दिल्ली उच्च न्यायालय ने किसानों से वसूले जाने वाले कमीशन को हटाया
शिमला , 22 जुलाई ( विजयेन्दर शर्मा) । प्रदेश के किसानों एवं बागवानों को बड़ी राहत प्रदान करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को दिल्ली की आजादपुर मण्डी में कमीशन ऐजेंटों द्वारा प्रदेश के किसानों से वसूले जाने वाले 6 प्रतिशत अवैध कमीशन को हटाने का निर्णय सुनाया है। हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के प्रवक्ता ने आज यहां जानकारी देते हुए कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय के इस ऐतिहासिक निर्णय से देश के फल एवं सब्जी उत्पादकों को बड़ी राहत मिली है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के साथ समय-समय पर यह मामला उठाया गया और हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने न्यायालय में भी एक याचिका दायर की थी, जहां यह दलील दी गई कि आढ़ती बागवानों एवं किसानों से उत्पाद की बिक्री पर बहुत ज्यादा कमीशन वसूल रहे हैं।
प्रदेश के अत्याधुनिक औद्योगिक क्षेत्र को केन्द्र की मंजूरी: उद्योग मंत्री
शिमला , 22 जुलाई ( विजयेन्दर शर्मा) । केन्द्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 60.2920 हेक्टेयर भूमि को प्रदेश सरकार को हस्तांतरित करने की स्वीकृति देने के साथ ही ऊना जिला के पंडोगा गांव में अत्याधुनिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने का रास्ता साफ हो गया हैै। यह जानकारी उद्योग मंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज यहां दी। श्री अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार के प्रभावी प्रयासों से यह संभव हो सका है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह के बहुआयामी नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने जिले में अत्याधुनिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने का मामला विभिन्न स्तरों पर प्रभावी तरीके से उठाया। मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह शीघ्र ही इस महत्वकांक्षी परियोजना का शिलान्यास करेंगें ताकि इसे निश्चित समयवद्धि में पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने प्रदेश में तीन अत्याधुनिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा की है, जिसमें से 112 करोड़ रुपये की लागत से ऊना जिला के पंडोगा और कांगड़ा जिला के कंदरौड़ी में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना को स्वीकृति मिल चुकी है, जिनका कार्य शीघ्र आरम्भ किया जाएगा। श्री अग्निहोत्री ने कहा कि इससे क्षमतावान उद्यमियों के लिए विकास के नए मार्ग प्रशस्त होंगे और उन्हें प्रदेश में विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध होंगी। यह औद्योगिक क्षेत्र 112 करोड़ रुपये की लागत से विकसित होगा। औद्योगिक क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति के पहले ही प्रदेश सरकार द्वारा 40 करोड़ रुपये की धन राशि स्वीकृत की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त, पर्यावरण स्वीकृति के लिए 8.70 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इस अत्याधुनिक औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की स्वीकृति का श्रेय मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह को देते हुए श्री अग्निहोत्री ने कहा कि श्री वीरभद्र सिंह के विशेष प्रयासों से यह परियोजना स्वीकृत हुई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन के कारण ही ऊना जिले में विश्व स्तरीय औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किया जाएगा। इससे न केवल राज्य के युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध होगें बल्कि प्रदेश के राज कोष में भी वृद्धि होगी। श्री अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने संशोधित औद्योगिक अधोसंरचना स्तरोन्नयन योजना के अन्तर्गत इस औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम को राज्य कार्यान्वयन एजेंसी मनोनित किया है। इस परियोजना के लिए केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा इस वर्ष मार्च माह में स्वीकृति दी थी तथा बैंकों द्वारा वित्तपोषण को मंजूरी दी जा चुकी है। उद्योग मंत्री ने कहा कि इस विश्व स्तरीय औद्योगिक क्षेत्र में पेपर, कैमीकल, गलास और क्रैमिक आधारित नई औद्योगिक इकाइयों के अतिरिक्त मैकेनिकल एवं संबंधित उत्पाद, सेवा स्थापन, अभियांत्रिकी, स्टील फर्नीचर, फार्मा, स्टील वायर, बुडन फर्नीचर इत्यादि जैसी औद्योगिक इकाइयां होंगी। इस औद्योगिक क्षेत्र में सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होंगी। यहां 132 के.वी. विद्युत उप केन्द्र, सांझा सुविधा केन्द्र, कॉमन एफ्ल्यूएंट ट्रीटमेंट प्लांट की सुविधाओं के अतिरिक्त महिला होस्टल और कामगारों के लिए वर्षा शालिकाओं की सुविधा उपलब्ध होगी। यह परियोजना ऊना जिले और विशेषकर हरोली विधानसभा क्षेत्र के विकास में एक ऐतिहासिक कदम साबित होगी।
मुख्यमंत्री ने रेंजर एवं रोवर्स ट्रैकिंग अभियान दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया
शिमला , 22 जुलाई ( विजयेन्दर शर्मा) । मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह ने भारत स्काऊटस एवं गाईड्स के राज्य स्तरीय रेंजर एवं रोवर्स ट्रैकिंग अभियान दल को आज शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह तीन दिवसीय ट्रैक शाली टिब्बा से होते हुए शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के अन्य भागों से गुजरेगा। इस अभियान दल में 130 विद्यार्थी भाग ले रहे हैं, जिनमें 47 लड़कियां और 83 लडक़े शामिल हैं। इस अभियान दल का उद्देश्य युवाओं को उनकी शारीरिक क्षमताओं को विकसित करना और उन्हें विपरीत परिस्थितियों में स्वयं को ढालने का अवसर प्रदान करना है। यह रेंजर एवं रोवर्स को वनस्पति तथा विभिन्न ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जलवायु अध्ययन का अवसर प्रदान करेगा और एक दूसरे के साथ बेहतर तालमेल स्थापित करने की भावना को बढ़ावा देगा। उच्च निदेशक श्री दिनकर बुराथोकी ने अभियान के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह दल ठैला, बडवाईं, गुलथानी, सनाहू, पंजैली, खटनौल, 9423 फुट ऊंची शाली चोटी, गलाह, चपदानी, शाडा, नदोत, करियाली से होते हुए 25 जुलाई को शिमला लौटेगा। उपायुक्त शिमला श्री दिनेश मल्होत्रा और पुलिस अधीक्षक श्री डी.डब्ल्यू नेगी सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे।
स्माल सेविंग एजेंट्स का प्रशिक्षण कार्यशाला सम्पन्न
