आम आदमी पार्टी (आप) के नेता दिलीप पांडे ने मंगलवार को कहा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने के मुद्दे पर जनमत संग्रह असंवैधानिक नहीं है और अतीत में कांग्रेस तथा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) भी इसकी मांग कर चुकी है। राष्ट्रीय राजधानी में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पांडे ने कहा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग करना केंद्र सरकार के समक्ष पहला जन समर्थक मुद्दा है और उम्मीद है कि प्रधानमंत्री इसे स्वीकार करेंगे। उन्होंने कहा, "दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा बेहद जरूरी मुद्दा है और राष्ट्रीय राजधानी के समुचित विकास के लिए यह बेहद जरूरी है। यह दिल्ली के लोगों से जुड़ा मुद्दा है और इसलिए इस मुद्दे पर उनकी राय जानने की आवश्यकता है।"
पांडे ने संकेत दिया कि पूर्ण राज्य के मुद्दे पर जनमत संग्रह के लिए सरकार चुनाव आयोग की भी मदद ले सकती। पांडे ने कहा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने पर वर्तमान में हो रही चर्चा आप की पहल नहीं है, बल्कि इस मुद्दे को भाजपा तथा कांग्रेस ने साल 1993 में ही उठाया था। उन्होंने कहा कि साल 2013 में भाजपा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के पहले अपने विजन डॉक्युमेंट में दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के बारे में जिक्र किया था। पांडे ने कहा, "जब भाजपा को लगने लगा कि वह हार की तरफ बढ़ रही है, तो उन्होंने पूर्ण राज्य के मुद्दे से हाथ खींच लिया।"
वहीं, कांग्रेस नेता अजय माकन ने सोमवार को कहा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जनमत संग्रह का विचार अलोकतांत्रिक है तथा इस खतरनाक चाल के गंभीर नतीजे हो सकते हैं। उल्लेखनीय है कि बीते सप्ताह कैबिनेट की एक बैठक में केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने को दिल्ली सरकार के शहरी विकास विभाग की प्राथमिकता होने पर जोर दिया था।
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