प्रदेश में प्रायवेट स्कूलों की प्रथम कक्षा में निःशुल्क प्रवेश के लिये आवेदन की अंतिम तिथि अब 19 जुलाई
प्रदेश में शिक्षा का अधिकार कानून के अंतर्गत प्रायवेट स्कूलों की पहली कक्षा में निःशुल्क प्रवेश हेतु आवेदन की अंतिम तिथि को राज्य शासन द्वारा 19 जुलाई तक बढाया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश भर में भीषण वर्षा, बाढ के चलते शालाओं में हुए अवकाश एवं इंटरनेट की अवरूद्धता की दृष्टि से प्रायवेट स्कूलों की प्रथम कक्षा में निःशुल्क प्रवेश हेतु आवेदन करने एवं प्रवेश हेतु लाटरी आदि प्रक्रियाओं की तिथियों में संशोधन किया गया है। प्रायवेट स्कूलों की प्रथम कक्षा में निःशुल्क प्रवेश ऑनलाईन या ऑफलाइन आवेदन 19 जुलाई तक किये जा सकेंगे। आवेदन-पत्र सभी संबंधित गैर मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूल, जनशिक्षा केन्द्र, बीआरसी बीईओ कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी जिला शिक्षा केन्द्र कार्यालय से निःशुल्क उपलब्ध हैं। भोपाल आरटीई पोर्टल www&educationportal&mp&gov&&in@RtePortal पर भी ऑनलाइन आवेदन-पत्र का प्रारूप उपलब्ध है, जिसको डाउनलोड किया जा सकता है। फार्म प्राप्त करने अथवा जमा करने में कोई दिक्कत हो या उन स्कूलों जहाँ सीटें खाली हैं कि जानकारी प्राप्त करने के लिये जिला शिक्षा अधिकारी एवं सर्वशिक्षा अभियान के जिला परियोजना कार्यालय, विकासखण्ड स्रोत केन्द्र कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।
अरूणा शानबाग वीरता पुरस्कार के लिये प्रस्ताव आमंत्रित
प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चैहान द्वारा गत 19 मई 2015 को आयोजित महिला पंचायत में यौन उत्पीडन के विरूद्ध स्वयं की रक्षा कर वीरता दिखाने वाली महिला अरूणा शानबाग के नाम से पुरस्कार की घोषणा की गई है। इस पुरस्कार के अंतर्गत इस क्षेत्र में वीरता का प्रदर्शन करने वाली महिलाओं से प्रस्ताव आमंत्रित किये गये है। महिलायें अपने प्रस्ताव 15 जुलाइ,1र्6 तक कार्यालय सामाजिक न्याय में स्थित जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी कार्यालय से आवेदन तथा पुरस्कार से संबंधित पूर्ण जानकारी प्राप्त कर कार्यालयीन समय में जमा कर सकते है। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले प्रस्तावों पर विचार नही किया जायेगा। वर्ष 2016-17 के लिये प्रदेश के सभी जिलो के अंतर्गत घटित घटना जिसमें किसी महिला द्वारा किसी भी प्रकार की हिंसा से स्वयं का बचाव करते हुये अवर्णनीय कार्य किया हो, को सम्मानित करने के उद्देश्य से यह पुरस्कार दिया जायेगा। घटना प्रदेश में ही एक जनवरी,15 से 31 दिसंबर,15 के बीच घटित हुई हो। इस प्रकार प्रतिवर्ष राज्य स्तर पर चयनित महिला को सम्मानित किया जायेगा।
खरीफ फसलों का बीमा 16 अगस्त तक कराएं
किसान भाईयों को फसल का बीमा संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रारंभ की गई है। किसान भाई अपनी खरीफ फसलों का बीमा 16 अगस्त 2016 तक आवश्यक रूप से कराएं। जिससे प्राकृतिक आपदाओं, कीटों एवं बीमारियों के कारण किसी अधिसूचित फसल की विफलता से होने वाली आर्थिक क्षति से बचा जा सके। ऐसे कृषक जो निजी भूमि के अलावा साझे, बटाई पर अधिसूचित क्षेत्रों एवं फसलों की खेती करते हैं, वह भी इसमें शामिल होंगे। किसानों का अधिसूचित एवं बीमित फसलों पर बीमा हित होना आवश्यक है, ऋण लेने वाले किसानों के लिए यह बीमा संरक्षण लेना अनिवार्य है। जिले में खरीफ के लिए सोयाबीन फसल अधिसूचित की गई है। किसान द्वारा अधिकतम बीमा प्रीमियम (बीमा राशि) का 20 प्रतिशत खरीफ फसलों के लिए देय होगा। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी विकासखण्ड कार्यालय अथवा क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एवं पटवारी से संपर्क करें।