धर्मशाला, , 22 जुलाई ( विजयेन्दर शर्मा) । राष्ट्रीय बचत संस्थान चंडीगढ़ के द्वारा आज यहां स्माल सेविंग एजेंट्स की एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में राष्ट्रीय बचत योजनाओं में हुए नवीनतम परिवर्तनों के बारे राष्ट्रीय बचत संस्थान की उप-निदेशक रागिनी तथा सहायक निदेशक योगेश गेहलोत ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किसान विकास पत्र पर 15 जुलाई, 2015 से एंजेट्स को एक प्रतिशत कमीशन प्रदान करने का प्रावधान किया गया है जो कि पहले आधा प्रतिशत था। उन्होंने बताया कि अब एंजेट्स द्वारा किसी भी जमाकर्ता से डाकघर बचत योजनाओं में नकद स्वीकार करने की सीमा को 10 हजार रूपये से बढ़ा कर 20 हजार रूपये कर दिया गया है। रागिनी ने बताया कि निवेशकों व एंजेट्स को एन्टीमनी लांड्रिंग एक्ट के तहत जमाकर्ता से फोटो पहचान पत्र व पते का प्रमाण पत्र (केवाईसी) एक ही बार देना होगा और अगले निवेशों में फॉर्म पर वही खाता नम्बर लिखना होगा जिसके लिए यह प्रमाण दिए गए है। उन्होंने बताया कि जमाकर्ता के स्वयं द्वारा स्थापित हस्ताक्षर केवाईसी के सभी दस्तावेजों पर आवश्यक किए गए है और जो एंजेट् अपने स्तर पर धन जमा करवाएगा उसे भी इन दस्तावेज पर मोहर सहित हस्ताक्षर करने होंगे। उप-निदेशक ने बताया कि अगर एक डाकघर में किसी व्यक्ति का विभिन्न योजनाओं में कुल 50 हजार से अधिक निवेश हो जाता है तो उसे अपने स्थाई खाता संख्या (पैन) की प्रति भी डाकघर में जमा करवानी होगी। उन्होंने बताया कि एंजेट्स को विभिन्न डाकघर बचत योजनाओं की जानकारी इन्टरनेट एवं अन्य प्रचार माध्यमों से भी प्राप्त करनी चाहिए तथा अधिक से अधिक लोगों तक इन योजनाओं का लाभ पहुंचा कर एंजेट्स अपनी कमीशन भी बढ़ा सकता है। इस अवसर पर बचत शाखा धर्मशाला की वरिष्ठ सहायक सुमन शर्मा ने उपस्थित एंजेट्स और राष्ट्रीय बचत संस्थान चंडीगढ़ से आये अधिकारियों का धन्यवाद किया।
बाल मेला के दौरान विशेषज्ञ चिकित्सक भी देंगे अपनी सेवाएं: बाली
धर्मशाला, , 22 जुलाई ( विजयेन्दर शर्मा) । बाल मेले के दौरान आयोजित होने वाले चिकित्सा कैंप में एम्स व सर गंगा राम अस्पताल जैसे प्रसिद्ध चिकित्सा संस्थानों के विशेषज्ञ चिकित्सक अपनी सेवाएं देंगे जिनका लाभ क्षेत्रवासियों को अवश्य लेना चाहिए। यह जानकारी परिवहन, तकनीकी शिक्षा एवं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री जी. एस. बाली ने आज नगरोटा बगवां में मेले के आयोजन के लिए गठित विभिन्न समीतियों की समीक्षा करते हुए दी। श्री बाली ने कहा कि 26 व 27 जुलाई, 2015 को आयोजित किए जा रहे इस चिकित्सा शिविर के लिए मरीजों के पंजीकरण की प्रक्रिया आरम्भ कर दी गई है। इच्छुक कोई भी व्यक्ति अपने पंजीकरण के लिए नगरोटा बगवां वेलफेयर सोसाईटी के कार्यालय, पीएचसी बड़ोह, चामुण्डा, नगरोटा इत्यादि में अपना पंजीकरण करवा सकता है। उन्होंने बताया कि यह कैंप 26 जुलाई को प्रात: 8 बजे लडक़ों की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में आरम्भ होगा यहां पर भी पंजीकरण की सुविधा रहेगी। उन्होंने समीतियों के सदस्यों, ब्लॉक कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों एवं विधानसभा के विभिन्न पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों से इस कैंप के व्यापक प्रचार-प्रसार करने का आहवान किया ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे गरीब एवं