नयी दिल्ली 26 अप्रैल, लोकसभा ने 2016-17 के रेल बजट को आज ध्वनिमत से पारित कर दिया। रेलवे ने संरक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए एक लाख करोड़ रूपये के विशेष संरक्षा कोष के गठन का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेजने की घोषणा की। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने लोकसभा में करीब साढ़े तीन घंटे तक चली चर्चा का उत्तर देते हुए यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि रेलवे में जीरो एक्सीडेंट मिशन को लाया गया है। चूंकि रेलवे मे सबसे अधिक दुर्घटनायें चौकीदार रहित लेवल क्रासिंग पर होतीं हैं। इसके लिये रोड ओवरब्रिज एवं रेल अंडरपास बनाने तथा अन्य संरक्षा उपायों के लिये एक अलग दीर्घावधि वाले संरक्षा कोष के गठन की माँग उठ रही थी।
श्री प्रभु ने कहा कि रेल मंत्रालय ने एक लाख करोड़ रुपये के नॉन लैप्सेबल विशेष सरंक्षा कोष का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेज दिया है। उन्होंने मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना को लेकर विपक्ष की आलोचना पर कहा कि देश में जापान के सहयोग से बनने वाली बुलेट ट्रेन परियोजना का लाभ पूरे देश और पूरी भारतीय रेल को मिलेगा। विपक्षी सदस्यों की बुलेट ट्रेन परियोजना को खर्चीली और आम आदमी के हितों से परे बताये जाने का जवाब देते हुए रेल मंत्री ने कहा कि बुलेट ट्रेन परियोजना से जापान से आने वाली आधुनिक तकनीक का उपयोग भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण के लिए किया जायेगा। जापान के रेल अनुसंधान संगठन भारतीय रेलवे के अनुसंधान एवं मानक संगठन के साथ काम करेंगे। उन्होंने बताया कि बुलेट ट्रेन परियोजना में केवल 13 प्रतिशत आयात किया जायेगा, बाकी का निर्माण मेक इन इंडिया के तहत भारत में किया जायेगा। रेल बजट को मंजूरी देने से पूर्व सदन ने कुछ सदस्यों द्वारा पेश किये गये कटौती प्रस्तावों को नामंजूर कर दिया।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें