सरकारी टेलीकॉम कंपनियों बीएसएनएल और एमटीएनएल के विलय पर चार से पांच महीने में फैसला हो सकता है। दूरसंचार सचिव राकेश गर्ग ने इसके संकेत दिए हैं। भारतीय प्रबंधन संस्थान (आइआइएम) समिति की रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा।
फिलहाल, एमटीएनएल ने जरूर साफ कर दिया है कि शेयर बाजार से उसे डीलिस्ट करने की कोई योजना नहीं है। ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। डीलिस्टिंग की रिपोर्टो के बाद एमटीएनएल के शेयरों में करीब 20 फीसद उछाल आ गया था। इसी के बाद कंपनी ने सफाई दी।
दूरसंचार विभाग (डॉट) ने आइआइएम बेंगलुरु को बीएसएनएल और एमटीएनएल के विलय पर व्यावहारिकता रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा था। दोनों सरकारी कंपनियों में जान फूंकने के लिए डॉट ने कई कदम उठाए हैं। ये कंपनियां लगातार घाटे में जा रही हैं। निजी टेलीकॉम ऑपरेटरों के हाथों ये अपनी बाजार हिस्सेदारी को भी गंवा रही हैं। एमटीएनएल दिल्ली और मुंबई में सेवा देती है। जबकि बीएसएनएल देश के शेष संपूर्ण हिस्से में सेवा देती है।
नई दिल्ली। बीएसएनएल ने प्री-पेड कार्ड से जुड़ी मोबाइल वॉलेट सेवा 'स्पीड पे' लांच की है। इससे ग्राहक पैसा ट्रांसफर करने के साथ सेवाओं के लिए भुगतान कर सकेंगे। वे एक लाख रुपये तक की नकदी भी निकाल सकते हैं।
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