जरूरतमंद लोग भी इस चिकित्सा शिविर का लाभ उठा पाए। परिवहन मंत्री ने कहा कि इस कैंप में सर गंगा राम अस्पताल से किडनी से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ डॉ. राणा सहित एम्स से छाती एवं दमा रोग विशेषज्ञ, ईएनपी, डायबिटीज, थायराइड, जनरल मेडिसिन, हार्ट, स्कीन, गेस्ट्रो, लिवर, ऑर्थों, स्त्री रोग, शिशु रोग सहित अन्य विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ उपस्थित रहेगे। कैंप मे एंडो क्राइलो, जिस्त, ब्रोन डेनसिटी टेस्ट, ईको, ओडियों मिट्री, ईसीजी सहित अन्य चिकित्सा परीक्षण सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। इसके अतिरिक्त मोतियाबिन्द इत्यादि के ऑपरेशन सुविधा व नि:शुल्क चश्मों के साथ ही स्मार्ट केन भी वितरित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि प्रयास किए जा रहे है कि जिला के साथ-साथ प्रदेश के अन्य भागों से भी लोग इस कैंप का लाभ उठा सकें। कैंप के दौरान पीजीआई चंडीगढ़ से टेली मेडिसिन के अंतर्गत लाईव कान्फ्रेन्स व रक्त दान शिविर भी आयोजित किए जाएंगे। श्री बाली ने कहा कि बाल मेले में बच्चों व महिलाओं के मनोरंजन के लिए लोकप्रिय गायक मुहम्मद ईरफान, वाईस ऑफ इंडिया सोनिया शर्मा सहित पंजाब व हिमाचल के नामी कलाकारों को बुलाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त झूलों, खान-पान के विभिन्न स्टॉलों की व्यवस्था भी रहेगी। मिस व मिस्टर नगरोटा बगवां के कैंप के लिए ‘‘वायवरेन्ट कान्टैस्ट’’ का आयोजन किया जाएगा। युवाओं की सरकार एवं विधायक से उम्मीदों की जानकारी के लिए युवाओं का विधायक से सीधा संवाद का भी आयोजन करवाया जा रहा है। इस दौरान विभिन्न महिला मंडल, युवा मंडल, पार्टी के कार्यकर्ताओं सहित ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष मान सिंह चौधरी, प्रदेश कांग्रेस के महा सचिव अजय वर्मा, डीसीसी के उपाध्यक्ष रोशन लाल खन्ना, महा सचिव मनोज मेहता, ब्लॉक के सचिव चरित चौधरी, गोल्डी चौधरी, राकेश नागपाल, प्रताप चौधरी, सुभाष कुमार व नगर परिषद् की अध्यक्षा हिमाद्री सोनी सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित थे।
प्रियंका को उनके हिमाचल स्थित सलाहकारों ने गुमराह किया
धर्मशाला, , 22 जुलाई ( विजयेन्दर शर्मा) । आरटीआई कार्यकर्ता देवाशीष भट्टाचार्य द्वारा प्रियंका गांधी की जमीन से संबंधित मांगी गई जानकारी के बाद प्रियंका द्वारा हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में अपने वकीलों की मार्फत याचिका दायर करके कहा गया कि भट्टाचार्य हिमाचल का नागरिक नहीं है इसलिए प्रियंका को राज्य में सम्पत्ति की खरीद में सरकार द्वारा दी गई छूट से संबंधित जानकारी आरटीआई के द्वारा मांगने का उन्हें अधिकार नहीं है। इसलिए प्रियंका से संबंंधित भूमि सौदे से संबंधित जानकारी मांगने के उनके आवेदन को रद्द किया जाए। भट्टाचार्य ने कहा कि प्रियंका को उनके हिमाचल स्थित सलाहकारों ने गुमराह किया है क्योंकि प्रियंका को यह नहीं मालूम कि उनके पास हिमाचल का बोनाफाइड सर्टीफिकेट भी है। उनके पिता डाक्टर थे तथा उन्होंने नेला, बाबा बरोहों, गरली परागपुर, नगरोटा बगवां व अन्य स्थानों पर अपनी सेवाएं दी। उन्होंने देहरागोपीपुर, हमीरपुर, करसोग, चैल चौक तथा चुराग में भी प्राइवेट प्रैक्टिस की थी। उन्होंने अपनी अंतिम सांसें