विकसित बिहार के सात निश्चय को पूरा करने के लिए सरकार ने खोला खजाना - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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शुक्रवार, 17 जून 2016

विकसित बिहार के सात निश्चय को पूरा करने के लिए सरकार ने खोला खजाना

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पटना 16 जून, विकसित बिहार के सात निश्चय को पूरा करने के लिए राज्य में अगले चार साल में 14,250 करोड़ रुपया खर्च किया जायेगा । मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज मंत्रिमंडल की हुई बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति दी गयी । मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने यहां बताया कि बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, गली-नली के पक्कीकरण समेत विभिन्न योजनाओं के लिए करीब 27 हजार 663 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये । स्वीकृत राशि में से 9,026 करोड़ शिक्षा, 2351 करोड़ सामाजिक कल्याण, 636 करोड़ योजना विकास विभाग, 1400 करोड़ स्वास्थ्य विभाग और सात निश्चय के तहत गली और नली के पक्कीकरण के लिए 14 हजार 250 करोड़ रुपया शामिल है । श्री मेहरोत्रा ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2016-17 से वर्ष 2019-20 तक पंचायतों में गली नली के निर्माण के लिए इस मद की राशि खर्च की जायेगी । सिर्फ वर्ष 2016-17 में 3021 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे । उन्होंने बताया कि हर पंचायत को सालाना एक करोड़ रूपये से अधिक की राशि खर्च करने के लिए दी जायेगी । 

प्रधान सचिव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने सात निश्चय के तहत नर्सिंग कॉलेज एवं छात्रावास के लिए 423 करोड़ 96 लाख , एएनएम स्कूल एवं छात्रावास के लिए 340 करोड़ 58 लाख 88 हजार ,पारा मेडिकल संस्थान एवं छात्रावास निर्माण के लिए 329 करोड़ 34 लाख , जीएनएम स्कूल एवं छात्रावास निर्माण के लिए 307 करोड़ 13 लाख 74 हजार रूपये की लागत पर योजनाओं की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की । इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने संबंधित कार्यों को कराने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2016-17 में खर्च के लिए राशि भी आवंटित कर दी। श्री मेहरोत्रा ने बताया कि मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के अधीन महिला सशक्तिकरण नीति 2015 के कार्यान्वयन को समाहित करते हुए सहायक अनुदान के रूप में 24 करोड़ 60 लाख रूपये व्यय की स्वीकृति प्रदान की। उन्होंने बताया कि आपदा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत राज्य के बहुआपदा प्रवण 24 नये जिलों को नागरिक सुरक्षा जिला घोषित करने तथा उनमें नागरिक सुरक्षा जिला ईकाइयों के लिए पद सृजन के प्रस्ताव की स्वीकृति भी दी गयी । प्रधान सचिव ने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में विधानमंडल का मानसून सत्र 29 जुलाई से बुलाये जाने के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गयी । विधानसभा का तीसरा सत्र और विधान परिषद की 183 वीं बैठक 29 जुलाई से 4 अगस्त 2016 तक चलेगी । इस दौरान कुल 5 बैठकें होंगी । उन्होंने बताया कि मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 41 एजेंडों पर निर्णय लिये गये। 

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