिसंबर   (विजयेन्दर शर्मा) । मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षित युवाओं के दक्षता उन्नयन के लिए पांच सौ करोड़ रुपये की कौशल विकास भत्ता योजना कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत बेरोजगार युवाओं को 100 रुपये का मासिक भत्ता प्रदान किया जा रहा है, जबकि अपंग व्यक्तियों को यह भत्ता 1500 रुपये प्रतिमाह की दर से प्रदान किया जा रहा है।मुख्यमंत्री आज शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के नेहरा में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत गत दो वर्षों में 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि इस दौरान इस योजना से 59479 युवा लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने युवाओं से इस योजना का अधिकतम लाभ उठाने का आग्रह किया, ताकि उन्होंने विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण लेकर बेहतर रोजगार व स्वरोजगार के प्राप्त हो सके।उन्होंने अधिकारियों को नेहरा तथा पनोह के लिए नेरटी खड्ड से सिंचाई योजना की संभावनाए तलाश करने के निर्देश दिये। उन्होंने काटल से डुआरू के लिए एंबुलेंस सडक़ की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार लोगों को आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के प्रति वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकारी एजेंसियां केवल संसाधन सृजित व उपलब्ध करवा सकती है, परंतु यह लोगों पर निर्भर करता है कि वे इसका किस प्रकार लाभ उठाएं। उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाई गई क्षेत्र की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार विमर्श करने का भी आश्वासन दिया।जिला कांग्रेस समिति शिमला ग्रामीण के अध्यक्ष श्री केहर सिंह खाची, युवा कांग्रेस के राज्य अध्यक्ष श्री विक्रमादित्य सिंह, खण्ड कांग्रेस समिति शिमला ग्रामीण के अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर शर्मा, महिला ब्लॉक कांग्रेस समिति की अध्यक्ष श्रीमती अनीता शर्मा, एचपीएसआईडीसी के सदस्य श्री प्रमोद शर्मा तथा उपायुक्त शिमला दिनेश मल्होत्रा, पुलिस अधीक्षक डीडब्ल्यू नेगी तथा विभिन्न पंचायतों के प्रधान व जिला के वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे।

निर्माण कार्य पर पाबंदी के लिए शिमला में चुने जाएंगे और हरित क्षेत्र

शिमला, 27 दिसंबर   (विजयेन्दर शर्मा) ।  प्रदेश सरकार ने शिमला शहर में और हरित क्षेत्र चिन्हित करने का निर्णय लिया है ताकि शहर और इर्द-गिर्द क्षेत्रों में निर्माण कार्यों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जा सके। इन हरित क्षेत्रों को वर्तमान में चयनित 17 हरित क्षेत्रों से जोड़ा जाएगा।शहरी विकास एवं नगर नियोजन मंत्री श्री सुधीर शर्मा ने आज शहरी एवं नगर नियोजन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने कहका कि विभाग ने प्रदेश के लोगों को निर्माण गतिविधियों में सुविधा प्रदान करने के लिए अनेक निर्णय लिये हैं और प्रक्रियाओं को भी सरल बनाया गया है।उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को विकास गतिविधियां चलाने तथा आवासीय भवनों के निर्माण के लिए नियमों में छूट दी गई है। 600 एम-2 फलोर क्षेत्र के लिए एक अतिरिक्त पार्किंग तथा कमर्शियल वैबसाइट भवनों के 100 एम-2 फलोर क्षेत्र के लिए आगे की ओर कम से कम दो मीटर सैट बैक और साथ लगते भवन के बीच डेढ़ मीटर की दूरी निर्धारित की गई है।उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक सेवाएं प्राप्त करने के लिए पंचायती राज संस्थानों को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। सरकार ने योजना स्वीकृति के लिए शुल्क को पचास प्रतिशत कम किया है जबकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, बीपीएल और राष्ट्रीय आवास योजना के लाभार्थियों को स्वीकृति शुल्क तथा भूमि बदलाव पर शुल्क से पूर्णतया मुक्त किया गया है। दूसरी ओर, क्षेत्र के मूल निवासियों को भी आवासीय गतिविधियों के लिए भूमि बदलाव शुल्क से छूट दी गई है।मंत्री ने कहा कि विधानसभा में मुख्यमंत्री के आश्वासन के अनुरूप, औद्योगिक प्रयोग के लिए भूमि के उपयोग में बदलाव के एवज में लिए जाने वाले शुल्क को भी पचास प्रतिशत घटाया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में औद्योगिक इकाईयों के फ्लोर एरिया रेशो को बढ़ाने को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके तहत 1.50 से 1.75, 1.25 से 1.50, 1.00 से 1.25 तथा 0.90 से 1.00 के अतिरिक्त संगठित आवासीय परियोजनाओं की उंचाई को भी बढ़ाया गया है, जिसके अंतर्गत अब पहाड़ी क्षेत्रों में 25 मीटर तथा निचले क्षेत्रों में 30 मीटर निर्धारित किया गया है। इस निर्णय से पार्किंग व खुले क्षेत्र भी उपलब्ध होंगे।श्री सुधीर शर्मा ने कहा कि सरकारी क्षेत्र, सार्वजनिक उपक्रम और व्यावसायिक भवनों में बहुमंजिला पार्किंग तथा अन्यों को निर्धारित फ्लोर एरिया रेशो पर अगर व्यावहारिक हो तो दो मंजिला पार्किंग निर्माण की अनुमति प्रदान की गई है। संचार टावर स्थापित करने के लिए भी नियमों को अधिसूचित किया गया है और सभी स्थानिक योजना जीआईएस फॉरमेट पर तैयार की जा रही है।उन्होंने सभी अधिकारियों को जन समस्याओं का शीघ्र निपटान करने के निर्देश दिये।बैठक में प्रधान सचिव टीसीपी श्रीमती मनीषा नंदा, निदेशक टीसीपी श्री संदीप कुमार तथा विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

