सर्वोच्च न्यायालय ने आय से अधिक संपत्ति मामले में सोमवार को तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे.जयललिता को नोटिस जारी किया है। कर्नाटक सरकार ने जयललिता और तीन अन्य को बरी करने के कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।
न्यायमूर्ति पी.सी.घोष की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (द्रमुक) के नेता के.अनबाझगन और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी की याचिका पर भी नोटिस जारी किया है। इस नोटिस पर आठ सप्ताह में जवाब देना है। इन दोनों ही याचिकाओं में कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा जयललिता को बरी करने के फैसले को चुनौती दी गई है।
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