झारखंड : जनता दरबार में आने वालों को त्वरित न्याय देने का प्रयास - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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गुरुवार, 30 जून 2016

झारखंड : जनता दरबार में आने वालों को त्वरित न्याय देने का प्रयास

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राँची 29 जून, झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा ने आज कहा कि राज्य सरकार जनता की समस्याओं के समाधान के लिए आयोजित जनता दरबार में आने वालों को त्वरित न्याय दिलाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। ग्रामीण कार्य, पंचायती राज एवं एनआरईपी मंत्री श्री मुंडा ने यहां मुख्यमंत्री सचिवालय में आयोजित जनता दरबार में लोगों की समस्याओं को सुनते हुए समस्याओं के आधार पर संबंधित अधिकारियों को मौखिक और लिखित निर्देश दिया । उन्होंने कहा कि जनता दरबार में 70 प्रतिशत मामलों को सुलझा लिया जाता है जबकि बचे हुए मामलों में नियम और परिस्थितियों को भी देखना पड़ता है, जिसमें कुछ समय लगता है। जनता दरबार में आज जमीन विवाद, चिकित्सा के लिए सरकारी मदद, अनुकंपा के आधार पर नौकरी, मुआवजा दिलाने समेत 110 मामले श्री मुंडा के समक्ष रखे गये। गिरिडीह से आये शिक्षक ने शिकायत की कि स्कूल प्रबंधन द्वारा बेवजह पेड़ों को काट दिया गया और जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। इस पर श्री मुंडा ने शिक्षा विभाग को जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने का लिखित निर्देश दिया। रांची के बुंडू से आये प्रेम रंजन प्रसाद ने क्षेत्र के डाकिया द्वारा की जा रही मनमानी की शिकायत की जिस पर उन्होंने पोस्ट मास्टर जनरल को कार्रवाई हेतु लिखित निर्देश दिया। गढ़वा से आये मुन्नालाल जायसवाल ने शिकायत की कि दो माह पूर्व मकान मालिक से मकान के एवज में जमा अग्रिम राशि मांगने पर मकान मालिक ने अन्य लोगों के साथ मिलकर उसकी दुकान में लूटपाट की लेकिन पुलिस द्वारा आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए मंत्री ने गढ़वा पुलिस अधीक्षक से जांच करा कर मामले यथोचित में कार्रवाई करने का आश्वासन शिकायतकर्ता को दिया। रांची के रातू से आये रामाश्रय पाठक ने कैंसर पीडि़त अपनी पत्नी की चिकित्सा के लिए सरकारी मदद मांगी। श्री मुंडा ने उन्हें सिविल सर्जन रांची से मिलने को कहा और सरकारी प्रावधानों के अनुरूप आर्थिक मदद के लिए आश्वस्त किया। 

लातेहार के चंदवा से आये शिक्षक विपिन तिवारी ने 2011 से लंबित मानदेय भुगतान से संबंधित आवेदन दिया। काबीना मंत्री ने लातेहार उपायुक्त को दूरभाष पर भुगतान करने का निर्देश दिया। चतरा से आई अनिता देवी ने बताया कि उनके पति गृह रक्षक के पद पर कार्यरत थे जिनकी मौत कार्य के दौरान हो गई लेकिन अब तक सरकारी मुआवजा प्राप्त नहीं हुआ। इस पर श्री मुंडा ने गृह विभाग को मामले की जांच कर मुआवजा भुगतान हेतु लिखित निर्देश दिया। रांची के कोकर से आई सुषमा देवी ने रिश्तेदारों द्वारा उनके हिस्से की जमीन पर किये गए कब्जा को मुक्त कराने का अनुरोध मंत्री से किया। श्री मुंडा से रांची सदर के अंचलाधिकारी को दूरभाष पर मामले की जांच कर पीडि़त को राहत पहुंचाने का निर्देश दिया। पलामू के तरहसी गांव से आये रामदयाल राम ने बताया कि उनके इकलौते पुत्र की हत्या मार्च 2016 में कर दी गई लेकिन अब तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। माननीय मंत्री ने पुलिस अधीक्षक पलामू को मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर अविलंब कार्रवाई करने का निर्देश दूरभाष पर दिया। दुमका के शिकारीपाड़ा से आये शौकत अली ने अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही से अपने छह माह के पुत्र की मौत हाेने की शिकायत करते हुए कहा कि अब तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई। श्री मुंडा ने पूरे मामले की जानकारी दुमका के उपायुक्त से दूरभाष पर ली और पीडि़त को बताया कि उन्हें सरकारी मुआवजा मिलेगा। साथ ही दोषी नर्स को निलंबित कर दिया गया है और चिकित्सक पर कार्रवाई हेतु प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। 

लालपुर निवासी विमला देवी ने लुधियाना में काम करने गये उसके पुत्र ,जो दो माह से गुम हैं और पुलिस मुख्यालय और लालपुर थाना में सूचना देने के बावजूद अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं होने की शिकायत की तो काबीना मंत्री ने अन्य राज्यों से संबंधित इस मामले पर तत्काल गृह सचिव से दूरभाष पर बात कर मामले में कार्रवाई करने का निर्देश दिया। गोंदा निवासी माया कुमारी ने बताया कि उससे एक युवक ने पैसे की ठगी कर ली है लेकिन पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं की गई। काबीना मंत्री ने गोंदा थाना प्रभारी को दूरभाष पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इसके अलावा रामगढ़ के गया सिंह, रांची की सुषमा देवी और माया कुमारी ने जमीन विवाद सुलझाने, पलामू के उपेंद्र कुमार यादव ने बीएड में नामाकांन से संबंधित आवेदन माननीय मंत्री को सौंपे, जिस पर संबंधित अधिकारियों और विभाग को कार्रवाई हेतु निर्देश दिया गया। जनता दरबार के दौरान मंत्री ने संवाददाताओं को बताया कि विधानसभा के मानसून सत्र में विपक्ष अगर बाधा उत्पन्न नहीं करे तो जनहित के मसलों का निष्पादन बेहतर ढंग से होगा। 

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