वनवासी आज भी वन अधिकार से वंचित : एकता परिषद - Live Aaryaavart

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शुक्रवार, 15 जून 2018

वनवासी आज भी वन अधिकार से वंचित : एकता परिषद

  • 2 अक्टूबर को दिल्ली और बालाघाट में जन आंदोलन की दी चेतावनी
  • जन आंदोलन 2018 को लेकर कलेक्टर के माध्यम राष्ट्रपति को सौंपा ज्ञापन

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दिल्ली (आर्यावर्त डेस्क) 15 जून, एकता परिषद के बैनर तले बालाघाट में आज हुई जल-जंगल-जमीन अधिकार रैली एवं सभा में बालाघाट जिले के बिरसा, लांजी, परसवाड़ा और बैहर के भूमि से वंचित 1200 आदिवासी दलित मजदूर एवं विस्थापित शामिल हुए इस सभा को संबोधित करते हुए एकता परिषद बालाघाट जिला समन्वयक सुरक्षा लाल भोंंडे ने प्रशासन से 1974-75 में हुए विस्थापन की उचित जांच कर व्यवस्थापन करने की मांग की क्योंकि सरकारी दस्तावेजों में विस्थापन का पुनर्वास हो चुका है लेकिन जमीनी हकीकत देखें तो कान्हा नेशनल पार्क के करीब 400 परिवार आज भी पुनर्वास से वंचित है। उन्होंने कहा गरीबों के साथ इस तरह का अन्याय लगातार होने से समाज में हिंसा बढ़ने के भी संकेत नकार नहीं सकते हैं । गढ़ी से आए एकता परिषद के मुखिया धनीराम ने कहा की गढ़ी क्षेत्र के पशु प्रजनन क्षेत्र में लंबे समय से काबिज 100 से अधिक परिवारों को अभी तक आश्वासन के अलावा पट्टा देने की कोई कार्यवाही प्रशासन की ओर से नहीं हुई है। बैहर के आदिवासी समाज सेवक अशोक मेश्राम ने वन अधिकार में हो रही गड़बड़ियों को सामने रखा और बंटे हुए वन अधिकार पत्रों में कमियां निकाल कर आदिवासियों से वन अधिकार पत्र वापस लिए गए लेकिन सालों बीतने के बाद भी उन अधिकार पत्रों को वापस देने की कोई कार्यवाही प्रशासन द्वारा नहीं की गई।

एकता परिषद लांजी के मुखिया हीरामन कोड़वते ने कहा कि जिला वन अधिकारी की ओर से बार-बार दिए जा रहे विस्थापन के नोटिस और हाल ही में लांजी तथा बिरसा में 36 गांव का विस्थापन योजना के बारे में प्रशासन द्वारा सही जानकारी जनता को दी जाए जिससे लोगों के मन में व्याप्त भय को दूर हो।  इन सभी मुद्दों को लेकर यदि जिला प्रशासन एवं वन विभाग ने गंभीरता से अगले 3 महीने तक कार्यवाही नहीं की तो 2 अक्टूबर 2018 को बड़ी संख्या में बालाघाट एवं दिल्ली में जन आंदोलन करने की चेतावनी एकता परिषद ने दी।  एकता परिषद के राष्ट्रीय समन्वयक अनीश कुमार के नेतृत्व में संगठन के मुखिया एवं अन्य पदाधिकारियों के साथ सभी मुद्दों को लेकर कलेक्टर के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा गया।  कलेक्टर  डी. बी. सिंह द्वारा सभी मुद्दों को लेकर अगले 10 दिन में बैठक करने एवं एक महीने के अंदर कुछ ठोस हल निकालने का  आश्वासन दिया । सामाजिक कार्यकर्ता , अनिता पवार, अशोक मसराम, सुरक्षा लाल,  हीरामन ने सभा को संबोधित किया
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