पटना 28 जून, बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने भागलपुर जिले में करोड़ों रुपये के सृजन घोटाला मामले में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के आरोपों पर पलटवार करते हुए आज कहा कि मामले की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) कर रही है और इसमें उनका कोई सगा भी शामिल होगा तो उसे सजा जरूर मिलेगी। श्री मोदी ने आज यहां कहा कि राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद यादव की मांग पर ही सृजन घोटाले की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंप दिया गया है। इस मामले में श्री लालू प्रसाद यादव, श्रीमती राबड़ी देवी, श्रीमती रेखा मोदी या अन्य कोई हो सीबीआई से बच नहीं पायेंगे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार कभी किसी को बचाती नहीं है, यदि उनका सगा भाई भी संलिप्त होगा तो कानून के अनुसार उसे सजा जरूर मिलेगी। गौरतलब है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर ट्वीट कर गैर सरकारी संगठन सृजन महिला विकास सहयोग समिति के इंडियन बैंक खाते से उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की बहन रेखा मोदी और उनकी भतीजी उर्वशी मोदी के खाते में करोड़ों रुपये की लेन देन का दस्तावेजी प्रमाण पोस्ट करते हुये कहा है कि सृजन घोटाले में श्रीमती रेखा मोदी और उर्वशी मोदी के खाते में करोड़ों रुपये का ट्रांजेक्शन हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री श्री मोदी की इस घोटाले में प्रत्यक्ष संलिप्तता है लेकिन सीबीआई इन दोनों से पूछताछ क्यों नहीं कर रही है।
श्री मोदी ने कहा कि राजद नेता बतायें कि क्या सृजन का निबंधन श्री लालू प्रसाद यादव और उसे जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक से सम्बद्ध बताकर बैंकिंग व्यापार की अनुमति श्रीमती राबड़ी देवी के कार्यकाल में नहीं मिली। उन्होंने कहा कि राजद नेता यह भी बतायें कि सृजन को किसके कार्यकाल में सबौर में 30 साल की लीज और 2400 रुपये प्रतिवर्ष के किराए पर ट्राइसेम का दो मंजिला भवन तथा 24 हजार वर्गफीट सरकारी जमीन दी गयी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रीमती राबड़ी देवी जब मुख्यमंत्री पद पर थी उसी समय 2003 में सृजन महिला सहकारी समिति के व्यापार को बढ़ाने के लिए उसे जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक से झूठी सम्बद्धता बताकर वहां सभी तरह के खाते खोलवाने और सरकारी धन जमा करने का निर्देश सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया गया था। श्री मोदी ने कहा कि श्री तेजस्वी यादव यह भी बतायें कि 45 करोड़ रुपये की तीन एकड़ जमीन पर यदि 750 करोड़ रुपये की लागत से मॉल के निर्माण के लिए नींव नहीं खोदी गई तो वहां ‘बिहार के सबसे बड़े मॉल’ का बोर्ड किसने लगाया। उन्होंने कहा कि व्यापार करना किसी का पेटेंट और गुनाह नहीं है लेकिन उसे छुपाना, टैक्स की चोरी करना क्या अपराध नहीं है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ने तो अभी केवल मॉल की तीन एकड़ जमीन का मूल्यांकन 45 करोड़ रुपये किया है। श्री तेजस्वी यादव बतायें कि क्या वहां 7.66 लाख वर्गफुट में बगैर नक्शा पास कराये और पर्यावरण क्लियरेंस लिए बिहार के सबसे बड़े मॉल जिसमें तीन मंजिल जमीन के अंदर और 12 मंजिल जमीन के ऊपर एक हजार दुकानें, शॉपिंग सेंटर, मल्टीप्लेक्स, फाइव स्टार होटल तथा ऑफिस कम्पलेक्स का निर्माण 750 करोड़ रुपये की लागत से प्रारंभ नहीं किया गया था।
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