नयी दिल्ली, 03मई, केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री एम वेकैंया नायडू ने वर्ष 2022 तक गरीबों को सस्ते मकान उपलब्ध कराने का वादा पूरा करने के लिए राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों के सहयोग को जरुरी बताया है। श्री नायडू ने आज लोकसभा में आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगो पर चर्चा के जवाब में कहा कि सरकार सबके लिए आवास योजना के तहत गरीबों को सस्ते मकान उपलब्ध कराने पर तेजी से काम कर रही है लेकिन इसके लिए उसे राज्य सरकारों, विभिन्न मंत्रालयों, स्थानीय निकायों और यहां तक कि निजी क्षेत्र से भी पूरे सहयोग की दरकार है। उन्हाेंने कहा कि यह बेहद चुनौती भरा काम है। संसाधनों की कमी भी है।
सरकार के लिए अकेले इसे पूरा करना कठिन है इसमें सबका सहयोग चाहिए। मंत्रालय की अनुदान मांगों को सदन ने ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। श्री नायडू ने सबके लिए आवास योजना समय पर पूरा होने और इसके लिए संसाधनों की कमी पर सदस्यों की आशंकाओं के जवाब में कहा कि यह बड़ी चुनौती है लेकिन हर गरीब को घर मिले इसके लिए सरकार अपनी सारे प्रयास और संसाधन झोंकने से पीछे नहीं हटेगी। देश में इस समय एक करोड 80 लाख सस्ते मकानों की कमी है। सरकार अबतक ऐसे 7 लाख से अधिक घरों के निमार्ण को मंजूरी दे चुकी है जिसमें से पिछले 19 महीनों में ही दो लाख से अधिक मकान बनकर तैयार हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि आवासीय योजना को पूरा करने के लिए भूमि आवंटन,आधारभूत संरचनाओं, विभिन्न एजेंसियों से नियामक मंजूरी सबकी दरकार होती है इस काम को आसान बनाने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम शुरु किया गया है। राज्य सरकारों,स्थानीय निकायों, विभिन्न मंत्रालयों और निजी क्षेत्र से सहयोग लिया जा रहा है।
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