लखनउ 11 अप्रैल, उत्तर प्रदेश में अब गांवों को 18 घंटे तथा जिला मुख्यालयों को 24 घंटे बिजली मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता और उर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने मंत्रिमण्डल की बैठक में लिये गये निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया ‘‘यह पहली गर्मी होगी जब गांवों में 18 घंटे, तहसील मुख्यालयों में 20 और जिला मुख्यालयों पर 24 घंटे बिजली आएगी।’’ उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने भी ऐसे रोस्टर जारी किये थे। मगर यह रोस्टर मात्र किताबों तक या शक्ति भवन :विद्युत विभाग मुख्यालय: तक ही सीमित रहता था। पिछली सरकार के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बिजली आपूर्ति को लेकर हाल में किये गये ट्वीट का जिक्र करते हुए शर्मा ने कहा ‘‘हमारा कहना है कि आपके :अखिलेश: आदेश मुख्यमंत्री आवास और वीआईपी इलाकों तक ही सीमित थे। जनता तक इनका क्रियान्वयन नहीं होता था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सुनिश्चित किया है कि इस सरकार की नजर में गांव में रहने वाले गरीब लोग वीआईपी हैं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘हमने सुनिश्चित किया कि रोस्टर का क्रियान्वयन हो। अगर कोताही हुई तो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। बिजली आपूर्ति के मामले में हमेशा से ग्रामीण आंचल की उपेक्षा होती थी। प्रधानमंत्री के सपने को साकार करने के लिये प्रदेश सरकार पूरी तरह संकल्पबद्ध हैं। हम अक्तूबर 2018 तक पूरे प्रदेश को 24 घंटे बिजली देने के लिये युद्धस्तर पर काम कर रहे हैं।’’ शर्मा ने बताया कि अब किसानों के नलकूपों से सम्बन्धित बिजली ट्रांसफार्मर खराब होने पर 72 घंटे के बजाय 48 घंटे में बदले जाएंगे। शहरी क्षेत्रों में 24 घंटों में ट्रांसफार्मर बदला जाएगा। उन्होंने बताया कि बैठक में मुख्यमंत्री ने यह भी जिक्र किया है कि उर्जा विभाग के लोग अब गांवों में दिखने चाहिये। खेतों पर घूमते हुए दिखने चाहिये।
मंगलवार, 11 अप्रैल 2017
गांवों को 18 और जिला मुख्यालयों को 24 घंटे बिजली देने का निर्णय
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