दरभंगा,02 जनवरी, बिहार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री मदन सहनी ने जन वितरण व्यवस्था में आमूल परिवर्तन जरूरी बताते हुए आज कहा कि इसे प्रभावकारी बनाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। श्री सहनी ने यहां संवाददाताओं से कहा कि जन वितरण व्यवस्था में आमूल परिवर्तन जरूरी है। संसाधनों का अभाव और अधिकारियों के खाली पड़े पद और कार्य संस्कृति का अभाव गड़बड़ी के मूल कारण हैं जिन्हें जल्द दूर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि विभाग के अधीन कार्यरत ट्रांसपोर्टरों को हटा कर नये ट्रासर्पोटरों की बहाली,आपूर्ति अधिकारियों, निरीक्षकों और सहायक गोदाम प्रबंधक एवं लेखापाल की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। राज्य में आपूर्ति अधिकारियों के 165 और आपूर्ति निरीक्षकों के 353 पद रिक्त हैं। मंत्री ने बताया कि 460 सहायक गोदाम प्रबंधकों एवं 50 लेखापालों के पद भी रिक्त हैं। राज्य के सभी जिलों में जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं की रिक्तियां भी भरी जाएंगी। इसके लिए आवेदन लिए गये हैं और जल्द ही चयन की प्रक्रिया शुरू होगी। उन्होंने बताया कि प्रत्येक माह जन वितरण प्रणाली से जुड़े 8.50 करोड़ लाभार्थी को आपूर्ति महकमा अनुदानित दर पर खाद्यान उपलब्ध कराता है। हाल के दिनों में कम वजन और अधिक कीमत लेने की शिकायत को दूर करने की दिशा में भी सख्त कार्रवाई की जा रहे है।
श्री सहनी ने बताया कि वर्तमान में परिवहन संवेदकों के चलते ज्यादा परेशानी हो रही है, सभी पुराने संवेदक मनमानी करते हैं जिसके चलते विभाग की बदनामी भी हो रही है। नये संवेदकों की बहाली की प्रक्रिया शुरू की गयी है। डोर स्टेप डिलीवरी का कड़ाई से पालन जरूरी है।संवेदकों द्वारा जीपीएस लगे वाहनों में जीपीएस को खराब करने की भी शिकायत प्राप्त हुई है, जिसकी जांच के आदेश दिए गये है। खाद्यान सामग्री के पर्याप्त भंडारण के लिए पंचायत स्तर पर चबूतरा का निर्माण कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त जरूरत पड़ने पर निजी गोदामों को भी भाड़े पर लिया जाएगा। मंत्री ने बताया कि जन वितरण व्यवस्था को प्रभावकारी बनाने के लिए प्रत्येक जनवितरण विक्रेताओं के पोषक क्षेत्र के 50 उपभेक्ताओं का मोबाइल फोन नम्बर एकत्र किये जा रहे हैं जिस पर आपूर्ति विभाग द्वारा एसएमएस भेजकर मिलने वाली सामग्री की सूचना एवं उससे संबंधित शिकायत प्राप्त की जाएगी। उन्होंने बताया कि किसी भी परिस्थिति में बैकलॉग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सभी सरकारी अनाज भंडारण केन्द्रों पर सीसीटीवी कैमरा लगाये जा रहे हैं।
श्री सहनी ने बताया कि राज्य में धान क्रय के लक्ष्य को पूरा किया जाएगा। तीस हजार टन खरीद के लक्ष्य के विरूद्ध अब तक 14 हजार टन धान की खरीद हुई है। उन्होंने बताया कि धान क्रय नीति में संशोधन किया गया है जिसके तहत अब एसएफसी 10 प्रतिशत एवं शेष धान की खरीद प्राथमिक कृषि एवं साख सहयोग समिति (पैक्स) के माध्यम से की जाएगी। उन्होंने बताया कि दरभंगा समेत कई जिलों में अत्यधिक नमी के कारण धान का क्रय शुरू नहीं हुआ है। दरभंगा में 15 जनवरी 2016 से धान का क्रय शुरू करने का निर्देश दिए गये हैं। मंत्री ने कहा कि राशनिंग प्रणाली से जुड़े सक्षम उपभोक्ता यदि स्वेच्छा से अपना कार्ड वापस करते हैं तो राज्य सरकार उनका स्वागत करती है और उन्हें सम्मानित भी करेगी। उन्होंने कहा कि सक्षम लोग ऐसा कर गरीबों की मदद करने का पुनीत कार्य करेंगे।
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