नयी दिल्ली, 22 अप्रैल, केन्द्र सरकार ने उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन हटाने के नैनीताल उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने के लिए आज उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। महाधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की पीठ के समक्ष आज इस मामले का उल्लेख किया। न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा कि इस मामले पर किस पीठ के समक्ष सुनवाई होगी इसका फैसला मुख्य न्यायाधीश टी एस ठाकुर करेंगे। मुख्य न्यायाधीश आज न्यायालय में मौजूद नहीं थे । उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ केन्द्र सरकार के उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की संभावना के मद्देनजर उत्तराखंड के निवर्तमान मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कल ही शीर्ष न्यायालय में एक कैविएट दायर कर दी थी कि इस बारे में कोई भी मामला आने पर उनकी बात भी सुनी जाये। नैनीताल उच्च न्यायालय ने कल एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन हटाने तथा श्री हरीश रावत को 29 अप्रैल को विधानसभा में विश्वासमत प्रस्ताव लाने के निर्देश दिये थे।
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