चुराग में ली थीं। भट्टाचार्य ने कहा कि उनका जन्म बाबा बरोहों में हुआ था। उन्होंने अपने कालेज की शिक्षा गवर्नमैंट कालेज बिलासपुर, रामपुर बुशहरा तथा मंडी में हासिल की। शिमला स्थित हिमाचल यूनिवर्सिटी मेें पोस्ट ग्रेजुएट की शिक्षा ली। भट्टाचार्य ने कहा कि उन्हें यह बात समझ नहीं आती कि सलाहकारों ने यह क्यों नहीं बताया कि जम्मू-कश्मीर को छोडक़र किसी भी अन्य राज्य में कोई भी नागरिक आरटीआई के तहत जानकारी मांग सकता है। उन्होंने प्रियंका से कहा कि मैं अपनी जन्म भूमि का आभारी हूं जहां मेरा जन्म हुआ तथा जहां मुझे लोगों का प्यार मिला। मैं हिमचाली हूं तथा अपने प्रदेश के कल्याण के लिए वह कुछ भी कर सकते है।
152 लाख से बनेगी कुडऩ-देहल सडक़: बुटेल
पालमपुर, 22 जुलाई ( विजयेन्दर शर्मा) । विधान सभा अध्यक्ष ने श्री बृज बिहारी लाल बुटेल ने जनसंपर्क कार्यक्रम के तह्त बुधवार को पालमपुर हलके की ग्राम पंचायत रजेहड़ और दरोगणू-कण्डी के लोगों से मिले तथा लोगों की समस्याओं का निपटारा किया। उन्होंने कहा कि जनसंपर्क कार्यक्रम के तह्त पूरे हलके की पंचायतों के लोगों से मिलकर ग्राम स्तर पर विकास योजनाओं पर चर्चा कर चरणबद्ध तरीक से धन उपलब्ध कर पूरा किया जायेगा। उन्होंने सरकार की कल्याणकारी नीतियों को लोगों तक पंहुचाया जाये, इसे सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को आदेश दिये, जिससे योजनाओं का लाभ आम आदमी प्राप्त हो सके। लोगों को संबोधित करते हुए श्री बुटेल ने कहा कि पालमपुर हलके में अभूतपूर्व विकास करवाया गया है। उन्होंने कहा कि अढ़ाई वर्षों में हलके में सडक़ो का जाल बिछाया गया है और 17 नए स्कूल खोले और स्तरोन्नत किये गये है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि कुडऩ से देहल सडक़ के निर्माण पर 1 करोड़ 52 लाख और कोठी-पाहड़ा पेयजल योजना पर 79 लाख रुपये व्यय किये जा रहे हैं। उन्होंने लोक निर्माण विभाग को रजेहड़ से ननाहर वया कटोच बस्ती, कलोली माता से रजेहड़ सडक़ की डीपीआर तैयार करने के भी आदेश दिये। विधान सभा अध्यक्ष ने सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग को रजेहड़ में शीघ्र पेयजल टैंक की रिपेयर करने और नये टैंकों के भी निर्माण करने के आदेश दिये, जिससे लोगों को शुद्ध पेयजल की सुविधा उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि रजेहड़ पंचायत में देवदार की पैदावार के लिए अनुकूल है। उन्होंने वन विभाग को इस क्षेत्र में 200 देवदार के पौधे रोपित करने के आदेश दिये। उन्होंने रजेहड़ में महिला मण्डल भवन निर्माण के लिए धनराशी उपलब्ध करवाने की घोषणा की। कार्यक्रम में ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष, डॉ0 मदन दीक्षित, रजेहड़ पंचायत के प्रधान संतोष कटोच, द्रोगणू-कण्डी पंचायत के प्रधान सुरेश कुमार, कर्नल जगदीश, राजमल, रंगील चंद, आरसी कटोच, कुलदीप कटोच, रोशन लाल, अमर सिंह, राजिंद्र कटोच सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और दोनों पंचायतों के गणमान्य लोग मौजूद रहे।
झूड़ोवाल पंचायत के प्रधान का निलंबन जिला पंचायत अधिकारी ने किया, डीसी ने नहीं : हरबंस सिंह
