रांची, 24 फरवरी, झारखंड विधानसभा में आज विपक्षी दलों ने झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) की पांचवीं सिविल सेवा परीक्षा के घोषित अंतिम परीक्षाफल को स्थगित करने की मांग को लेकर कार्यस्थगन प्रस्ताव दिया जिसे विधानसभा अध्यक्ष दिनेश उरांव ने अमान्य कर दिया। विधानसभा की कार्यवाही आज दोपहर 11 बजे शुरु होते ही झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड विकास मोर्चा, भाकपा (माले) समेत अन्य दलों के सदस्यों ने इस मामले को उठाते हुए शोर-शराबा शुरू कर दिया। झारखंड विकास मोर्चा के प्रदीप यादव ने बताया कि पांचवीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के घोषित परिणाम के अनुसार पहले, दूसरे और तीसरे समेत अन्य स्थानों के लिए सफल अभ्यर्थी झारखंड के बाहर के रहने वाले हैं। श्री यादव ने कहा कि राजधानी रांची की कानून-व्यवस्था को लेकर भी कार्यस्थगन दिया गया है। नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन ने कहा कि जेपीएससी द्वारा आनन-फानन में रविवार के दिन परीक्षाफल को घोषित किया गया। उन्होंने बताया कि यह मामला पहले भी विधानसभा में उठ चुका है और सरकार की ओर से विधि विभाग से परामर्श का आश्वासन दिया गया था।
श्री सोरेन ने कहा कि मुख्य परीक्षा में 2014 के प्रश्न के आधार पर वर्ष 2015 में परीक्षा ली गयी और सफल होने वाले कई अभ्यर्थियों की क्रम संख्या एक ही है और वे ही संस्थान से कोचिंग कर रहे थे तथा उनका विषय भी एक ही है। उन्होंने ने बताया कि जेपीएससी द्वारा स्थानीय बेरोजगारों का हक छीना जा रहा है और पिछली बार जब सी.सैट हटाने की मांग की गयी तब जनजातीय भाषा को भी हटा दिया गया। उन्होंने मांग की कि जेपीएससी द्वारा घोषित रिजल्ट को उच्च न्यायालय का आदेश आने तक स्थगित रखा जाए और अभी जेपीएससी की अनुशंसा पर सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति न हो। झामुमो के स्टीफन मरांडी ने इस मसले पर स्पीकर के कक्ष में मुख्यमंत्री संसदीय कार्यमंत्री समेत अन्य दलों के नेताओं से बातचीत कर गतिरोध समाप्त करने की सलाह दी गयी। विधानसभा अध्यक्ष ने झाविमो के प्रदीप यादव और कांग्रेस की निर्मला देवी द्वारा दिये गये कार्यस्थगन प्रस्ताव को भी अमान्य कर दिया।
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