चेन्नई, 04 अप्रैल, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने एयरसेल-मैक्सिस लेनदेन को मंजूरी देने के मामले में अपना पक्ष रखते हुए आज कहा कि इस करार को सामान्य प्रक्रिया के तहत मंजूरी प्रदान की गयी और सभी नियमों का पालन किया गया था। श्री चिदम्बरम ने कहा कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के अधिकारियों ने इस मामले से जुड़े सभी अधिकारियों से बयान भी रिकॉड किए हैं। इस मामले से जुड़ी एक मीडिया रिपोर्ट के संबंध में अपने एक वक्तव्य में श्री चिदम्बरम ने कहा कि सचिव और अतिरिक्त सचिव ने इस मामले में नियमों का पालन करने के बाद ही उन्हें अंतिम रिपाेर्ट सौंपी थी। गौरतलब है कि एयरसेल-मैक्सिस लेनदेन मामले में तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम पर विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) के नियमों के उल्लंघन का आरोप है। श्री चिदम्बरम ने कहा कि एफआईपीबी में कुल पांच सचिव होते हैं और ये सभी किसी भी मामले की पूरी जांच करने के बाद ही उसे स्वीकृति अथवा अस्वीकृति के लिए सरकार के पास भेजते हैं। उन्होंने कहा कि सचिव नियमों तथा दिशा निर्देशों का पालन करने के बाद ही प्रत्येक मामले को सीसीईए अथवा वित्त मंत्री को सौंपते हैं। श्री चिदम्बरम ने कहा कि एयरसेल-मैक्सिस करार मामले में विदेशी निवेश का प्रत्यक्ष मूल्यांकन करने के बाद एफआईपीबी ने स्वीकृति के लिए मामले को वित्त मंत्री को सौंपा था। श्री चिदम्बरम ने कहा,“ वित्त मंत्री के रूप में मैंने सभी सामन्य नियमों के तहत इस लेनदेन को स्वीकृति प्रदान की थी।” उल्लेखनीय है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी ने इस मामले में उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर तत्कालीन वित्तमंत्री पी चिदम्बरम पर कैबिनेट कमेटी की अनुमति के बिना ही एयरसेल-मैक्सिस लेनदेन को मंजूरी देने का अारोप लगाया है।
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