पटना 06 जुलाई, केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने बिहार में अलग-अलग दलों के पिछले तीस साल के सरकार के कार्यकाल में बनाई गई नीतियों को विकास अवरुद्ध करने वाला बताया और कहा कि इसी कारण वह आज भी केवल उपभोक्ता राज्य बना हुआ है। श्री रूडी ने आज यहां वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) पर आयोजित संगोष्ठी को संबोधित करते हुये कहा कि पिछले तीस साल के शासन में औद्योगिक विकास की अनदेखी कर बिहार को ऐसा बनाया गया है कि लोग केवल खरीददार बनकर रह जायें। इस दौरान आर्थिक गतिविधि के नाम पर यहां कंपनियों के उत्पाद को संग्रहित रखने के लिए सिर्फ ‘गोदामों’ का निर्माण कराया गया ताकि बिहार को बड़े बाजार की तरह इस्तेमाल किया जा सके। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से हर संभव मदद मिलने के बावजूद भी राज्य विकास की दौड़ में पिछड़ा हुआ है। लेकिन, देश में आर्थिक सुधार के लिए 01 जुलाई से लागू हुये जीएसटी से बिहार को भी अवश्य लाभ होगा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में लाये गये जीएसटी विधेयक में यह प्रावधान किया गया है कि इसके लागू होने से जिन राज्यों को राजस्व नुकसान होगा उन्हें क्षतिपूर्ति दी जाएगी । श्री रूडी ने महागठबंधन के घटक राजद और कांग्रेस का नाम लिये बगैर कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस राज्य ने जीएसटी विधेयक को विधानमंडल से पारित तो कराया लेकिन इसके लांचिंग समारोह का बहिष्कार कर दिया। उन्होंने कहा कि यह समारोह विशेष का नहीं बल्कि देश को प्रगति की ओर अग्रसर करने के लिए लागू किये गये अबतक के सबसे बड़े आर्थिक सुधार और राज्य के विकास का बहिष्कार था। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बिहार की राजनीति आज भी जात-पात से ऊपर नहीं उठ पाई है जबकि केंद्र की मोदी सरकार राष्ट्रीयता के सिद्धांत का अनुपालन करते हुये सबका साथ-सबका विकास की राजनीति कर रही है। उन्होंने राज्य की कमजोर अर्थव्यवस्था पर कटाक्ष करते हुये कहा कि उस अर्थव्यवस्था की बात ही क्या करें जहां कि 11 करोड़ आबादी में से चार करोड़ राज्य से बाहर रहती है। लेकिन, केंद्र सरकार ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से देश को विकास की पटरी पर दौड़ा दिया है। श्री रूडी ने कहा कि जीएसटी से देश में आर्थिक संघवाद लागू हो गया है। इससे सकल घरेलू उत्पाद में सालाना एक प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। इससे अलग-अलग तरह के लगने वाले कर में एकरूपता लाई गई है। उन्होंने कहा कि जीएसटी लागू होने से देश में कारोबार करना आसान हो गया है और इससे निवेश में भी तेजी आएगी। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने कहा कि मगध सम्राज्य में देश का 60 प्रतिशत व्यापार होता था लेकिन वर्तमान बिहार में व्यापारिक गतिविधियां न के बराबर हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के अथक प्रयासों से पारित और लागू हुये जीएसटी से देश का व्यापार एकजुट होगा। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी 15 जुलाई तक राज्य के सभी जिला केंद्रो पर जीएसटी संगोष्ठी आयोजित करेगी। पटना 06 जुलाई, केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने बिहार में अलग-अलग दलों के पिछले तीस साल के सरकार के कार्यकाल में बनाई गई नीतियों को विकास अवरुद्ध करने वाला बताया और कहा कि इसी कारण वह आज भी केवल उपभोक्ता राज्य बना हुआ है। श्री रूडी ने आज यहां वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) पर आयोजित संगोष्ठी को संबोधित करते हुये कहा कि पिछले तीस साल के शासन में औद्योगिक विकास की अनदेखी कर बिहार को ऐसा बनाया गया है कि लोग केवल खरीददार बनकर रह जायें। इस दौरान आर्थिक गतिविधि के नाम पर यहां कंपनियों के उत्पाद को संग्रहित रखने के लिए सिर्फ ‘गोदामों’ का निर्माण कराया गया ताकि बिहार को बड़े बाजार की तरह इस्तेमाल किया जा सके। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से हर संभव मदद मिलने के बावजूद भी राज्य विकास की दौड़ में पिछड़ा हुआ है। लेकिन, देश में आर्थिक सुधार के लिए 01 जुलाई से लागू हुये जीएसटी से बिहार को भी अवश्य लाभ होगा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में लाये गये जीएसटी विधेयक में यह प्रावधान किया गया है कि इसके लागू होने से जिन राज्यों को राजस्व नुकसान होगा उन्हें क्षतिपूर्ति दी जाएगी । श्री रूडी ने महागठबंधन के घटक राजद और कांग्रेस का नाम लिये बगैर कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस राज्य ने जीएसटी विधेयक को विधानमंडल से पारित तो कराया लेकिन इसके लांचिंग समारोह का बहिष्कार कर दिया। उन्होंने कहा कि यह समारोह विशेष का नहीं बल्कि देश को प्रगति की ओर अग्रसर करने के लिए लागू किये गये अबतक के सबसे बड़े आर्थिक सुधार और राज्य के विकास का बहिष्कार था। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बिहार की राजनीति आज भी जात-पात से ऊपर नहीं उठ पाई है जबकि केंद्र की मोदी सरकार राष्ट्रीयता के सिद्धांत का अनुपालन करते हुये सबका साथ-सबका विकास की राजनीति कर रही है। उन्होंने राज्य की कमजोर अर्थव्यवस्था पर कटाक्ष करते हुये कहा कि उस अर्थव्यवस्था की बात ही क्या करें जहां कि 11 करोड़ आबादी में से चार करोड़ राज्य से बाहर रहती है। लेकिन, केंद्र सरकार ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से देश को विकास की पटरी पर दौड़ा दिया है। श्री रूडी ने कहा कि जीएसटी से देश में आर्थिक संघवाद लागू हो गया है। इससे सकल घरेलू उत्पाद में सालाना एक प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। इससे अलग-अलग तरह के लगने वाले कर में एकरूपता लाई गई है। उन्होंने कहा कि जीएसटी लागू होने से देश में कारोबार करना आसान हो गया है और इससे निवेश में भी तेजी आएगी। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने कहा कि मगध सम्राज्य में देश का 60 प्रतिशत व्यापार होता था लेकिन वर्तमान बिहार में व्यापारिक गतिविधियां न के बराबर हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के अथक प्रयासों से पारित और लागू हुये जीएसटी से देश का व्यापार एकजुट होगा। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी 15 जुलाई तक राज्य के सभी जिला केंद्रो पर जीएसटी संगोष्ठी आयोजित करेगी। 
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