पीपीटी के माध्यम से डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये रजिस्ट्रेशन 18 जुलाई तक
प्रदेश के शासकीय, स्वशासी, अनुदान प्राप्त, निजी क्षेत्र के पॉलीटेक्निक और इंजीनियरिंग संस्थानों में द्वितीय पाली में संचालित डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये विद्यार्थी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 18 जुलाइ1र्6 तक करवा सकते हैं। विद्यार्थी किसी भी कियोस्क अथवा इंटरनेट द्वारा कम्प्यूटर अथवा एम.पी. मोबाइल एंड्रायड एप के माध्यम से काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं। कॉमन मेरिट-सूची 19 जुलाई को जारी होगी। प्राथमिकता क्रम का चयन 22 जुलाई,16 तक किया जा सकता है। मेरिट-सूची कक्षा 10वीं के अंकों का 30 प्रतिशत प्रतिभार एवं पीपीटी-2016 के अंकों का 70 प्रतिशत प्रतिभार देकर तैयार की जायेगी। अन्य जानकारी वेबसाइट www&dtempcounselling&org तथा www&dtemponline&gov&in पर उपलब्ध है।
शौचालय निर्माण मे हितग्राहियो के खाते मे आरटीजीएस के माध्यम से होगा राशि का हस्तांतरण
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डा. आर.आर. भोसले ने बताया कि अपन मुख्य सचिव म0प्र0 शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग श्री राधेश्याम जुलानिया ने शौचालय निर्माण के लिए राशि हितग्राहियो के खाते मे सीधे आरटीजीएस के माध्यम से किये जावेगे। साथ ही निर्माण एजेन्सियो के भुगतान पर 01.07.2016 से लगी रोक को 31.07.2016 तक हटाया गया है। ऐसे प्रकरण जिनमे निर्माण एजेन्सि ग्राम पंचायत है वे शौचालय के संबंध मे हितग्राही का संतुष्टि प्रमाण पत्र साथ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत के अनुसार निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा शौचालय का निरीक्षण एवं गुणवत्ता प्रमाण पत्र तथा भारत सरकार की बेवसाईट पर जीओ टेग्ड फोटो अपलोड कर भुगतान प्राप्त कर सकेेगे। ग्राम पंचायते जनपद पंचायत के माध्यम से जिला पंचायत को राशि भुगतान का आवेदन सम्पूर्ण दस्तावेजीकरण करते हुये प्रस्तुत करेंगी जिसके बाद एजेन्सियो को भुगतान दिनांक 31.07.16 तक हो सकेगा। डाॅ0 भोसले ने समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत के सरपंच/सचिवो को निर्देशित किया गया है कि शौचालय निर्माण के लंबित भुगतान की कार्यवाही शीघ्र कर शतप्रतिशत भुगतान कराया जाना सुनिश्चित करें।
अरूणा शानबाग वीरता पुरस्कार के लिये प्रस्ताव आमंत्रित
प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चैहान द्वारा गत 19 मई 2015 को आयोजित महिला पंचायत में यौन उत्पीडन के विरूद्ध स्वयं की रक्षा कर वीरता दिखाने वाली महिला अरूणा शानबाग के नाम से पुरस्कार की घोषणा की गई है। इस पुरस्कार के अंतर्गत इस क्षेत्र में वीरता का प्रदर्शन करने वाली महिलाओं से प्रस्ताव आमंत्रित किये गये है। महिलायें अपने प्रस्ताव 15 जुलाइ,1र्6 तक कार्यालय सामाजिक न्याय में स्थित जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी कार्यालय से आवेदन तथा पुरस्कार से संबंधित पूर्ण जानकारी प्राप्त कर कार्यालयीन समय में जमा कर सकते है। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले प्रस्तावों पर विचार नही किया जायेगा। वर्ष 2016-17 के लिये प्रदेश के सभी जिलो के अंतर्गत घटित घटना जिसमें किसी महिला द्वारा किसी भी प्रकार की हिंसा से स्वयं का बचाव करते हुये अवर्णनीय कार्य किया हो, को सम्मानित करने के उद्देश्य से यह पुरस्कार दिया जायेगा। घटना प्रदेश में ही एक जनवरी,15 से 31 दिसंबर,15 के बीच घटित हुई हो। इस प्रकार प्रतिवर्ष राज्य स्तर पर चयनित महिला को सम्मानित किया जायेगा।
