नयी दिल्ली, 21 अप्रैल, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कहा है कि उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन हटाने के नैनीताल उच्च न्यायालय के फैसले पर उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ है और पार्टी इसका अध्ययन कर आगे की रणनीति तय करेगी। भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि हरीश रावत सरकार राज्य में अल्पमत में आ गयी थी, अभी भी वह अल्पमत में है और 29 अप्रैल को हम साबित कर देंगे कि वह अल्पमत में ही है। पार्टी को किसी भी तरह की कोई चिंता नहीं है। उन्होंने कहा कि पार्टी आगे की अपनी रणनीति तय कर रही है।
उल्लेखनीय है कि न्यायालय ने राज्य में राष्ट्रपति शासन हटाने, 18 मार्च की स्थिति बहाल करने और श्री रावत को 29 अप्रैल को विधानसभा में विश्वासमत प्रस्ताव लाने का निर्देश दिया है। एक सवाल पर भाजपा महासचिव ने कहा कि उच्च न्यायालय में इस मामले की सुनवायी के दौरान पहले दिन से ही न्यायाधीश जिस तरह की टिप्पणी कर रहे थे, उसे देखते हुये राष्ट्रपति शासन हटाये जाने पर उन्हें आश्चर्य नहीं हुआ है। इस बीच, पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि उच्च न्यायालय के फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जाएगी। उन्होंने उच्च न्यायालय में केन्द्र सरकार की ओर से पैरवी करने गए एटार्नी जनरल और सोलिसिटर जनरल को हटाने की मांग की है
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