ग्रीस सरकार और अंतर्राष्ट्रीय कर्जदाताओं के बीच ग्रीस को दिए जाने वाले तीसरे बेलाआउट पैकेज पर चर्चा सोमवार से शुरू हो सकती है। यूरोपीय आयोग, यूरोपीय केंद्रीय बैंक (ईसीबी) और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के अधिकारियों के बीच बैठक शुक्रवार को शुरू होनी थी, लेकिन चर्चा के स्थान और सुरक्षा के मुद्दों के कारण इसमें देरी हो गई। ग्रीस को ताजा ऋण देने के लिए ईयू, आईएमएफ और ईसीबी के प्रमुखों के यहां दौरे की ओर इशारा करते हुए मंत्री एलेकोस फ्लैमबोरारिस ने शनिवार को संवाददाताओं से कहा, "यदि समझौता यह कहता है कि उन्हें मंत्रालय में आना चाहिए तो हम इससे सहमत हैं।"
ग्रीस के सांसदों ने पिछले सप्ताह ईयू के कर्जदाताओं द्वारा निर्धारित कड़ी नई शर्तो को मंजूरी दे दी थी, जिसमें मूल्यवर्धित कर (वैट) में बढ़ोतरी के साथ सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाना शामिल है। ग्रीस को 20 अगस्त तक ईसीबी को 3.2 अरब यूरो यानी 3.5 अरब डॉलर की धनराशि चुकानी है। इसके बाद सितंबर में ग्रीस को आईएमएफ को 1.5 अरब यूरो यानी 1.6 अरब डॉलर का भुगतान करना है।
आईएमएफ ने सोमवार को पुष्टि की कि ग्रीस ने 2.05 अरब यूरो यानी 2.24 अरब डॉलर के अपने कर्ज का पुनर्भुगतान कर दिया है। ग्रीस के प्रधानमंत्री एलेक्सिस सिप्रास का कहना है कि उनकी प्राथमिकता राजनीतिक अस्थिरता से पहले बेलआउट पैकेज को सुरक्षित कर लेने की है।
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