पटना,05 जून, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज ‘सम्पूर्ण क्रांति दिवस’ के मौके पर राज्य में प्रशासनिक सुधार का एक और बड़ा कदम उठाते हुए बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन का शुभारम्भ किया । प्रख्यात समाजवादी नेता लोकनायक जय प्रकाश नारायण ने करीब चार दशक पहले 05 जून रिपीट 05 जून को ही सम्पूर्ण क्रांति का आह्वान किया था । लोकनायक के राजनीतिक शिष्य रहे श्री कुमार ने राज्य में प्रशासनिक सुधार की दिशा में इस बड़े कदम की शुरुआत के लिए यही ऐतिहासिक दिन चुना। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर यहां आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि जन सेवा अधिकार अधिकार अधिनियम वर्ष 2011 में लागू किया गया था ।इसके लागू हो जाने से जनता को विभिन्न सरकारी सेवाओं का लाभ सरकारी तंत्र से एक समय सीमा में मिलने लगा । उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रशासनिक सुधार की दिशा में अब एक और बड़ा कदम उठाते हुए लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम आज से लागू कर दिया ।
श्री कुमार ने कहा कि लोक शिकायत निवारण अधिनियम के आज से लागू हो जाने से कोई भी व्यक्ति प्रखंड स्तर से लेकर राज्य स्तर तक अपनी शिकायत के समाधान के लिए अर्जी दे सकता है । उसकी शिकायत का निवारण निर्धारित 60 दिनों में कर दिया जायेगा । शिकायतकर्ता यदि सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं होगा तो वह उच्चाधिकारियों को अपील कर सकेगा । मुख्यमंत्री ने कहा कि सूचना के अधिकार अधिनियम,लोक सेवा अधिकार अधिनियम और सरकारी कर्मचारियों की सेवा से संबंधित मामले लोक शिकायत निवारण अधिनियम के दायरे से बाहर होंगे । उन्होंने बताया कि इस अधिनियम के तहत दूर की जाने वाली शिकायतों की सूची तैयार कर ली गयी है,इससे शिकायतों के निपटारे में किसी तरह की दिक्कत नहीं आयेगी । श्री कुमार ने कहा कि लोक शिकायत निवारण अधिनियम यदि सफलतापूर्वक लागू कर लिया गया तो यह इतिहास रचेगा और देश के अन्य राज्य भी इसका अनुसरण करेंगे ।उन्होंने कहा कि बिहार में महिलाओं को पंचायतीराज संस्थाओं में 50 प्रतिशत आरक्षण और सरकारी नौकरियों में 35 आरक्षण दिया गया है।उन्होंने कहा कि महिलाओं को पंचायतीराज संस्थाओं में 50 प्रतिशत आरक्षण सबसे पहले बिहार में दिया गया जिसे अब अन्य राज्य भी लागू कर रहे हैं ।केन्द्र सरकार भी ऐसा ही कानून बनाने वाली है ।
मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों से लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम को गंभीरता से लागू करने की अपील की ।उन्होंने कहा कि बिहार में इसके लागू जाने के बाद वह दिन दूर नहीं होगा जब दूसरे राज्य इसे क्रियान्वित करने के लिए उनसे सम्पर्क करेंगे । श्री कुमार ने कहा कि प्रत्येक सोमवार को उनके आवास पर आयोजित होने वाले ‘जनता के दरबार में मुख्यमंत्री’ कार्यक्रम के दौरान जनता से हुई बातचीत से उन्हें एहसास हुआ कि कोई ऐसा कानून जरुर बनाया जाना चाहिए जिससे एक समय सीमा में लोगों की शिकायतों का निवारण किया जा सके ।आज से लागू यह कानून उनके अनुभव के आधार पर बनाया गया है । मुख्यमंत्री ने इस मौके पर राज्य में लागू पूर्ण शराबबंदी का जिक्र करते हुए कहा कि इसके बहुत बेहतर नतीजे आ रहे हैं । राज्य में मद्य निषेध लागू हो जाने से न केवल अपराधों की संख्या में कमी आयी है बल्कि घरेलू हिंसा में भी कमी आ रही है ।
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