ऊना , 22 जुलाई ( विजयेन्दर शर्मा) । ऊना विकास खंड की झूडोवाल पंचायत के प्रधान को जिलाधीश ऊना द्वारा निलंबित नहीं किया गया है बल्कि यह कार्रवाही जिला पंचायत अधिकारी द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 145 तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य ) नियम 1997 के नियम 142 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अमल में लाई गई है। यह जानकारी जिला पंचायत अधिकारी हरबंस सिंह ने आज यहां देते हुए बताया कि जिलाधीश के पास किसी पंचायत प्रधान, उपप्रधान व पंच को निलंबित करने की कोई कानूनी शक्तियां नहीं हैं बल्कि जिला पंचायती अधिकारी को यह शक्तियां प्रदत हैं और उनके द्वारा निलंबित किए गए पंचायत प्रतिनिधि जिलाधीश के पास निलंबन के खिलाफ अपील दायर कर सकते हैं । अंब ब्लाक की लोहारा अप्पर पंचायत का मामला उदृत करते हुए उन्होंने कहा कि जिला पंचायत अधिकारी द्वारा निलंबित किए गए प्रधान के मामले में जिलाधीश द्वारा न केवल रोक लगाई गई थी बल्कि यह मामला अभी भी उनके न्यायलय मेंं विचाराधीन है। उन्होंने कहा कि जिलाधीश ऊना के पिछले अढ़ाई साल के कार्यकाल के दौरान उनके द्वारा किसी भी पंचायत प्रधान, उपप्रधान व पंच को निलंबित नहीं किया गया है बल्कि उनके द्वारा निलंबन के खिलाफ आई अपीलों पर ही सुनवाई की गई है। जिला पंचायत अधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि झूड़ोवाल पंचायत प्रधान के खिलाफ कार्रवाही किए जाने का मामला जिलाधीश के संज्ञान में नहीं लाया गया था और न ही फाईल पर लिखित व मौखिक रूप से इस बारे उनसे कोई बात हुई थी क्योंकि संबधित अधिनियम व नियम के तहत निलंबन की शक्तियां ही जिला पंचायत अधिकारी के पास हैं। उन्होंने कहा कि झूड़ोवाल पंचायत के प्रधान के खिलाफ इसी साल 6 मई को पंचायत सचिव की तरफ से खंड विकास अधिकारी को एक शिकायत की गई थी जिसकी प्रति उनके कार्यालय में भी भेजी गई थी। इस शिकायत को लेकर खंड विकास अधिकारी ऊना द्वारा जांच की गई थी जिसमें पंचायत प्रधान को दोषी पाया गया था और उसी जांच रिर्पोट के आधार पर 29 जून , 2015 को जिला पंचायत अधिकारी द्वारा संबधित पंचायत प्रधान को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया जिसका उत्तर 10 जुलाई, 2015 को जिला पंचायत अधिकारी को प्राप्त हुआ और इसे असंतोषजनक पाते हुए उक्त प्रधान को जिला पंचायत अधिकारी के हस्ताक्षर से 16 जुलाई को निलंबित कर दिया गया। जिला पंचायत अधिकारी ने कुछ समाचार पत्रों में उनके हवाले से प्रकाशित इस खबर का भी जोरदार प्रतिवाद किया कि झूडोवाल पंचायत प्रधान के निलंबन को लेकर जिलाधीश से सिफारिश की गई थी और उसके बाद निलंबन किया गया। उन्होंने कहा कि जिलाधीश का भी इस पंचायत प्रधान या अन्य किसी पंचायत प्रधान , उपप्रधान या वार्ड सदस्य के निलंबन में कोई भी रोल नहीं होता है। उन्होंने कहा कि इस निलंबन की अपील जिलाधीश के पास की जा सकती है, जिसमें जिला पंचायत अधिकारी द्वारा किए गए इस निलंबन के खिलाफ जिलाधीश ऊना कोई आगामी आदेश दे सकते हैं।
प्रशासन जनता के द्वार कार्यक्रम आज गगरेट में
ऊना 22 जुलाई ( विजयेन्दर शर्मा) । प्रशासन जनता के द्वार कार्यक्रम के अन्तर्गत वीरवार 23 जुलाई 2015 को प्रात: साढ़े 10 बजे विश्राम गृह गगरेट में एक शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर की अध्यक्षता गगरेट के विधायक राकेश कालिया करेंगें। यह जानकारी एक सरकारी प्रवक्ता ने आज यहां दी।
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