महात्मागांधी नरेगा सहित अन्य निर्माण योजनाओ की समीक्षा बैठक हुई आयोजित
जिला पंचायत सभा कक्ष मे मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डाॅ0 केदार सिंह ने महात्मागांधी नरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन, सहित निर्माण योजनाओ के प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, एपीओ, सहायक यंत्री, उपयंत्री, सहायक विकास विस्तार अधिकारी, व्लाक समन्यक-एनवीए सहित योजनाओ से संबंधित अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित हुये। महात्मागांधी नरेगा के लेवर बजट की समीक्षा करते हुये डाॅ0 केदार सिंह ने कहां कि जिले मे 65.26 प्रतिशत लक्ष्य की पूर्ति अभी तक हुई है। माह मार्च अंत तक शतप्रतिशत लेवर बजट का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सभी ग्राम पंचायतो मे प्रधानमंत्री आवास योजना, पंच परमेश्वर, शांतिधाम, उपयोजना, ग्रामीण क्रिडांगन एवं कपिलधारा उपयोजना के कार्य पात्र हितग्राहियो की भूमि पर शीघ्र प्रांरभ कर जाॅब कार्ड धारियो को कार्य दिया जावे। प्रत्येक ग्राम मे शांतिधाम एवं ग्रामीण क्रिडांगन उपयोजना से कार्य कराने के निर्देश दिये गये है। ऐसी ग्राम पंचायते जहां कार्य की आवश्यकता नहीं है अथवा भूमि उपलब्घ नहीं है उनकी जानकारी लिखित मे प्रस्तुत करे। पंच परमेश्वर के कार्य को प्रांरंभ करने के लिए ग्राम पंचायत का पारित प्रस्ताव ही अव स्वीकृति माना जावेगा। सहायक यंत्री एवं उपयंत्री के हस्ताक्षर से पारित कार्य की प्राथमिकता अनुसार तकनीकी स्वीकृति जारी होगी। ग्राम पंचायत को 15.00 लाख तक के कार्य प्रारंभ करने के लिए किसी कार्यालय मे जाना नहीं होगा। राशि रू0 15.00 से उपर के कार्यो का अनुमोदन जनपद पंचायत से होगा। जिसके उपरांत कार्य प्रांरभ किये जावेगे। प्रत्येक ग्राम पंचायत के पारित प्रस्ताव का डीपीआर तैयार किया जावेगा जिसमे ऐसे मार्गो को प्राथमिकता मे जोडा जावेगा जिनमे अब तक किसी भी योजना से कार्य नहीं हुआ हो। स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा करते हुये डाॅ0 सिंह ने समस्त सहायक यंत्रियो को निर्देशित किया कि शनिवार तक ऐसी ग्राम पंचायते जो खुले मे शौच से मुक्त घोषित हो चुकी है। उनके तरल एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का डीपीआर ग्राम पंचायतो का भ्रमण कर ग्रामीणो से चर्चा करते हुये तैयार कर प्रस्तुत करें। प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा मे निर्देशित किया कि समस्त पात्र हितग्राहियो के भूमि पर जिले के लिए चिन्हित प्रारूप मे उपयंत्रियो के माध्यम से ले-आउट शीघ्र दिलाते हुये मस्टर रोल जारी कर कार्य प्रारंभ किया जावे।
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