पटना 07 अप्रैल, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता सुशील कुमार मोदी ने केन्द्र सरकार पर भेदभाव के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आरोप को बेबुनियाद बताया और कहा कि केन्द्रीय करों में हिस्सेदारी के तौर पर राज्य को पिछले वर्ष की तुलना में करीब 12 हजार करोड़ रुपये अधिक मिला है जो उत्तर प्रदेश के बाद देश में सर्वाधिक है। श्री मोदी ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इससे पहले कभी बिहार को पिछले वर्ष की तुलना में केन्द्र से तीन-चार हजार करोड़ रुपये से अधिक नहीं मिला था। केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली के बेहतर वित्तीय प्रबंधन का ही परिणाम है कि जहां पंचायतों और नगर निकायों को पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष दोगुनी राशि मिली है, वहीं पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष :बीआजीएफ: से बिहार को 1,767 करोड़ रुपया मिला है। भाजपा नेता ने कहा कि केन्द्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी के तहत बिहार को 2014-15 में मिले 36 हजार 963 करोड़ की तुलना में 2015-16 में 48 हजार 922 करोड़ अर्थात करीब 12 हजार करोड़ रुपये अधिक मिला। इसी प्रकार स्थानीय निकायों को पिछले वर्ष मिले 1392.71 करोड़ की तुलना में इस वर्ष 2524.19 करोड़ रुपये अर्थात दोगुनी राशि मिली हैं। वहीं, बीआरजीएफ से बिहार को 1,767 करोड़ रुपया मिला है।
श्री मोदी ने कहा कि मुख्यमंत्री अब बतायें कि क्या कभी भी बिहार को पिछले वर्ष की तुलना में इतनी राशि मिली थी । उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम्य सड़क योजना के तहत कांग्रेस सरकार के अंतिम वर्ष 2013-14 में जहां बिहार को मात्र 850 करोड़ रुपये मिला था वहीं नरेन्द्र मोदी सरकार ने 2014-15 में करीब दोगुनी राशि 1,548 करोड़ और 2015-16 में 2,781 करोड़ दी तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में बिहार को इस मद में तीन हजार करोड़ रुपये मिलेगा। भाजपा नेता ने कहा कि इस साल केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के केन्द्रांश के तौर पर बिहार को 22,360 करोड़ अर्थात पिछले साल से करीब नौ हजार करोड़ रुपये अधिक मिलेगा। उन्होंने कहा कि केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के फंडिंग पैटर्न में बदलाव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव समेत 11 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की समिति की अनुशंसा पर केवल बिहार के लिए नहीं बल्कि देश के अन्य राज्यों के लिए भी किया गया है। श्री मोदी ने कहा कि यदि राज्य सरकार के ही तर्क को सही मान लिया जाए कि बदले हुए फंडिंग पैटर्न के बाद बिहार को चार हजार करोड़ रुपये राज्यांश ज्यादा देना पड़ रहा है तो क्या उसे 8 हजार करोड़ रुपये अधिक नहीं मिल रहा है । उन्होंने कहा कि ऐसे में बार-बार केन्द्र सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को क्या प्रधानमंत्री का आभार नहीं जताना चाहिए ।
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