नयी दिल्ली 08 अप्रैल, केंद्र सरकार ने पठानकोट हमले की जांच के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के पाकिस्तान जाने की अनुमति के संबंध पर उपजे संशय को दरकिनार करते हुए कहा है कि उसे पड़ोसी देश पर पूरा भरोसा है कि वह संयुक्त जांच दल(जेआईटी) के भारत आने से पहले आपसी आदान-प्रदान के मुद्दे पर बनी सहमति का सम्मान करेगा। गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा,“ एनआईए के पाकिस्तान जाने का मुद्दा ऐसा नहीं है कि इसके लिए पाकिस्तान पर दवाब बनाया गया है। यह हमारा पाकिस्तान पर किया गया कोई अहसान नहीं है न ही उनका हम पर किया गया अहसान। यह आदान-प्रदान का सिद्धांत है, जिस पर दोनों पक्ष सहमत हुए थे कि वे दोनों अपने अपने जांच दल को एक दूसरे के देश में भेजेंगे। ”
उन्होंने बताया कि सबसे पहले इसके बारे में पाकिस्तान ने आग्रह किया था। वे अपने जांच दल को भारत भेजना चाहते थे। पहले सहमति बनी थी कि उनका जांच दल कुछ शर्तों के साथ भारत आयेगा लेकिन बाद में निर्णय लिया गया कि इस हमले की छाप जब दोनों तरफ है तो फिर भारतीय जांच दल भी पाकिस्तान जाये और फिर आदान-प्रदान पर सहमति बनी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और गृह मंत्री राजनाथ सिंह के साथ आज सुबह हुई मुलाकात के बाद केंद्र सरकार यह रूख सामने आया है।
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