पाकिस्तान की संसद ने आतंकवादियों के विरूद्ध मुकदमा चलाने के लिए सैनिक अदालतों को कायम करने का विधेयक आज पास कर दिया। विधेयक के पक्ष में 242 मत पडे और उसे बहुमत से पास किया गया। विधेयक के पक्ष में संसद की कुल सदस्य संख्या में से दो तिहाई से भी 14 अधिक वोट पडे। धार्मिक पार्टियों तथा इमरान खान की पाटी के सांसदों ने मतदान में भाग नहीं लिया।
इस विधेयक के अब इसी सप्ताह सीनेट में पास होने की संभावना है। इसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह कानून वन जायेगा। सैनिक अदालतों का कानून दो वर्ष के लिए बनाया जा रहा है। सैनिक अदालतों का उपयोग राजनीतिज्ञों मीडियार्कमियों तथा आम नागरिकों के लिए नहीं किया जायेगा।
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