प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवगठित नीति आयोग की पहली बैठक छह फरवरी को करेंगे। माना जा रहा है कि इस बैठक में पीएम नीति आयोग के कामकाज तय करने के संबंध में विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री इसके एक दिन बाद नीति आयोग की गवर्निग काउंसिल की बैठक करेंगे जिसमें राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी शामिल होंगे।
सरकार ने एक जनवरी को नीति आयोग (नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिग इंडिया) की स्थापना की घोषणा की थी। नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान लिया है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले नीति आयोग की गवर्निग काउंसिल में राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर शामिल हैं।
सूत्रों ने कहा कि नीति आयोग की बैठक के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि आयोग की भूमिका क्या होगी और यह किस तरह कार्य करेगा। आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पानगडि़या और सदस्य बिबेक देबरॉय ने पदभार संभाल लिया है। जबकि एक अन्य पूर्णकालिक सदस्य वीके सारस्वत जल्द ही पदभार संभालेंगे।
पूर्णकालिक सदस्यों के अलावा नीति आयोग में वित्त मंत्री अरुण जेटली, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, कृषि मंत्री राधामोहन सिंह और रेल मंत्री सुरेश प्रभु पदेन सदस्य हैं। वहीं सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत और मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी आमंत्रित सदस्य हैं। प्रधानमंत्री ने सात दिसंबर को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाकर योजना आयोग की जगह नई संस्था बनाने के संबंध में विचार विमर्श किया था। उसके बाद ही एक जनवरी को नीति आयोग की घोषणा हुई थी। नीति आयोग के 13 सूत्रीय उद्देश्य तो सरकार ने जारी कर दिए हैं, लेकिन इसके अधिकार और शक्तियों के संबंध में अभी कुछ स्पष्ट नहीं है।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें