नयी दिल्ली एक जुलाई, आल इंडिया रेलवेमेन्स फेडरेशन (एआईआरएफ) ने कहा है कि सातवें वेतन आयोग की विसंगतियों को दूर करने को लेकर सरकार के साथ उसकी बातचीत चल रही है और आशा है कि मजदूर संगठनों की मांग पर उचित कर्रवाई की जायेगी । एआईआरएफ के महासचिव शिव गोपाल मिश्र ने आज यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि केन्द्रीय कर्मचारियों की उचित वेतन वृद्धि को लेकर वित्त मंत्री अरुण जेटली, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, रेल मंत्री सुरेश प्रभु और रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा के साथ मजदूर संगठनों के प्रतिनिधियों की बातचीत हुई है।
उन्होंने कहा कि वेतन आयोग की विसंगतियाें को दूर करने को लेकर सरकार के साथ सकारात्मक बातचीत हुई है और उन्हें उम्मीद है कि 11 जुलाई से हड़ताल शुरू होने के पहले समस्याओं का समाधान कर लिया जायेगा । उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय कर्मचारियों से जुड़े मजदूर संगठनों ने वेतन वृद्धि पर गहरी नाराजगी व्यक्त की है और 11 जुलाई से हड़ताल पर जाने की धमकी दी है। श्री मिश्र ने कहा कि केन्द्रीय कर्मचारियों के वेतन में मात्र 2250 रुपये की वृद्धि की गई है जबकि सरकार इसे सात हजार रुपये बता रही है। न्यूनतम वेतन वृद्धि की विसंगतियां दूर करने के लिए सरकार ने एक समिति गठित करने का भरोसा दिया है । उन्होंने कहा कि ट्रेड यूनियनो की ओर से कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 26000 रुपये करने की मांग की गई थी लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया । मजूदर संगठनों ने सरकार से न्यूनतम वेतन वृद्धि करने की मांग की है और सरकार की ओर से सकारात्मक संदेश दिया गया है। उन्होंने कहा कि उनकी मांगें नहीं मानी गयी तो 38 लाख केन्द्रीय कर्मचारी 11 जुलाई से हड़ताल पर जाने को मजबूर होंगे ।
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