मुख्यमंत्री श्री चैहान करेंगे युवाओं से सीधा संवाद
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना : पात्र परिवार की वयस्क महिला के नाम मिलेगा कनेक्शन
भारत शासन द्वारा निर्धन परिवारों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन दिया जाना है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत यह कनेक्शन केवल पात्र हितग्राही परिवार की वयस्क महिला के नाम से ही दिया जा सकेगा। महिला के नाम से आधार क्रमांक एवं जनधन योजना के तहत बैंक अकाउंट आवश्यक है। इस योजना के तहत एक हजार 6 सौ रूपये का अनुदान भारत सरकार द्वारा सीधे गैस कंपनी को उपलब्ध कराया जायेगा। परिवार के सभी सदस्यों के आधार नम्बर देना अनिवार्य है, जिन चिन्हित परिवारों के पास बैंक खाता नहीं है, उन्हें 7 दिन के अंदर अपना बैंक खाता खुलवाकर उसकी जानकारी उपलब्ध करायेंगे। गैस कनेक्शन हेतु आवेदक से कोई राशि नहीं ली जायेगी, परंतु गैस चूल्हे एवं प्रथम गैस सिलेंडर के गैस की राशि जो 990 रूपये गैस रिफिलिंग का निर्धारित मूल्य देना होगा। आवेदक के पास यह विकल्प होगा कि वह या तो नगद जमा करें या ऋण पर गैस एजेंसी उसे प्रदान करें। ऋण के लिये आवेदक को आवेदन पत्र में उल्लेख करना होगा। हितग्राही के रसोईघर में चूल्हे के उपयोग के लिये सुरक्षा मापदंडों अनुसार गैस सिलेंडर की ऊंचाई के बाद कम से कम 15 सेंटीमीटर ऊंचा प्लेटफार्म होना नितान्त आवश्यक होगा। हितग्राही के कनेक्शन के लिए पूर्ण प्लेटफार्म स्वयं बनवाना होगा ।
भूतपूर्व सैनिकों एवं सैनिक विधवाओं से बुलवाई गई बैंक खाते की जानकारी
जिला सैनिक कल्याण अधिकारी ने सभी भूतपूर्व सैनिकों एवं सैनिक विधवाओं से कहा है कि वे अपनी बैंक शाखा, बैंक खाता संख्या, आई.एफ.एस.सी. कोड मय बैंक पासबुक की छायाप्रति के तथा ई-मेल आई.डी. इत्यादि की जानकारी शीघ्र जिला सैनिक कल्याण कार्यालय को उपलब्ध करा दें।
एसिड विक्रय के लिए जिला दण्डाधिकारी देंगे लायसेंस
शासन के निर्देशानुसार एसिड के कब्जा एवं विक्रय के लिए जिला दण्डाधिकारी द्वारा लायसेंस जारी किया जाना है। एसिड के क्रय विक्रय का व्यवसाय करने वाले सभी व्यक्तियों व संस्थाओं को लायसेंस के लिए एमपी ऑनलाईन के माध्यम से आवेदन देना होगा, कोई भी लायसेंस ऑफ लाईन जारी नही किया जायेगा। प्रक्रिया के अनुसार एसिड के कब्जा एवं विक्रय के लिए जिला दण्डाधिकारी को आवेदन देना होगा। जबकि एसिड क्रय के लिए एसडीएम को आवेदन देना होगा। जिसके आधार पर लायसेंस जारी किये जायेंगे।
सोयाबीन बीज क्रय पूर्व पैकिंग, प्रमाणीकरण और टेग जरूर देखें
कृषकों से कृषि विभाग ने आग्रह किया है कि वे सोयाबीन बीज क्रय करने के पूर्व बीज की पैकिंग, प्रमाणीकरण और टेग का परीक्षण अवश्य करें। यदि कोई विक्रेता सामान्य सोयाबीन को पैकिंग कर बिना टेग आदि की बोरी बीज के नाम से बेचता है तो उसकी शिकायत विभाग से करने का आग्रह कृषकों से किया गया है।
निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम
- प्रायवेट स्कूलों में दाखिले हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ी
मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा निःशुल्क शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत प्रायवेट स्कूलों में आवेदन करने की अंतिम तिथि बढाई गई है। पात्र परिवारों के बच्चों के दाखिले के लिये अब 7 जुलाई तक ऑफलाईन अथवा ऑनलाईन आवेदन जमा किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि प्रति वर्ष के अनुसार इस वर्ष भी वंचित एवं कमजोर वर्ग के बच्चो के लिये निःशुल्क प्रवेश की प्रक्रिया 23 जून 2016 से प्रारंभ की गयी है। इस संबंध में राज्य शासन के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेशानुसार प्रवेश की प्रक्रिया पहली बार ऑन लाइन लॉटरी के माध्यम से सम्पन्न की जायेगी। वंचित समूह या कमजोर वर्ग के बच्चों को उन स्कूलो में, जिनके पड़ोस की बसाहटों में वे रहते हैं, को कक्षा 1 के.जी. नर्सरी के लिये आगामी 7 जुलाई तक ऑन लाईन अथवा ऑफ लाईन आवेदन करना होगा। पूर्व में आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 जून थी। इसके लिये आवेदन-पत्र संबंधित गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूल, जन शिक्षा केन्द्र, बी.आर.सी., बी.ई.ओ कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी जिला शिक्षा केन्द्र कार्यालय से प्राप्त किये जा सकेंगे अथवा आर.टी.ई पोर्टल www-educationportal-mp-gov-in@Rte पर भी ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रारूप उपलब्ध है, जिसको डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदक अपना आवेदन पत्र ऑनलाइन अथवा ऑफ लाइन प्रक्रिया में से किसी एक माध्यम से 7 जुलाई, 2016 तक जमा कर सकते हैं।
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