पटना 13 अगस्त, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज नये शराबबंदी कानून में बदलाव किये जाने का संकेत दिया और कहा कि कानून में बदलाव होते रहता है तथा संविधान में सैकड़ों बार अब तक संशोधन हो चुका है , इसलिए इस कानून पर भी लोग अपना सुझाव दे सकते हैं । श्री कुमार ने यहां के श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में कुशवाहा पंचायत प्रतिनिधि सम्मान समारोह का उद्घाटन करने के बाद कहा कि कानून में बदलाव होते रहता है । संविधान में सैकड़ों बार संशोधन किया जा चुका है । उन्होंने शराबबंदी कानून को लेकर आलोचना कर रहे लोगों से आग्रह किया कि विरोध करने वाले इस संबंध में अपना सुझाव दें । मुख्यमंत्री ने सत्तारूढ़ महागठबंधन के घटक राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह का नाम लिये वगैर कहा कि आज जिस तरह से शराबबंदी को लेकर उन पर तंज कसा जा रहा है ठीक उसी तरह से जब महिलाओं को पंचायत में आरक्षण का प्रावधान किया गया था तब भी उनका मजाक उड़ाया गया था । उन्होंने दावा किया कि कुछ लोग जो सजग रहते होंगे उनमें से वह एक हैं ।
श्री कुमार ने कहा कि शराबबंदी कानून को लेकर कुछ लोगों का सुझाव प्राप्त हुआ है । सुझाव में कहा गया है कि रक्त जांच (ब्लड टेस्ट) के बाद ही संबंधित व्यक्ति की गिरफ्तारी हो । उन्होंने कहा कि लोगों से मिले इस सुझाव पर विचार किया जा रहा है और इसे लागू किया जायेगा ।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नये शराबबंदी कानून को कड़ाई से लागू करने के लिए सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया गया है लेकिन थाना प्रभारी इसे लागू करने में काम के दबाव का हवाला देकर शिथिलता बरत रहे है और थाना प्रभारी की जिम्मेवारी से अपने को अलग करना चाह रहे हैं । उन्होंने कहा कि शराबबंदी कानून सबके लिए है और जो थाना प्रभारी इसे लागू नहीं करना चाहते हैं वह अपने को थाना प्रभारी की जिम्मेवारी से अपने को अलग कर सकते हैं ।
श्री कुमार ने कहा कि शराबबंदी का विरोध करने वाले प्रदेश को ही समाप्त कर देंगे । केवल आलोचना करने से काम नहीं चलेगा । उन्होंने कहा कि सिर्फ कहने भर के लिए प्रदेश में शराबबंदी लागू नहीं की गयी है और जो लोग इसके खिलाफ है वो सरकार के हर अच्छे काम को दबा दे रहे हैं । राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सच्चे अनुयायी होने का दावा करते हुए उन्होंने कहा कि बापू को श्रद्धांजलि देने के लिए शराबबंदी लागू किया गया । मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू है और इसे सशक्त बनाने के लिए प्रदेश में पंचायत भवनों का निर्माण कराना मुख्य लक्ष्य है । पंचायत भवन में 15 अगस्त को संबंधित पंचायत के मुखिया झंडोतोलन करेंगे । उन्होंने कहा कि गांव से जुड़े कर्मचारी पंचायत भवनों में बैठेंगे । विकास योजनाओं को लागू करने में पंचायत प्रतिनिधियों की अहम भूमिका होती है ।
श्री कुमार ने कहा कि गांव में बैंक की शाखा खोलने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है । पंचायत भवनों में संबंधित मुखिया को बैठने की जगह होगी । उन्होंने कहा कि पंचायत भवन आपदा की स्थिति में कैंप का काम करेगा । राज्य सरकार सात निश्चय की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है और इसी क्रम में दो अक्टूबर को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरूआत की जायेगी ।
मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं के लिए राज्य के 535 प्रखंडों में कौशल विकास केन्द्र की स्थापना की जा रही है । सरकारी नौकरी में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था कर दी गयी है । उन्होंने कहा कि फसल बीमा योजना को लागू करने में केन्द्र सरकार ने बिहार के हितों की अनदेखी की है और प्रीमियम में राज्य के साथ भेदभाव हुआ है । रेल बजट समाप्त किये जाने की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती और अब सभी योजनाओं को ही समाप्त किया जा रहा है ।
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