नरवाई में आग लगाने वालो के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही होगी
खेतों में खडी नरवाई में आग लगाने वालो के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही होगी। नरवाई में आग लगाने से जनधन के साथ-साथ शासकीय परिसम्पत्ति और वन संपदा की भी क्षति होने का खतरा बना रहता है। मानव जीवन की सुरक्षा एवं परिशांति बनाए रखने को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला मजिस्टेªट श्री अनिल सुचारी ने धारा-144 के तहत आदेश जारी कर सभी उपखण्ड मजिस्टेªट, कार्यपालिक मजिस्टेªट तथा कृषि विभाग के अधिकारियों को जारी आदेश का अक्षरशः पालन सुनिश्चित कराने के आदेश प्रसारित किए है। आदेश में कहा गया है कि नरवाई काटने हेतु रीपर वाईपर का और अग्निशामक यंत्र का अग्नि विस्तार रोकने के लिए व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए। जिले के कृषकों से कहा गया है कि गेहूं की फसल कटाई के लिए हार्वेस्टर एवं रीपर वाइन्डर का उपयोग करने के पश्चात् थे्रसिंग करते समय जो भूसा निकला जाता है उसके आसपास अग्निशामक यंत्रों को अनिवार्यत रखंेे। जारी आदेश की सूचना सभी ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में अधिक से अधिक प्रचार प्रसार की जाए। इसके लिए ध्वनि विस्तार यंत्रो के उपयोग के साथ-साथ कार्यालयों के सूचना पटलों पर एवं पुलिस थानो के नोटिस बोर्ड पर आदेश की प्रति चस्पा की जाए। कलेक्टर एवं जिला मजिस्टेªट ने सभी अनुविभागीय अधिकारियांें से कहा है कि उनके क्षेत्राधिकार में नरवाई में आग लगने की सूचना प्राप्त होती है या आग लगने के बाद साक्ष्य के रूप में मौके पर आग लगाना पाया जाता है तो संबंधित के विरूद्व दण्डात्मक कार्यवाही की जाए और की गई कार्यवाही का पालन प्रतिवेदन जिला कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उक्त कार्यवाही में यदि किसी के द्वारा लापरवाही बरती जाती है तो उनके विरूद्व कार्यवाही की जाएगी।
लोक अदालत 890 प्रकरण निराकृत हुए
आज सम्पन्न हुई नेशनल लोक अदालत में 890 प्रकरणों का निराकरण आपसी सुलह से हुआ है इन प्रकरणों में से दो करोड दस लाख 73 हजार 29 समझौता राशि जमा की गई है वही 1816 व्यक्ति लाभांवित हुए है। जिला सत्र न्यायाधीश श्रीमती विभावरी जोशी के मार्गदर्शन में आहूत की गई नेशनल लोक अदालत के संबंध में जिला विधिक सहायता अधिकारी ने बताया कि प्रीलिटिगेशन प्रकरणों के रूप में विद्युत, बैंक तथा नगरपालिका का केवल जलकर वसूली से संबंधित कुल 12108 प्रकरणों में से 712 निराकृत हुए है। इन प्रकरणों में 54 लाख 64 हजार 335 समझौता राशि जमा की गई है। नेशनल लोक अदालत में न्यायिक न्यायालयों में विभिन्न प्रकृति के कुल 2559 समझौतायुक्त प्रकरणों में से 178 प्रकरण निराकृत हुए है। इन प्रकरणों में एक करोड़ 56 लाख आठ हजार 694 समझौता राशि जमा की गई है।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें