नयी दिल्ली 03 जून, सरकार ने रसोई गैस डीलरशिप में 33 प्रतिशत एजेंसियाँ महिलाओं के लिए आरक्षित करने का फैसला किया है। तेल एंव प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने आज दो वर्ष की उपलब्धियों की जानकारी देने के लिये आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बताया कि रसोई गैस वितरक के लिए एकीकृत दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं। इसमें 33 प्रतिशत एजेंसियाँ महिलाओं के आरक्षित रहेंगी। तीन प्रतिशत एजेंसियाँ दिव्यांगों के लिए आरक्षित होंगी। इस मौक पर उन्होंने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लिए टोल फ्री नंबर 1800 2666 696 और वेबसाइट भी शुरू की। टोल फ्री नंबर पर फिलहाल हिन्दी में जानकारी मिलेगी। धीरे-धीरे सभी भाषाओं में जानकारी मुहैया कराई जायेगी। श्री प्रधान ने कहा कि रसोई गैस सुगमता से उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार ने कई और कदम उठाये हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में पहुँच बढ़ेगी और रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। चार तरह के वितरक शहरी, रुर्बन, ग्रामीण और दुर्गम नियुक्त किये जायेंगे। इसके अलावा आयु, शिक्षा, धन की जरूरत, गोदाम और शोरूम के लिए जमीन की जरूरत की शर्तों में भी ढील दी गयी है। दुर्गम क्षेत्रों में रसोई गैस पहुँचाने के लिए एलपीजी सुविधा केन्द्र की शुरूआत की जायेगी। राज्य सरकारों के सक्रिय सहयोग से दुर्गम क्षेत्रों में एलपीजी वितरक की श्रृंखला को मजबूत किया जायेगा।
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