भारत जर्मनी अंतर-सरकारी विमर्श (आईजीसी) की तीसरी बैठक में भाग लेने के लिये जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल एक भारी-भरकम प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत की तीन दिन की यात्रा पर आज रात यहाँ पहुँचीं। केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने पालम एयरफोर्स स्टेशन के हवाईअड्डे पर सुश्री मर्केल एवं उनके साथ आये प्रतिनिधिमंडल की अगवानी की। जर्मनी के राजदूत मार्टिन नाय भी चांसलर के स्वागत के लिये वहाँ मौजूद थे। सुश्री मर्केल के साथ आने वाले उनके मंत्रिमंडल के छह वरिष्ठ मंत्री वाइस चांसलर एवं आर्थिक मामलों के मंत्री सिग्मर गैब्रियल, विदेश मंत्री फ्रैंक वाल्टर स्टाइमर, रक्षा मंत्री उर्सुला वोन डेर लियेन, खाद्य एवं कृषि मंत्री क्रिश्चियन स्कमीट, शिक्षा एवं शोध मंत्री जोहाना वांका तथा आर्थिक सहयोग एवं विकास मंत्री गेर्ड मुलेर शामिल हैं। इनके अलावा कई राज्य मंत्री, विभागीय सचिव तथा उद्योगजगत के अनेक प्रमुख प्रतिनिधि भी आये हैं।
कल सुबह राष्ट्रपति भवन में उनका रस्मी अभिनंदन किया जाएगा। उसके बाद वह राजघाट जाकर महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात के बाद सुश्री मर्केल हैदराबाद हाउस पहुँचेगी जहाँ उनके और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बीच द्विपक्षीय बैठक के बाद अंतर सरकारी विमर्श की तीसरी बैठक होगी। भारत सरकार के मंत्रियों और जर्मनी के मंत्रियों की अलग-अलग बैठकें होंगी और फिर एक साथ वृहद बैठक होगी। अंत में दोनों नेता अपने प्रेस वक्तव्यों में निर्णयों की जानकारी देंगे।
सुश्री मर्केल एक बड़े प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत जर्मनी अंतर-सरकारी विमर्श (आईजीसी) की तीसरी बैठक में हिस्सा लेने के लिए आयीं हैं। इस दौरान सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, विकास सहयोग, स्वच्छ ऊर्जा, जलवायु, आधारभूत ढाँचा, शहरी परिवहन, रेलवे, नवोन्मेष, उच्चशिक्षा, कौशल विकास, संस्कृति तथा कृषि एवं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्रों में सहयोग को लेकर गहन विचार मंथन होगा। अंतर-सरकारी विमर्श के दौरान जर्मनी से छह पनडुब्बियों की खरीद के सौदे तथा भारत एवं यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते को लेकर भी बातचीत होने की उम्मीद है।
आईजीसी की बैठक में दोनों देशों के बीच भारत के विकास के लिये जिन क्षेत्रों में आपसी सहयोग के करार होंगे, उनमें मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, गंगा स्वच्छता, स्वच्छ भारत अभियान एवं स्मार्ट सिटी शामिल हैं। इसके अलावा दोनों देशों के कारोबारी संस्थानों के बीच कुछ अहम सौदे होने की उम्मीद है।
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