नयी दिल्ली, 31 दिसंबर, दानिक्स सेवा के अधिकारियों के सामूहिक अवकाश पर जाने से नाराज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के खिलाफ नया मोर्चा खोला और कहा कि दिल्ली अंडमान और निकोबार द्वीप समूह लोकसेवा (दानिक्स) तथा राजधानी में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) भाजपा की पूर्ण समर्थित “बी“ टीम है । मुख्यमंत्री ने कहा “ दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने कल स्पीकर फोन के जरिए निजी रुप से दानिक्स अधिकारियों की बैठक में मौजूदगी जतायी । वह प्रधानमंत्री कार्यालय में नृपेन्द्र मिश्रा के सम्पर्क में थे । दानिक्स सेवा के दो अधिकारियों सुभाष चन्द्र और यशपाल गर्ग को गृहमंत्री सत्येन्द्र जैन ने इसलिए निलंबित कर दिया था कि उन्होंने लोक अभियोजक और जेल विभाग से संबंधित वेतन बढ़ोतरी की कैबिनेट से मंजूर फाईलों पर कथित रुप से हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था । मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारियों के हड़ताल में जाने से सरकार के कामकाज पर कोई असर नहीं पड़ेगा ।
उन्होंने कहा “ यदि अधिकारी लम्बी छुट्टी पर जाना चाहते हैं तो दिल्ली के लोग खुश होंगे । सरकार इन्हें भुगतान अवकाश देने के लिए तैयार है। इनके अवकाश में जाने से सरकार ईमानदार ,सुचारु और कुशल तरीके से काम करने में सक्षम होगी । “ केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने दोनों अधिकारियों का निलंबन रद्द कर दिया है । उप मुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया ने हड़ताल को दिल्ली सरकार के कल से शुरु की जाने वाली सम-विषम योजना को जानबूझकर नाकाम बनाने का प्रयास बताया । उन्होंने कहा कि अधिकारी संघ को भाजपा की बी टीम के रुप में बर्ताव बंद करना चाहिए । श्री सिसौदिया का कहना था कि अधिकारी संघों को यह सोचना चाहिए कि उपराज्यपाल नजीब जंग और प्रधानमंत्री कार्यालय उनके मामले में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है । हम लोग दिल्ली के लोगों की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और यदि यह अधिकारी छह माह की छुट्टी पर भी जाना चाहते हैं तो इन्हें नही रोका जाएगा ।
अधिकारी संघ ने मुख्यमंत्री अथवा उप मुख्यमंत्री से सम्पर्क करने के बजाय गोवा में छुट्टी मनाने गये उपराज्यपाल से सम्पर्क करने को तवज्जो दी । उप मुख्यमंत्री ने कई ट्वीट कर कहा “ दिल्ली में जब नये समर्पित प्रतिभावान पेशेवर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं तो हमें इतनी बड़ी संख्या में आईएएस और दानिक्स अधिकारियों की क्या जरुरत । सरकार गिने चुने ईमानदार और समर्पित अधिकारियों के साथ काम करने के लिए तैयार है । भ्रष्ट और लापरवाह अधिकारी छोड़कर चले जाएं अथवा कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार रहे । उधर श्री जैन ने दो वरिष्ठ अधिकारियों के निलंबन के फैसले को जायज ठहराते हुए कहा कि यह एक प्रशासनिक मामला है क्योंकि अधिकारियों ने मंत्रिमंडल के फैसले को क्रियान्वित करने से इन्कार कर दिया था । उपराज्यपाल पर निशाना साधते हुए श्री जैन ने कहा “ उपराज्यपाल को कुछ आदेशों पर रोक लगाने का अधिकार है लेकिन एक तरफ से सभी आदेशों पर अड़ंगा लगाने को स्वीकार नही किया जाएगा ।
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