रांची 16 जून, झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने राज्य की रघुवर सरकार को भूमि अधिग्रहण (संशोधन) विधेयक पर रुख स्पष्ट करने के लिए चौबीस घंटे का अल्टीमेटम दिया है। झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष एवं प्रतिपक्ष के नेता हेमंत सोरेन ने आज यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि उन्हें रिपोर्ट मिली है कि भूमि अधिग्रहण (संशोधन) विधेयक को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है और उसे अब राज्यों के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि यह आश्चर्यजनक हैं कि इस विधेयक पर राज्य सरकार अभी तक चुप बैठी है। उन्होंने कहा कि यदि रघुवर सरकार अगले चौबीस घंटे के अंदर विधेयक पर अपना रुख स्पष्ट नहीं करेगी तो झामुमो अन्य विपक्षी दलों के साथ इसके विरोध में प्रदर्शन करेगी। श्री सोरेन ने कहा कि झामुमो अध्यक्ष शिबू सोरेन के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति से मिलकर उन्हें इस विधेयक पर उनकी असहमति से अवगत कराया था। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी का विधेयक पर ऐतराज जताने का मुख्य कारण है कि इसके माध्यम से राज्य सरकार पूंजीपतियों काे लाभ पहुंचाना चाहती है। इससे पहले भी राज्य सरकार ने भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन करने का प्रयास किया था, जिसका विपक्षी दलों ने विरोध किया था। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाते हुये कहा कि इस विधेयक से भूमि माफियाओं को संंरक्षण प्राप्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से राज्य की रघुवर सरकार ने विपक्षी दलों के विरोध के बाद छोटानागपुर काश्तकारी (सीएनटी) और संतालपरगना काश्तकारी (एसपीटी) अधिनियम को वापस ले लिया था उसी तरह भूमि अधिग्रहण विधेयक पर भी उसे अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। श्री सोरेन ने कहा कि कॉर्पोरेट घरानों और भूमि माफियाओं को फायदा पहुंचाना भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का अघोषित एजेंडा है, जिसपर वह अमल कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि इस विधेयक के विरोध में सभी विपक्षी दल एक साथ हैं।
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