अक्टूबर तक सभी गाँवों में पहुँच जायेगी बिजली : गोयल - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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शुक्रवार, 19 मई 2017

अक्टूबर तक सभी गाँवों में पहुँच जायेगी बिजली : गोयल

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नयी दिल्ली 19 मई, ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने आज कहा कि इस साल अक्टूबर तक देश के सभी गाँवों में बिजली पहुँच जायेगी। ग्रामीण विद्युतीकरण की दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की प्रगति के बारे में यहाँ पत्रकारों को बताते हुये श्री गोयल ने कहा कि तीन साल पहले मोदी सरकार के गठन के समय देश के 18,452 गाँव बिजली से वंचित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2015 को एक हजार दिन के भीतर यानी 01 मई 2018 तक इन गाँवों के हर घर तक बिजली पहुँचाने का वायदा किया था। श्री गोयल ने कहा कि अब तक वंचित गाँवों में से 13,511 गाँवों तक बिजली पहुँच चुकी है और शेष 3,997 गाँवों तक अक्टूबर तक बिजली पहुँच जायेगी ताकि अगले साल 01 मई तक हर घर में बिजली पहुँचाने का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। पिछले साल अक्टूबर में सभी राज्यों के ऊर्जा मंत्रियों के साथ बैठक के बाद उन्होंने कहा था कि मई 2017 तक सभी वंचित गाँवों तक बिजली पहुँच जायेगी। वंचित गाँवों में से 944 के बारे में उन्होंने कहा कि ये आबादी रहित हैं। उन्होंने कहा कि अब तक जिन 13,511 गाँवों तक बिजली पहुँचाई गयी है उनमें 50 प्रतिशत घरों तक बिजली पहुँच चुकी है। देश के 4,53,27,748 परिवार अब भी अंधेर में रहते हैं और सरकार ने वर्ष 2022 तक सभी घरों को सातों दिन चौबीसों घंटे बिजली देने का लक्ष्य रखा है, लेकिन सरकार 15 अगस्त 2019 तक ही इस लक्ष्य को हासिल कर लेगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि झारखंड और छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित कुछ जिलों में विद्युतीकरण में परेशानी आ रही है और इसलिए सरकार ने वहाँ छोटे सौर संयंत्रों के माध्यम से ऑफ ग्रिड विद्युत आपूर्ति देने का लक्ष्य रखा है। उत्तर-पूर्व के दुर्गम गाँवों में भी ऑफ ग्रिड बिजली आपूर्ति की व्यवस्था की गयी है। श्री गोयल ने कहा कि देश में बिजली की अब कोई कमी नहीं है तथा वास्तव में हमारे पास जरूरत से ज्यादा बिजली है। उन्होंने कहा कि सरकार सभी 25 करोड़ बिजली मीटरों को स्मार्ट मीटर में बदलने के लिए प्रयत्नशील है तथा इसके लिए वह नियमित ग्रांट के अलावा भी राज्यों की वित्तीय मदद करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में पारेषण और वित्तीय नुकसान 15 प्रतिशत से कम होगा, सात दिन चौबीस घंटे बिजली मुहैया कराने में उन्हें प्राथमिकता दी जायेगी। 

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