कांग्रेस नेता अजय माकन ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए जनमत संग्रह कराने के विचार की कड़ी आलोचना करते हुए सोमवार को इसे असंवैधानिक और खतरनाक बताया, जिससे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस समिति के प्रमुख माकन ने बताया, "दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने के लिए जनमत संग्रह कराना पूरी तरह से असंवैधानिक है। केजरीवाल दिल्ली को पूरे देश से अलग दिखाना चाहते हैं। इसके परिणाम बहुत गंभीर होंगे। यह बहुत खतरनाक हथकंडा है।" केजरीवाल ने पिछले सप्ताह मंत्रिमंडल की बैठक में कहा था कि दिल्ली सरकार के शहरी विकास विभाग की प्राथमिकता दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाना है।
दिल्ली सरकार के एक अधिकारी ने नाम नहीं बताने की शर्त पर कहा, "इस संबंध में एक नोट शहरी विकास विभाग को भेज दिया गया है।" अधिकारी ने कहा कि केजरीवाल ने दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा से इस मुद्दे के कानूनी पहलुओं पर विचार करने को कहा है। मंत्रिमंडल की बैठक में उन्होंने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के मसौदे पर विधेयक लाने को कहा है। संवैधानिक रूप से दिल्ली अर्ध-राज्य है और उपराज्यपाल (एलजी) इसके प्रमुख हैं। दिल्ली में एलजी के पास राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) में कानून एवं व्यवस्था और भूमि पर नियंत्रण का अधिकार है।
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