शीत मौसम में पर्यटकों को हिमाचल आने का न्यौता

शिमला, 27 दिसंबर   (विजयेन्दर शर्मा) ।  पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग के निदेशक श्री मोहन चौहान ने आज यहां कहा कि कुल्लू तथा मनाली क्षेत्र में सभी सडक़ों, पेयजल एवं विद्युत आपूर्ति योजनाओं को पुर्नबहाल कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि कुल्लू-मनाली तथा अन्य क्षेत्रों में हाल ही में हुई भारी बर्फबारी के कारण आवश्यक सेवाएं प्रभावित हो गई थी। उन्होंने कहा कि जिला प्रशाासन, कुल्लू ने सूचित किया है कि क्षेत्र में सभी आवश्यक सेवाएं पुर्नबहाल कर दी गई हैं और पर्यटकों की आवाजाही में निरंतर वृद्धि हो रही है।श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न गंतव्यों पर छुट्टियों का आनन्द उठाने के लिए पर्यटक आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पर्यटकों के लिए बर्फ आकर्षण का विशेष केंद्र है। उन्होंने पर्यटकों की सुरक्षा के मद्देनजर सभी आवश्यक सावधानियां बरतने की भी सलाह दी है। उन्होंने कहा कि मनाली में 2 से 6 जनवरी, 2015 तक वार्षिक विंटर कार्निवाल का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पर्यटक स्थानीय संस्कृति, रीति-रिवाजों व परंपरा इत्यादि का अनुभव मुख्य आकर्षण होंगे। उन्होंने कहा कि विंटर कार्निवाल के आयोजक द्वारा मनाली विंटर क्वीन को एक लाख रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि होटल एसोसिएशन द्वारा कुल्लू-मनाली क्षेत्र में आवासीय सुविधा पर 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त, होटल एसोसिएशन तथा जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न स्थानों पर बॉन फायर का भी प्रबंध किया गया है। उन्होंने पर्यटकों से अग्रिम बुकिंग करवाने तथा सरकारी पर्यटक सूचना केंद्र से सहायता लेने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि पर्यटकों की सुविधा के लिए हिमाचल पर्यटन की वॉल्वो बस सेवाएं दिल्ली से मनाली के लिए उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त, हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की वॉल्वो व डिलक्स बस सेवाएं भी मनाली के लिए उपलब्ध करवाई गई हैं।

धर्मशाला में केंद्रीय विश्वविद्यालय का मुख्य कैंपस स्थापित करने के निर्णय का स्वागत

शिमला, 27 दिसंबर   (विजयेन्दर शर्मा) ।  ऊर्जा मंत्री श्री सुजान सिंह पठानिया, शहरी विकास मंत्री श्री सुधीर शर्मा, मुख्य संसदीय सचिव श्री नीरज भारती एवं जगजीवन पाल, विधायक सर्वश्री अजय महाजन, यादविंदर गोमा, मनोहर धीमान, पवन काजल, किशोरी लाल, अन्य पिछड़ा वर्ग विकास वित्त निगम के अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद श्री चन्द्र कुमार तथा राज्य वन विकास निगम के उपाध्यक्ष श्री केवल सिंह पठानिया ने हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर धर्मशाला में स्थापित करने के लिए संशोधित प्रस्ताव केंद्र को भेजने के निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा जनहित में लिया गया यह निर्णय स्वागत योग्य है, जिससे धर्मशाला में केंद्रीय विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर को स्थापित करने की राह और आसान होगी। उन्होंने कहा कि धर्मशाला में केंद्रीय विश्वविद्यालय का निर्माण पहले से ही तय था, लेकिन पूर्व सरकार ने इस मामले का बेवजह राजनीतिकरण किया। उन्होंने कहा कि धर्मशाला कांगड़ा जिले का मुख्यालय है और यहां हर सुविधाएं उपलब्ध हैं।उन्होंने कहा कि केंद्र की तत्कालीन यूपीए सरकार ने धर्मशाला में ही केंद्रीय विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर स्थापित करना प्रस्तावित किया था। लेकिन पूर्व सरकार ने इस मामले में भ्रम की स्थिति को बनाए रखा को इसे सिरे नहीं चढऩे दिया।श्री सुजान सिंह पठानिया, श्री सुधीर शर्मा, श्री नीरज भारती, श्री जगजीवन पाल, श्री अजय महाजन, श्री यादविंदर गोमा, श्री मनोहर धीमान, श्री पवन काजल, श्री किशोरी लाल, श्री चन्द्र कुमार तथा श्री केवल सिंह पठानिया ने कहा कि देहरा में, जिस स्थान पर इसे स्थापित करने की बात की जाती रही है, वह एक धरोहर क्षेत्र है और यहां रामसर वैटलैंड क्षेत्र भी है, जो प्रवाणी पक्षियों की शरणस्थली भी है। उन्होंने कहा कि इसी के दृष्टिगत पर्यावरणविदों ने इस स्थान पर केंद्रीय विश्वविद्यालय परिसर स्थापित करने पर आपत्ति दर्ज की थी।उन्होंने कहा कि पर्यावरण एवं अन्य पहलुओं को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने धर्मशाला में केंद्रीय विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर स्थापित करने का प्रस्ताव केंद्र को भेजने का जो निर्णय लिया है वह प्रदेश के व्यापक हित में है।

मुख्यमंत्री द्वारा 120 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण

शिमला, 27 दिसंबर   (विजयेन्दर शर्मा) ।  मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह ने आज शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के एक दिवसीय दौरे में लगभग 120 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। उन्होंने उप तहसील, धामी के बमौत में 24 लाख रुपये की लागत से उप स्वास्थ्य केंद्र, नेहरा में 1.75 करोड़ रुपये की लागत से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन तथा दाडग़ी में वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के 1.75 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले अतिरिक्त खण्ड की आधारशीला रखी। मुख्यमंत्री ने पाहल में 70 लाख रुपये की लागत से निर्मित 4.5 किलोमीटर लंबी नहेवट-नयासेर संपर्क मार्ग तथा 6.50 लाख रुपये की लागत से नव निर्मित पंचायत भवन का शुभारंभ किया। उन्होंने दाडग़ी के सैंज खड्ड पर पुल का भी शुभारंभ किया, जिसका निर्माण 1.76 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है। इस पुल का शिलान्यास मुख्यमंत्री ने दिसंबर 2013 में किया था, जो दस माह के रिकॉर्ड अवधि में तैयार किया गया है। उन्होंने प्राथमिक पाठशाला, बायचड़ी में 5.30 लाख रुपये से निर्मित अतिरिक्त खण्ड तथा 5.40 लाख रुपये की लागत से निर्मित ग्राम पंचायत भवन का भी उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने बायचड़ी में 1.30 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के अतिरिक्त भवन की भी आधारशिला रखी। उन्होंने सोलह-मील के नजदीक डिग्री कॉलेज खोलने पर भी सैद्धांतिक सहमति दी। उन्होंने माध्यमिक पाठशाला मांदरी को उच्च पाठशाला में स्तरोन्नत करने की घोषणा की। वीरभद्र सिंह ने पाहल तथा बायचड़ी में जनसभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रुपये की लागत से अनेक विकास कार्य आरंभ किये हैं। क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग द्वारा पुलों, सडक़ों तथा भवनों के निर्माण पर 421.66 करोड़ रुपये खर्च किये जा रहे हैं। गत दो वर्षों के दौरान 112 करोड़ रुपये की 35 सडक़ परियोजनाएं, 4.4 करोड़ रुपये के दो पुल, 299 करोड़ रुपये के लागत से भवन निर्माण तथा 6.18 करोड़ रुपये से 54 किलोमीटर लंबी सडक़ों की टायरिंग की गई। सरकार ने क्षेत्र में विकास को सुनिश्चित बनाने के लिए धामी में लोक निर्माण विभाग का मण्डल कार्यालय खोला गया, जबकि सुन्नी में पहले ही लोक निर्माण विभाग का एक मण्डल कार्यालय कार्यरत है। प्रदेश में पांच राष्ट्रीय उच्च मार्ग को लिंक रोड से जोड़ा गया है। सरकार सभी गावों को सडक़ सुविधा से जोडऩे के लिए वचनबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फारन ट्रेड, आधुनिक पॉलीटेक्निकल संस्थान, न्यायिक अकादमी, दंत महाविद्यालय परिसर और अनेक अन्य प्रतिष्ठित संस्थान स्थापित किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विभागों की 670 विकास परियोजनाएं आरम्भ की गई हैं, जिसके लिए 529 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है। श्री वीरभद्र सिंह ने कहा है कि सैंज नाला से 105 करोड़ रुपये की पेयजल योजना की निविदाएं आमंत्रित की जा चुकी हैं और शीघ्र ही इसे समर्पित किया जाएगा। इस परियोजना से धामी उप तहसील के 41 ग्राम पंचायतों के लोग लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि सात करोड़ रुपये की लागत से सुन्नी में आधुनिक प्री-फेब्रीकेटिड अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है, जिसका निर्माण कार्य जनवरी 2015 के अंत तक पूरा हो जाएगा। उन्होंने लोगों से बेमौसमी सब्जी की खेती तथा पुष्प उत्पादन अपनाने का आग्रह किया ताकि उनकी आर्थिकी और सुदृढ़ हो सके। उन्होंने पेयजल भण्डारण के लिए चैक डैमों का निर्माण पर भी बल देते हुए कहा कि जल की कमी वाले क्षेत्रों में आवश्यक रूप से चैक डेमों का निर्माण किया जाना चाहिए। उन्होंने लोगों से पारंपरिक खेती को बनाए रखने और दुग्ध उत्पादन को व्यवसाय के रूप में अपनाने का आह्वान किया।मुख्यमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू तथा पूर्व मुख्यमंत्री  डॉ. वाई एस परमार द्वारा प्रदेश के विकास में दिये गये योगदान तथा अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा प्रदेश सरकार को विकास कार्यों में दिये गये सहयोग को भी याद किया।श्री वीरभद्र सिंह ने शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र सहित प्रदेश भर के लोगों की सुविधा के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र को सुदृढ़ करने पर बल देते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक स्वास्थ्य उप केंद्र तथा प्राईमरी स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक स्वास्थ्य उप केंद्रों में एक पुरूष तथा एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता तैनात किये जाएंगे।मुख्यमंत्री ने माध्यमिक पाठशाला, बमौत को उच्च पाठशाला में स्तरोन्नत करने तथा वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, पाहल में विज्ञान खण्ड भवन के निर्माण तथा पाहल में करेची-ताबोग सडक़ निर्माण की भी घोषणा की। उन्होंने लोगों से शीघ्र ही कटासनी क्रिकेट स्टेडियम के लिए भूमिदान करने के लिए आगे आने को कहा, ताकि इसका निर्माण कार्य शीघ्र पूरा किया जा सके। उन्होंने लोगों तथा पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों से लोगों को सडक़ों तथा अन्य विकास कार्यों के लिए भूमिदान करने के लिए जागरूक करने का भी आग्रह किया। इस अवसर पर राज्य युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्री विक्रमादित्य ने कहा कि क्षेत्र के लोगों ने हमेशा ही कांग्रेस सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों को अपनाया है। उन्होंने मुख्यमंत्री से कटासनी क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण करने का आग्रह किया। यह स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप प्रदेश का श्रेष्ठ क्रिकेट स्टेडियम होगा। उन्होंने क्षेत्र के लोगों को उनकी समस्याओं को प्राथमिकता पर हल करने का भी आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि उनकी समस्याओं को सरकार के समक्ष दृढ़तापूर्वक रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए रोजगार के अधिक अवसरों तलाशे जाएंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री का प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर युवा कांग्रेस की मांग पर रोजगार मेले आयोजित करने के लिए आभार प्रकट किया। जिला कांग्रेस समिति शिमला ग्रामीण के अध्यक्ष श्री केहर सिंह खाची, खण्ड कांग्रेस समिति शिमला ग्रामीण के अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर शर्मा, महिला ब्लॉक कांग्रेस समिति की अध्यक्ष श्रीमती अनीता शर्मा, एचपीएसआईडीसी तथा प्रदेश कांग्रेस समिति के सदस्य श्री प्रमोद शर्मा तथा उपायुक्त शिमला दिनेश मल्होत्रा, पुलिस अधीक्षक डीडब्ल्यू नेगी तथा विभिन्न पंचायतों के प्रधान व जिला के वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे।

नगरोटा में रोजगार लक्ष्य रैली 30 दिसम्बर को, 5 करोड़ से निर्मित होने वाले बस डिपो का शिलान्यास 30 को
  • नगरोटा बस डिपो के लिये 80 बसों का बेड़ा

धर्मशाला, 27 दिसंबर   (विजयेन्दर शर्मा) ।  मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के कुश्ल नेतृत्व में वर्तमान सरकार का दो वर्ष का कार्यकाल उल्लेखनीय रहा है। सरकार द्वारा अपने सभी चुनावी वायदे चरणबद्व ढंग से तीव्रता से पूर्ण किया जा रहे हैं । परिवहन, तकनीकी शिक्षा एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री जी.एस.बाली कांगड़ा में एक प्रेस वार्ता को सम्बोधित रहे थे। उन्होंने कहा की सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में ब्लॉक कांग्रेस समिति एवं जिला कांग्रेस समिति के संयुक्त तत्वाधान में 30 दिसम्बर को गांधी मैदान नगरोटा बगवां में एक विशाल रोजगार लक्ष्य रैली का आयोजन किया जा रहा है तथा इसी दिन 5 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले बस डिपो का शिलान्यास भी किया जायेगा। उन्होंने बताया कि शुरूआत में इस डिपो में 80 बसों का बेड़ा उपलब्ध करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विकास एक सत्त प्रक्रिया है तथा लोगों की सरकार से अपेक्षायें बढ़ी हैं और आगामी तीन वर्षों में विकास कार्यों को निरंतर जारी रखना सरकार के लिये चुनौतीपूर्ण रहेगा। मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व, अनुभव और क्षमता से इन चुनौतियों से पार पाया जायेगा। उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र नगरोटा बगवां का उदाहरण देते हुये कहा कि चुनावों के दौरान विधानसभा क्षेत्र में भभहर गांव को सडक़, स्कूल और पानी, यही है नगरोटा की सच्ची कहानी्य्य का नारा दिया था और इस वायदे को पूर्ण किया गया है इसी प्रकार विकास की इस कहानी को पूरे प्रदेश में दोहराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में बढ़ती हुई बेरोजगारी सबसे बडी चुनौती है, आज बेरोजगारों का आंकडा 10 लाख से भी बढ़ गया है । इस पर नियंत्रण पाने के लिये व्यापक पग उठाये जा रहे हैं, विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार मेले लगाये जा रहे हैं जिससे अधिक से अधिक संख्या में हिमाचली युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाया जा सके। उन्होंने कहा कि जिला कांगड़ा में ओबीसी श्रेणी बाहुल्य है और इस वर्ग के उत्थान के लिये सरकार द्वारा कई कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। प्रदेश के कमजोर वर्गों के सर्वांगीण विकास के लिये कृतसंकल्प है। उन्होंने कहा कि सरकार की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है तथा बिना किसी राजनीतिक द्वेष के सभी वर्गों का विकास सुनिश्चित किया जा रहा है। गरीब से गरीब व्यक्ति की विकास में भागीदारी सुनिश्चित बनाने के लिये प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं को मूर्तरूप दिया जा रहा है ताकि सभी वर्गों में समान रूप से समृद्वि आये। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हिमाचल में सरकार के गठन के उपरांत राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने मुझे दो महत्वपूर्ण कार्य सौंपे थे पुरानी सरकार के गलत कार्यों को उजागर कर चार्जशीट बनाना तथा प्रदेश में आम जनता के कल्याण के लिये विभिन्न योजनाओं को लागू करवाने हेतु रणनीति बनाना, इन दोनों बिंदुओं पर आवश्यक पग उठाये हैं । उन्होंने कहा कि दो वर्ष के अंतराल में प्रदेश में विकास कार्य हुये है उनके लिये माननीय मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का कुशल नेतृत्व और प्रदेश की जनता समान रूप से बधाई के पात्र हैं। उन्होंने एक प्रश्न का उत्तर देते हुये कहा कि अगर 100 दिन तक डीजल की न्यूनतम दरें स्थिर रहती हैं तो चिन्हित ग्रामीण रूटों पर बस किराये कम करने पर विचार किया जा सकता है। 

मुख्यमंत्री का प्रवास 4 जनवरी से 

धर्मशाला, 27 दिसंबर   (विजयेन्दर शर्मा) ।  मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का 6 दिवसीय कांगड़ा जिला का प्रवास 4 जनवरी से ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र से आरंभ होगा। इस दिन मुख्यमंत्री सायं 4 बजे शिमला से हैलीकॉप्टर द्वारा सपड़ी के लिये रवाना होंगे। अपने आगमन के तुरंत बाद मुख्यमंत्री ज्वालामुखी के लोक निर्माण विश्राम गृह में जन समस्यायें सुनेंगे। इस दिन उनका रात्रि विश्राम ज्वालामुखी में ही होगा।  यह जानकारी देते हुये जिला लोक सम्पर्क अधिकारी मुहम्मद अमीन शेख चिश्ती ने बताया कि 5 जनवरी को मुख्यमंत्री प्रात: 10:30 बजे हरिपुर के लिये रवाना होंगे। हरिपुर में मुख्यमंत्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के विज्ञान भवन, राजकीय महाविद्यालय के नवनिर्मित भवन एवं हरिपुर गुलेर के हाल ही में सृजित सब-तहसील कार्यालय का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री यहां जनसभा को भी सम्बोधित करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री देहरा में लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता के कार्यालय भवन, देहरा स्टेडियम में कलामंच तथा सीएसडी कैन्टीन एवं पॉलिक्लीनिक भवन की आधारशिलायें रखेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री स्थानीय लोक निर्माण विश्राम गृह  में जनसमस्यायें सुनेंगे। इस दिन उनका रात्रि विश्राम देहरा में ही होगा।  चिश्ती ने बताया कि 6 जनवरी को मुख्यमंत्री प्रात: 9 बजे देहरा के उपमंडलीय पुलिस अधिकारी कार्यालय-कम-आवासीय भवन का शिलान्यास रखेंगे। मुख्यमंत्री प्रात: 10 बजे राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, ढलियारा में विज्ञान भवन और देह, बड्डल एवं चनौर खड्डों पर नवनिर्मित पुलों का लोकार्पण करेंगे। यहां मुख्यमंत्री जनसमस्यायें भी सुनेंगे। डाडासिबा में मुख्यमंत्री नवनिर्मित आईटीआई भवन का लोकार्पण करने के उपरांत सीएचसी भवन की आधारशिला रखेंगे। यहां मुख्यमंत्री जनसभा को भी सम्बोधित करेंगे। इस दिन मुख्यमंत्री का रात्रि विश्राम धर्मशाला में होगा। डीपीआरओ ने बताया कि 7 जनवरी को मुख्यमंत्री धर्मशाला में प्रात: 10:30 बजे राज्य स्तरीय गोरखा कल्याण बोर्ड तथा दोपहर 2 बजे ओबीसी कल्याण बोर्ड की मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे। सायं मुख्यमंत्री स्थानीय मिनी सचिवालय में लोगों की समस्यायें सुनेंगे। इस दिन तथा 8 जनवरी को उनका रात्रि विश्राम धर्मशाला में ही होगा। मुख्यमंत्री 8 जनवरी को प्रात: 10 बजे लबाणा कल्याण बोर्ड दोपहर 2 बजे राजपूत कल्याण बोर्ड तथा इसके बाद ब्रह्ममण कल्याण बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे।  मुख्यमंत्री 9 जनवरी को प्रात: 9:45 पर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, दाड़ी में अतिरिक्त स्कूल भवन का लोकार्पण करेंगे। दाड़ी में मुख्यमंत्री जनसभा को भी सम्बोधित करेंगे। मुख्यमंत्री दाड़ी से कांगड़ा की कुल्थी के लिये रवाना होंगे, जहां वह कुल्थी-बलोल सडक़ पर नवनिर्मित पुल का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री गाहलियां में छोटी बेह से बडी बेह के मध्य प्रस्तावित सडक़ की आधारशिला रखने के उपरांत स्थानीय राजकीय वरिष्ट माध्यमिक पाठशाला में नवनिर्मित विज्ञान भवन का लोकार्पण करेंगे। यहां से मुख्यमंत्री मटौर के लिये रवाना होंगे जहां वह जनसभा को सम्बोधित करेंगे। इसके उपरांत मुख्यमंत्री पपरोला के लिये रवाना होंगे जहां वह राजीव गांधी राजकीय आर्युवेदिक महाविद्यालय, पपरोला के वार्षिक सांस्कृतिक समारोह में शिरकत करेंगे। इस दिन मुख्यमंत्री को रात्रि विश्राम बैजनाथ में ही होगा।

प्रतिस्पर्दा के दौर में विद्यार्थी कड़ी मेहनत करें  : सीपीएस लखनपाल

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हमीरपुर, 27 दिसंबर   (विजयेन्दर शर्मा) ।  बच्चों को विद्यार्थी जीवन में दिए गए संस्कार ही उनके बेहतर भविष्य की नींव होते हैं। अध्यापकों और अविभावकों को बच्चों को पढ़ाई के साथ-साथ अच्छे संस्कार भी देने चाहिए। यह बात मुख्य संसदीय सचिव इंद्र दत्त लखनपाल ने लार्ड कृष्णा पब्लिक स्कूल दांदड़ू में वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में संबोधित करते हुए कही। इस मौके पर उन्होंने जन समस्याएं भी सुनी। उन्होंने बच्चों से पढ़ाई में कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि प्रतिस्पर्दा के युग में बेहतर तथा मेहनती विद्यार्थी ही निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचने में कायम होते हैं। उन्होंने अध्यापकों से कहा कि बच्चों में छुपी हुई प्रतिभा को पहचाने तथा उन्हें उसी क्षेत्र में उभरने के लिए उनका उचित मार्ग दर्शन करें। उन्होंने कहा कि प्रतिभाओं को उचित अवसर दिए जाने पर वह अपने आपको आसानी से स्थापित कर लेती है।  उन्होंने कहा कि मानसिक,बौद्धिक और स्वस्थ स्वास्थ्य विकास के लिये बच्चों को पढ़ाई के साथ-साथ  खेलों तथा सांस्कृतिक गतिविधियों में भी भाग लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज युवा खेलों और अन्य क्षेत्रों में भी अपना कैरियर बना बना कर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने युवा पीढ़ी को नशों से दूर रहने की नसीहत देते हुए कहा कि नशों के कारण ही युवा पीढ़ी पत्तन की ओर अग्रसर हो रही है, नशों का सेवन करने से शारीरिक दुबर्लता के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक तौर भी विघटन होता है इसलिए युवाओं को नशे से दूर रहकर अपने लक्ष्य के लिये  मेहनत करनी चाहिए। उन्होंने बच्चों से स्कूल परिवेश को स्वच्छ रखने का आह्वान किया । उन्होंने विभिन्न वार्षिक गतिविधियों में उत्कृष्ठ स्थान रखने वाले मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया तथा बेहतर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने पर अपनी ऐच्छिक निधि से 11000/रूपए देने की घोषणा की। इससे पहले स्कूल के प्रिंसिपल संजय शर्मा ने मुख्यातिथि का स्वागत करते हुए स्कूल की गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की। स्कूल प्रबन्धन समिति के अध्यक्ष जगदीश शर्मा ने भी मुख्यातिथि का स्वागत करते हुए अपने विचार रखे। इस अवसर पर ग्राम पंचायत प्रधान जोगिन्द्री देवी, कै0 जसवाल सिंह,उमा कांत, सीता राम, केवल धीमान, अजय शर्मा, किशोरी, गोरख राम के अलावा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

सीपीएस इन्द्र दत्त लखनपाल का दौरा कार्यक्रम

हमीरपुर, 27 दिसंबर   (विजयेन्दर शर्मा) । मुख्य संसदीय सचिव इन्द्र दत्त लखनपाल 30 दिसम्बर से 11 जनवरी तक बड़सर विधान सभा क्षेत्र के प्रवास पर होंगे। यह जानकारी सरकारी प्रवक्ता ने दी। उन्होंने बताया कि सीपीएस 30 दिसम्बर को 11 बजे राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला झरालड़ी तथा 31 दिसम्बर को 11 बजे राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला घंघोट में वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह की अध्यक्षता करेंगे और प्रथम जनवरी को बड़सर में जनसमस्याएं सुनेंगे। उन्होंने बताया कि सीपीएस  लखनपाल 2 जनवरी को 11 बजे टिप्पर में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला टिप्पर में वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह की अध्यक्षता करेंगे। सीपीएस 3 जनवरी को 9 बजे ग्राम पंचायत अरलोह में बैठक में भाग लेंगे तथा 11:30 बजे राजकीय उच्च पाठशाला बूंबलू में वाषर््िाक पारितोषिक वितरण समारोह की अध्यक्षता करेंगे। उन्होंने बताया कि 4 जनवरी को 1:30 बजे खज्जियां में खेलकू द प्रतियोगिता का शुभारंभ करेंगे। उन्होंने बताया कि सीपीएस 5 जनवरी को 11 बजे राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कुलेहड़ा, 6 जनवरी को 11 बजे राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बड़सर, 7 जनवरी को 11 बजे राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गारली में वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह की अध्यक्षता करेंगे। उन्होंने बताया कि सीपीएस 9 जनवरी को 2:00 बजे ग्राम पंचायत बल्याह के बीरसवीं में बैठक में भाग लेंगे। 10 जनवरी को 11 बजे ग्राम पंचायत कलौण में तथा 11 जनवरी को 11 बजे  शुक्कर खडड ग्राम पंचायत करेर में जनसभा में भाग लेंगे।

करोट स्कूल को शीघ्र मिलेगा साईंस ब्लाक : राणा
  •  बास्केटबाल ग्राउंड के लिए प्राकल्लन तैयार करने को कहा  
  •  मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर किया सम्मानित

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हमीरपुर, 27 दिसंबर   (विजयेन्दर शर्मा) । सीनियर सेकेंडरी स्कूल करोट साईंस ब्लाक का शीघ्र निर्माण किया जाएगा ताकि बच्चों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। यह उद्गार आपदा प्रबंधन बोर्ड के उपाध्यक्ष राजेंद्र राणा ने शनिवार को सीनियर सेकेंडरी स्कूल करोट के वार्षिक उत्सव में बतौर मुख्यातिथि व्यक्त किए गए। उन्होंने अधिकारियों को साईंस ब्लाक के निर्माण के लिए प्राकल्लन तैयार करने के निर्देश भी दिए गए। आपदा प्रबंधन बोर्ड के उपाध्यक्ष राजेंद्र राणा ने बच्चों के भविष्य के निर्माण में शिक्षकों के साथ साथ अभिभावकों की अहम भूमिका है, बच्चों को अच्छे संस्कार देने के साथ साथ पढ़ाई तथा खेल गतिविधियों के प्रति भी दिलचस्पी पैदा नितांत आवश्यक है चूंकि बच्चे ही देश तथा समाज का भविष्य होते हैं। राजेंद्र राणा ने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में पांच स्कूलों का दर्जा बढ़ाकर सीनियर सेकेंडरी स्कूल किया गया है ताकि दुर्गम क्षेत्र के बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसी तरह की कठिनाई नहीं हो। उन्होंने कहा कि सुजानपुर में शिक्षा की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए हरसंभव प्रयास किया जा रहा है तथा शैक्षणिक संस्थानों में आधारभूत सरंचना उपलब्ध करवाई जा रही है ताकि सरकारी स्कूलों के बच्चे भी प्रतिस्पद्र्वा के इस दौर में किसी से पीछे नहीं रहें। मुख्यातिथि ने इस दौरान मेधावी बच्चों को पुरस्कार देकर भी सम्मानित किया गया। बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत कर अपनी प्रतिभा के जौहर भी दिखाए गए। बच्चों ने पहाड़ी नाटी तथा पंजाबी गिद्दे को खूब सराहा गया। सांस्कृति गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यातिथि ने अपनी ओर से स्कूल प्रबंधन को तीन हजार की राशि स्वीकृत की गई तथा बास्केटबाल के ग्राउंड के लिए आवश्यक प्राकल्लन तैयार करने के दिशा निर्देश भी दिए गए। इससे पहले प्रिंसिपल मीरा महाजन ने मुख्यातिथि का स्वागत करते हुए स्कूल की वार्षिक गतिविधियों का ब्योरा दिया गया। एसएमसी प्रधान बलवंत सिंह, उपप्रधान रणवीर सिंह, जिला परिषद सदस्य लेखराज, राज्य महिला आयोग की सदस्य सुषमा शर्मा, पूर्व प्रधान ईश्वर दास, पूर्व प्रधान प्रताप सिंह, डा विजय, जिला महासचिव सुरेंद्र गुप्ता, ओंकार चंद वालिया, जय गोपाल, डा आशोक, जगदीश ठाकुर सहित विभिन्न गणमान्य लोग उपस्थित थे।

लोहारली में खुलेगा डीपो: कनेत

ऊना, 27 दिसंबर   (विजयेन्दर शर्मा) । गगरेट विकास खण्ड की ग्राम पंचायत लोहारली में उचित मूल्य का डीपो खोला जा रहा है। यह जानकारी देते हुए जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक लक्ष्मण सिंह कनेत बताया कि डीपो को संचालित करने के लिए 18 जनवरी तक आवेदन आमंत्रित किये गये हैं। उन्होंने बताया कि डीपो को संचालित करने के लिए एकल नारी, विधवा, महिला मण्डल या समूह, अपंग, भूतपूर्व सैनिक, शिक्षित बेरोजगार, ग्राम पंचायत, सहकारी सभा इत्यादि पात्र होंगे तथा आवेदन जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक ऊना के कार्यालय में वर्ग व दुकान की उपलब्धता संबन्धी दस्तावेजों सहित जमा करवाने होंगे। लोगों की सुविधा के लिए आवेदन पत्र विभाग की वैवसाइट पर भी उपलब्ध हैं।    

सर्विस वोटर 31 जनवरी तक मतदाता सूचियों में नाम दर्ज करवाएं: उपायुक्त

ऊना, 27 दिसबर : जिला में सर्विस वोटर लिस्ट नये सिरे से तैयार की जा रही है। यह जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त ऊना ने बताया कि पहली जनवरी को अहर्ता तिथि मानते हुए विभिन्न विभागों में सेवारत अधिकारियों एवं कर्मचारियों व उनके परिवार के सदस्य जो नियुक्ति स्थल पर रह रहे हैं, के नाम मतदाता सूचियों में 31 जनवरी तक दर्ज किये जाएंगे। उन्होंने बताया कि सेवाअहर्ता मतदाता, जिनके नाम पहले से मतदाता सूची में दर्ज हैं, उन्हें भी दोवारा नाम दर्ज करवाना अनिवार्य है ताकि सभी सर्विस मतदाता डाक पत्र व फार्म 13 एफ के माध्यम से मतदान कर सकें।  

कौशल विकास भत्ता का दायरा बढ़ाने के लिए उद्योग मंत्री ने उद्यामियों से की चर्चा  डीसी की अध्यक्षता में 31 सदस्यीय डिस्ट्रिक्ट बॉडी गठित होगी

ऊना, 27 दिसंबर   (विजयेन्दर शर्मा) । प्रदेश सरकार द्वारा युवाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए शुरू की गई 500 करोड़ लागत की महत्वाकांक्षी कौशल विकास भत्ता योजना का दायरा बढ़ाने के उदेश्य से उद्योग मंत्री मुकेश अग्रिहोत्री ने आज हरोली विश्राम गृह में विभिन्न  इंडस्ट्रियल एसोसिएशनों व आला अधिकारियों के  साथ बैठक में विस्तृत चर्चा की और उनके सुझाव लिए। उन्होंने इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन बारे 31 सदस्यीय डिस्ट्रिक्ट बॉडी गठित करने के निर्देश भी दिए , जिसके अध्यक्ष जिलाधीश व सदस्य सचिव जिला रोजगार अधिकारी होंगे। इसकी शुरूआत ऊना जिला से होगी और बाद में प्रदेश के बाकी जिलों में भी इनका गठन किया जायेगा। उन्होंने ऊना जिला के हिसाब से 8-10 ऐसे फील्ड चिन्हित करने के निर्देश डीसी को दिए, जहां नए ट्रेड के साथ नए संस्थान खोले जा सकते हों। बैठक में डीसी अभिषेक जैन, श्रम आयुक्त व निदेशक रोजगार  अमित कश्यप, उपनिदेशक फैक्ट्रीज एसके धीमान, जिला रोजगार अधिकारी रमेश कटोच, जिला श्रम अधिकारी मुनीष करोल , नेहरू युवा केन्द्र के समन्वयक डा.  शांतनु साहा , प्रिंसीपल आईटीआई सीआर डंागी , हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम के निदेशक व प्रदेश कोरियोगेटेड बाक्स मैनुफैक्चर्ज एसोसिएशन के अध्यक्ष गगन कपूर व जिला कांग्रेस के प्रवक्ता विजय डोगरा के अलावा अंब उपमंडल इंस्डस्ट्रियल एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रमोद शर्मा, महासचिव सुरेश शर्मा, सुपरमैक्स से चचल शर्मा, ल्यूमिनिस से गोबिन्द ठाकुर, बीबीटी औद्योगिक एसोसिएशन के अध्यक्ष पवन ठाकुर, राकेश चावला व नागेन्द्र और हरोली ब्लाक इंडस्ट्री के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। बैठक में उद्योग मंत्री मुकेश अग्रिहोत्री ने कहा कि दक्षता में वृद्धि मौजूदा समय की सबसे बड़ी जरूरत है और पूरे विश्व में इस पर विशेष फोकस किया जा रहा है। उन्होंने कहा  रोजग़ारपरक शिक्षा प्रदान करके ही आज के वैश्वीकरण के युग में युवाओं को बेहतर रोजग़ार प्रदान किया जा सकता है। कौशल विकास भत्ता योजना आरंभ करने का मूल उद्देश्य यही है कि युवाओं की दक्षता में वृद्धि से उनके लिए रोजग़ार के द्वार खोले जाएं। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में डेढ़ लाख से अधिक युवाओं ने इस स्कीम का लाभ पाने के लिए स्वयं को विभिन्न रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत करवाया है। प्रदेश में इस वर्ष 62 हजार युवाओं को कौशल विकास भत्ता के रूप में 28 करोड़ रूपए प्रदान किए जा चुके हैं। जिला ऊना में 5,623 युवाओं ने इस स्कीम का फायदा उठाया है और 3 करोड़ 9 लाख 70 हजार रूपए इस स्कीम पर खर्च किए गए हैं। उद्योग मंत्री ने कहा कि सबसे बड़ा काम हमें ऐसे सर्विस प्रोवाईडर पैदा करना है, जिनके संस्थान इस स्कीम के तहत युवाओं को पूरी आधारभूत संरचना के साथ ट्रेनिंग देने के लिए अधिकृत हों। उन्होंने कहा कि दक्षता कैसे विकसित करनी है और विकसित दक्षता को रोजगार कैसे उपलब्ध करवाना है, ये दो बड़े मुद्दे हैं जिन पर चर्चा के लिए औद्योगिक एसोसिएशनों को इस बैठक में आमंत्रित किया गया है।  

औद्योगिक एसोयिएशनों द्वारा 2000 युवाओं को ट्रैंड करने की पेशकश
उद्योग मंत्री के साथ इस बैठक में जिला की इंडस्ट्री एसोसिएशनों ने अपने उद्यमों में 2000 युवाओं की दक्षता वृद्धि के निए उन्हें ट्रेनिंग देने का प्रस्ताव रखा। इन एसोसिएशनों ने कहा कि युवाओं की दक्षता वृद्धि के बाद वे उन्हें अपने उद्यमों में रोजगार देने को भी तैयार हैं। ल्यूमिनिस उद्योग व सुपरमैक्स ने 500- 500 और 18 अन्य उद्यमों ने अपनी फैक्ट्रियों में एक हजार युवाओं की स्किल डिवैल्प करने का प्रस्ताव दिया। उद्योग मंत्री ने कहा कि इंडस्ट्रीयल एसोएिशनों के इस प्रस्ताव पर सरकार विचार करेगी। 
         
लेबर बोर्ड के पास स्किल डिवेल्पमैंट के लिए 150 करोड़ 
उद्योग मंत्री ने कहा कि लेबर बोर्ड अपने बजट का 20 प्रतिशत स्किल डिवेल्पमैंट पर और 2 प्रतिशत योजना के प्रचार पर खर्च कर रहा है और इसके लिए बोर्ड के पास इस समय करीब 150 करोड़ का बजट है। उन्होंने कहा कि बद्दी में 15 करोड़ से स्किल डिवेल्पमैंट सेंटर बनाया गया है जिसमें सभी आधुनिक उपकरण उपलब्ध हैं। वहां की इंडस्ट्री एसोएिशन बड़ी कुशलता से इसको चला रही है। ऊना जिला की इंडस्ट्री एसोएिशनों से भी उन्होंने इस स्किल डिवेल्पमैंट सेंटर का दौरा करने को कहा। उन्होंने कहा कि 10 करोड़ से ऐसा ही एक स्किल डिवेल्पमैंट सेंटर ऊना जिला के सलोह के लिए भी मंजूर किया गया है। उद्योग मंत्री ने कहा कि प्रदेश में अधिकाधिक युवा कौशल विकास भत्ता का लाभ उठा सकें, इसके लिए इस योजना को सरल व लचीला किया गया है। बेरोजग़ार पात्र युवाओं को दो वर्ष की अवधि के लिये यह भत्ता दिया जायेगा। योजना के अन्तर्गत 16 से 35 वर्ष आयु वर्ग के पात्र शिक्षित बेरोजग़ार युवाओं को 1000 रुपये प्रतिमाह की दर से कौशल विकास भत्ता दिया जायेगा। 50 प्रतिशत विकलांग होने की स्थिति में यह भत्ता 1500 रुपये प्रतिमाह की दर से देय होगा। न्यूनतम शैैक्षणिक आठवीं पास निर्धारित की गई है ।

16 करोड़ के अनुदान केसों को स्वीकृति प्रदान
उद्योग मंत्री ने बैठक में मौजूद उद्यमियों को बताया कि प्रदेश सरकार ने प्रदेश में स्थापित औद्योगिक इकाईयों के लंबित पड़े केन्द्रीय पूंजी निवेश अनुदान के 16 करोड़ रूपए के केसों को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस पर औद्योगिक एसोएिशनों ने उद्योग मंत्री का आभार भी व्यक्त किया। 

मुकेश अग्रिहोत्री ने 76 पात्र लोगों को 18.50 लाख के चैक दिये

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ऊना, 27 दिसंबर   (विजयेन्दर शर्मा) । उद्योग मंत्री मुकेश अग्रिहोत्री ने आज हरोली विश्राम गृह27 दिस परिसर में आयोजित समारोह में  76 पात्र लोगों को विभिन्न योजनाओं के तहत साढ़े अठारह लाख रूपये के चैक प्रदान किये। इनमें गंभीर रोगों से ग्रस्त कई लोगों को उपचार के लिए सीएम रिलीफ फंड के तहत मंजूर की गई राशि भी शामिल है। 13 महिला मण्डलों को भी एक लाख 68 हजार रूपये के चैक प्रदान किये गये। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुकेश अग्रिहोत्री ने कहा कि गांव व गरीब की सेवा उनका सर्बोच्च एजैण्डा है और हरोली हलके में इस एजैंडे को पूरी ताकत के साथ अमलीजामा पहनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हलके में किसी भी व्यक्ति को उसकी कमजोर आर्थिक स्थिति के चलते उपचार से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा, क्योंकि प्रदेश में वीरभद्र सिंह के नेतृत्व में जनकल्याणकारी सरकार सत्तासीन है। उन्होंने कहा कि हरोली हलके में इन दो वर्षों के दौरान दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सैंकड़ों जरूरतमंद लोगों की मदद की गई है और गरीब लोगों के उपचार के लिए सरकार आगे आई है। उन्होंने पंचायती राज प्रतिनिधियों से भी आह्वान किया कि वे गांव व गरीब की सेवा के एजैंडे को आगे बढ़ाने में पूरी तत्परता दिखाएं। मुकेश अग्रिहोत्री ने कहा कि हरोली में पिछले दो सालों के दौरान विकास को भी नये पंख लगे हैं। नगड़ोली से बाथड़ी तक 42 पंचायतों में विकास की गति को तेज किया गया है। 15 करोड़ 15 लाख की लागत से अजौली-लालूवाल सडक़ और 25 करोड़ की लागत से झलेड़ा-बनखंडी सडक़ स्तरोन्नत हो रही है। हलके में विभिन्न संपर्क सडक़ों के निर्माण व रखरखाव के लिए करोड़ों रूपये खर्च किये जा रहे हैं। उद्योग मंत्री ने कहा कि इन दो सालों में हरोली हलके को एसडीएम व डीएसपी जैसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्यालय मिले हैं। एसडीएम कार्यालय में बीते दो-तीन माह के दौरान ही एचपी-80 सीरीज से 500 से अधिक वाहन पंजीकृत हो चुके हैं। सीमावर्ती हलका होने के कारण यहां डीएसपी रैंक का अधिकारी बैठाया गया है। हरोली में तहसील कल्याण अधिकारी कार्यालय व खड्ड में बिजली का सव-डिवीजन खोला गया है, जहां एसडीओ बैठ चुका है। बीत एरिया में पेयजल व सिंचाई योजनाओं को गति देने के लिए कनिष्ठ अभियंता की तैनाती की गई है। कुंगड़त में बाढ़ नियंत्रण का एक्सियन कार्यालय खोला गया है और आने वाले दिनों में घालूवाल में बाढ़ नियंत्रण के अधिशाषी अभियंता के बैठने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। 

ललड़ी व बीटन में दो नये जलाशय मंजूर
उद्योग मंत्री ने बताया कि हरोली हलके में प्राचीन टौबों को जल सरोवरों में बदलने की मुहिम जारी है। पंजावर व कांगड़ में खूबसूरत जलाशय निर्मित करके इनमें ट्रैक व रेलिंग का निर्माण किया गया है। गोंदपुर बूहला व दुलैहड़ में वन विभाग जलाशयों का निर्माण कर रहा है। इसी कड़ी में ललड़ी व बीटन में भी दो खूबसूरत जलाशय निर्मित किये जाएंगे। उन्होंने कहा कि हरोली हलके में ईको-टूरिज्म को भी बढ़ावा देने की योजना तैयार करने के निर्देश वन विभाग को निर्देश दिये गये हैं। पोलियां व पंजावर में खूबसूरत विश्राम गृहों का निर्माण किया गया है, जबकि टाहलीवाल में 45 लाख रूपये की लागत से विश्राम गृह का विस्तार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि घालूवाल में चण्डीगढ़ के मटका चौक की तर्ज पर खूबसूरत चौक का निर्माण किया जाएगा। टाहलीवाल क्षेत्र में 10 करोड़ रूपये की लागत से मॉर्डन ट्रेड सेंटर भी बनेगा, जो ऊना जिला की सबसे बड़ी इमारत होने का गौरव हासिल करेगा। इस ट्रेड सेंटर का जल्दी ही शिलान्यास किया जाएगा। उद्योग मंत्री ने कहा कि पंडोगा में 112 करोड़ से नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जा रहा है, सलोह को 122 करोड़ की ट्रिप्पल आईटी मिली है, टाहलीवाल में प्रदेश की पहली गैस पाइपलाइन पहुंंंच गई है, जिससे तीन बड़े उद्योगों को कनैक्शन भी दिये जा चुके हैं। कांगड़ में 65 लाख से पर्यटन केन्द्र का निर्माण हो रहा है। उन्होंने कहा कि ऊना के रामपुर में 600 करोड़ का इंडियन ऑयल डीपो खुलने जा रहा है। अभी तक प्रदेश को अंबाला से तेल की आपूर्ति होती है, लेकिन इस डीपो के खुलने से पूरे प्रदेश को तेल की सप्लाई ऊना से होगी। 

हरोली में 32 सीनियर सकैंडरी स्कूल हुए
उद्योग मंत्री ने कहा कि जब वह पहली बार विधायक बने थे, तब हरोली विधानसभा क्षेत्र में मात्र पांच सीनियर सकैंडरी स्कूल थे, लेकिन अब हलके के 32 स्कूल सीनियर सकैंडरी हो चुके हैं। इन दो सालों में ही दर्जनों स्कूलों को अपग्रेड किया गया है। बीटन कालेज को दो करोड़ रूपये जारी किये गये हैं। इस साल से यहां कॉमर्स की कक्षाएं चलाई गई हैं, जबकि अगले सत्र से यहां साईंस की कक्षाएं भी शुरू हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि बीत एरिया के लिए 42 करोड़ रूपये लागत की सिंचाई योजना तैयार करके इसे अमलीजामा पहनाया जा रहा है। हरोली में 11 करोड़ की लागत से सिविल अस्पताल का भवन तैयार हो रहा है, जिसकी दूसरी मंजिल का लेंटर डाला जा चुका है। इसी तरह 12 करोड़ की लागत से सचिवालय का निर्माण हो रहा है, बाथू में 10 करोड़ की लागत से बन रहे कॉमन फेसिलिटी सेंटर की चार मंजिलें तैयार हो चुकी हैं, बाथू व दुलैहड़ में श्रमिक हॉस्टल बन रहे हैं। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश सरकार के दो साल के कार्यकाल को एतिहासिक करार दिया और आज कांग्रेस पार्टी की स्थापना के 127 वर्ष पूरे होने पर पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई भी दी। इस अवसर पर एग्रो पैकेजिंग के पूर्व उपाध्यक्ष औंकार शर्मा, स्वां परियोजना के निदेशक डॉ. सुरेश, एसडीएम धनवीर ठाकुर, डीएफओ आरके डोगरा, हरोली ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रणजीत राणा, ब्लॉक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रामकृष्ण, जिला कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अशोक ठाकुर, एडवोकेट धर्मसिंह, सतीश बिटू, योगराज जोगा, कै. शक्ति, सुरेखा राणा, सुमन ठाकुर, दर्शना देवी, मधु धीमान, नछतर सिंह, पवन ठाकुर, विनोद बिटू, हंसराज शर्मा, जेआर शर्मा सहित अनेक गणमान्य लोग व विभिन्न पंचायतों के प्रधान, उप-प्रधान व बीडीसी सदस्य भी उपस्थित थे।

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