पटना 04 अप्रैल, बिहार में सत्तारूढ़ जनता दल यूनाईटेड (जदयू) ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर शराब कारोबारियों का हित साधने का आरोप लगाते हुये आज कहा कि उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद से भाजपा शासित राज्य इन कारोबारियों का कारोबार बचाने के लिए राजकीय राजमार्गों को जिला पथ में तब्दील करने का प्रयास कर रहे हैं। जदयू प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के राष्ट्रीय एवं राजकीय राजमार्गों के आसपास शराब की दुकाने बंद करने के आदेश के बाद से हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गोवा जैसे भाजपा शासित राज्य शराब कारोबारियों का कारोबार बचाने के लिए राजकीय राजमार्गों को जिला पथ में बदलने का तिकड़म कर रहे हैं। श्री प्रसाद ने आरोप लगाया कि उच्चतम न्यायालय के जिस फैसले से देश की महिलाओं समेत करोड़ों लोगों में ख़ुशी की लहर है, उस फैसले की भाजपा सरकारें धज्जियां उड़ा रही हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं के लिए जन भावना और कानून से अधिक महत्वपूर्ण शराब कारोबारियों का हित है। जदयू प्रवक्ता ने कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा पूर्ण शराबबंदी लागू करने और शराब मुक्त समाज बनाने के आह्वान का राष्ट्रव्यापी असर हुआ है। कई राज्यों में बिहार की तर्ज पर पूर्ण शराबबंदी के लिए आंदोलन हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने सरकारी राजस्व और शराब कारोबारियों से ज्यादा जनता की सेहत और खुशहाली को महत्व देकर सामाजिक परिवर्तन लाने वाला क्रांतिकारी कदम उठाया है। श्री प्रसाद ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने भी देशभर में राष्ट्रीय एवं राजकीय राजमार्गों के किनारे शराबबंदी का आदेश देकर समाज एवं जनता के हित में फैसला किया है जबकि जनता के मत से सत्ता में आने वाली भाजपा सरकारें जनहित को दरकिनार कर नशे के सौदागरों का हित साधने में लगी हुई हैं।
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