सरकार के सात निश्चय मिशन मोड में पूरे किये जायेंगे : राज्यपाल - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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गुरुवार, 25 फ़रवरी 2016

सरकार के सात निश्चय मिशन मोड में पूरे किये जायेंगे : राज्यपाल

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पटना 25 फरवरी, बिहार के राज्यपाल रामनाथ कोविंद ने आज कहा कि राज्य सरकार ने अपने सात निश्चयों को पूरा करने के लिये स्वास्थ्य , शिक्षा और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में कई योजनाओं की स्वीकृति दी है जिसे अगले पांच साल में मिशन मोड में पूरा किया जायेगा । श्री कोविंद ने यहां बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के पहले दिन दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार की जनता ने विकास के एजेंडों को स्वीकार करते हुए अपार बहुमत से शासन का दायित्व दिया है । राज्य सरकार ने समाज के कमजोर , साधनहीन एवं विकास से वंचित वर्गो को प्राथमिकता देते हुए बिहार के चहुंमुखी विकास के लिये ठोस कदम बढ़ाये हैं । उन्होंने कहा कि सरकार ने विकसित बिहार के सात निश्चय को सुशासन के लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया है जिसे मिशन मोड में क्रियान्वित किया जायेगा । राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार के सात निश्चय हैं आर्थिक हल - युवाओं को बल, अवसर बढ़ें-आगे बढ़ें, आरक्षित रोजगार-महिलाओं का अधिकार , हर घर नल का जल , शौचालय निर्माण घर का सम्मान, हर घर बिजली लगातार और घर तक पक्की गली-नालियां। उन्होंने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता कानून का राज स्थापित करने की रही है और यही कारण है कि राज्य में अपराध में काफी कमी आयी है । पूरे प्रदेश में साम्प्रदायिक और सामाजिक सौहार्द का वातावरण है । 

श्री कोविंद ने कहा कि राज्य में जनसंख्या के अनुपात में पुलिस बल की संख्या को राष्ट्रीय मानक तक पहुचाने के लिये पुलिस उपाधीक्षक से सिपाही तक के समवर्गो में कुल 45 हजार 761 पदों का सृजन किया गया है जिसकी भर्ती पांच चरणों में प्रस्तावित है । इसी तरह वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने लिये पटना के अतिरिक्त मुजफ्फरपुर और भागलपुर में दो क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापित किये जा रहे है । राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार के विरूद्ध जीरो टालरेंस की नीति का अनुसरण करते हुए प्रशासन को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिये कृत संकल्पित है । उन्होंने कहा कि अब राज्य में नागरिकों को उनकी शिकायतों पर सुनवाई एवं निवारण का अवसर एक तय समय सीमा के अंदर मिल सकेगा । इससे संबंधित कानून की सभी तैयारियां पूर्ण कर मई 2016 से लागू किया जायेगा । श्री कोविंद ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों पर बजट सत्र में सार्थक चर्चा होगी और इसके साथ सत्र के दौरान वित्तीय कार्यो के अलावा विधाई एवं अन्य कार्यो का भी निपटारा किया जायेगा । उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि जिम्मेवारी के साथ सत्र के 
संचालन में सभी सदस्य अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे । 

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