वेतन आयोग की सिफारिशों से कर्मचारी नाराज, 11 जुलाई से राष्ट्रव्यापी हड़ताल

नयी दिल्ली 29 जून, केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को सरकार द्वारा मंजूरी दिये जाने के तत्काल बाद कर्मचारियों के संगठनों ने इन्हें नाकाफी करार देते हुये 11 जुलाई से अनिश्चितकालीन राष्ट्रव्यापी हड़ताल करने की घोषणा की है। केन्द्रीय कर्मचारियों के संगठनों की नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन (एनजेसीए) के संयोजक एवं आॅल इंडिया रेलवेमैन्स फेडरेशन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने यहाँ संवाददाता सम्मेलन में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को अब तक की सबसे खराब अनुशंसाएँ करार देते हुये कहा कि इनके लागू होने पर कर्मचारियों को कोई लाभ नहीं होगा। काउंसिल ने प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप करने की अपील करते हुये कहा कि रेलवे से जुडी माँगाें को लेकर उनके संगठन ने रेल मंत्री और रेलवे बोर्ड के साथ चर्चा की है और इसमें कुछ मुद्दों पर सहमति बनने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि न्यूनतम वेतन 18 हजार से बढ़ाकर 26 हजार रुपये करने की माँग की गई थी जिस पर कर्मचारी कुछ पीछे हटने को तैयार हैं। इसे 01 जुलाई 2015 के महँगाई के आँकडों के आधार पर तय किये जाने की जरूरत है और इस आधार पर यह 22 हजार से 23 हजार रुपये तक हो सकता है।

उन्होंने इस हड़ताल में रेलवे, डाक, आयकर विभाग, रक्षा प्रतिष्ठानों सहित केन्द्र के सभी विभागों के कर्मचारियों के शामिल होने की उम्मीद जताते हुये कहा कि सरकार के समक्ष नौ प्रमुख माँगे रखी गई हैं जिसमें न्यूनतम वेतन सबसे प्रमुख है। इसमें जब तक बढ़ोतरी नहीं की जायेगी हड़ताल नहीं टलेगी। उन्होंने कहा कि इस हड़ताल में 32 लाख कर्मचारी शामिल होंगे जिनमें 11 लाख 01 जनवरी 2004 के बाद से अपनी सेवायें दे रहे हैं। इन नये कर्मचारियों में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लेकर बहुत नाराजगी है। श्री मिश्रा ने कहा कि छठे वेतन आयोग ने वेतन में 52 फीसदी और पाँचवे वेतन आयोग ने 40 फीसदी बढोतरी दी थी। लेकिन, सातवें वेतन आयोग की सिफारिशोें में मूल वेतन में मात्र 14.29 प्रतिशत और भत्तों आदि में कुल मिलाकर 23.5 प्रतिशत की बढोतरी की जा रही है जो अब तक की सबसे खराब सिफारिश है। उन्होंने कहा कि सभी केन्द्रीय कर्मी संगठनों की शीघ्र ही बैठक होने जा रही है और उसमें हड़ताल की पूरी रणनीति तय की जायेगी।