खरीफ फसलों का बीमा 16 अगस्त तक कराएं
किसान भाईयों को फसल का बीमा संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रारंभ की गई है। किसान भाई अपनी खरीफ फसलों का बीमा 16 अगस्त 2016 तक आवश्यक रूप से कराएं। जिससे प्राकृतिक आपदाओं, कीटों एवं बीमारियों के कारण किसी अधिसूचित फसल की विफलता से होने वाली आर्थिक क्षति से बचा जा सके। ऐसे कृषक जो निजी भूमि के अलावा साझे, बटाई पर अधिसूचित क्षेत्रों एवं फसलों की खेती करते हैं, वह भी इसमें शामिल होंगे। किसानों का अधिसूचित एवं बीमित फसलों पर बीमा हित होना आवश्यक है, ऋण लेने वाले किसानों के लिए यह बीमा संरक्षण लेना अनिवार्य है। जिले में खरीफ के लिए सोयाबीन फसल अधिसूचित की गई है। किसान द्वारा अधिकतम बीमा प्रीमियम (बीमा राशि) का 20 प्रतिशत खरीफ फसलों के लिए देय होगा। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी विकासखण्ड कार्यालय अथवा क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एवं पटवारी से संपर्क करें।
पीपीटी के माध्यम से डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये रजिस्ट्रेशन 18 जुलाई तक
प्रदेश के शासकीय, स्वशासी, अनुदान प्राप्त, निजी क्षेत्र के पॉलीटेक्निक और इंजीनियरिंग संस्थानों में द्वितीय पाली में संचालित डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये विद्यार्थी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 18 जुलाइ1र्6 तक करवा सकते हैं। विद्यार्थी किसी भी कियोस्क अथवा इंटरनेट द्वारा कम्प्यूटर अथवा एम.पी. मोबाइल एंड्रायड एप के माध्यम से काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं। कॉमन मेरिट-सूची 19 जुलाई को जारी होगी। प्राथमिकता क्रम का चयन 22 जुलाई,16 तक किया जा सकता है। मेरिट-सूची कक्षा 10वीं के अंकों का 30 प्रतिशत प्रतिभार एवं पीपीटी-2016 के अंकों का 70 प्रतिशत प्रतिभार देकर तैयार की जायेगी। अन्य जानकारी वेबसाइट www&dtempcounselling&org तथा www&dtemponline&gov&in पर उपलब्ध है।
शौचालय निर्माण मे हितग्राहियो के खाते मे आरटीजीएस के माध्यम से होगा राशि का हस्तांतरण
- एजेन्सियो के भुगतान पर लगी रोक 31.07.2016 हटाई गयी।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डा. आर.आर. भोसले ने बताया कि अपन मुख्य सचिव म0प्र0 शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग श्री राधेश्याम जुलानिया ने शौचालय निर्माण के लिए राशि हितग्राहियो के खाते मे सीधे आरटीजीएस के माध्यम से किये जावेगे। साथ ही निर्माण एजेन्सियो के भुगतान पर 01.07.2016 से लगी रोक को 31.07.2016 तक हटाया गया है। ऐसे प्रकरण जिनमे निर्माण एजेन्सि ग्राम पंचायत है वे शौचालय के संबंध मे हितग्राही का संतुष्टि प्रमाण पत्र साथ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत के अनुसार निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा शौचालय का निरीक्षण एवं गुणवत्ता प्रमाण पत्र तथा भारत सरकार की बेवसाईट पर जीओ टेग्ड फोटो अपलोड कर भुगतान प्राप्त कर सकेेगे। ग्राम पंचायते जनपद पंचायत के माध्यम से जिला पंचायत को राशि भुगतान का आवेदन सम्पूर्ण दस्तावेजीकरण करते हुये प्रस्तुत करेंगी जिसके बाद एजेन्सियो को भुगतान दिनांक 31.07.16 तक हो सकेगा। डाॅ0 भोसले ने समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत के सरपंच/सचिवो को निर्देशित किया गया है कि शौचालय निर्माण के लंबित भुगतान की कार्यवाही शीघ्र कर शतप्रतिशत भुगतान कराया जाना सुनिश्चित करें।
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