निर्वाचन संबंधी कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी - कलेक्टर श्री पिथोड़े
राजस्व अधिकारियों की मासिक बैठक संपन्न
कलेक्टर श्री तरुण कुमार पिथोड़े ने रविवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में राजस्व अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में कलेक्टर ने सभी राजस्व अधिकारियों को निर्वाचन का कार्य अतिगंभीरता से संपन्न करने के लिए निर्देशित किया। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि निर्वाचन कार्य में किसी भी स्तर पर यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी से कोई लापरवाही होती है तो उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी। राजस्व अधिकारियों की बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री अरुण विश्वकर्मा, अपर कलेक्टर श्री विनोद कुमार चतुर्वेदी, संयुक्त कलेक्टर श्री मेहताब सिंह गुर्जर, जिले के सभी एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार आदि उपस्थित थे। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को निर्देश देते हुए बताया कि निर्वाचन गतिविधियां अपने चरम पर हैं, सभी अधिकारी निर्वाचन के महत्वपूर्ण कार्य के संबंध में सौंपे गए दायित्व के बारे में निर्वाचन आयोग से प्राप्त निर्देशों का भलीभांति अध्ययन करें व उन्हीं के अनुरूप कार्य करें।
ईव्हीएम एवं व्हीव्हीपेट मशीन की पूर्ण जानकरी होना सुनिश्चत करें
अनुविभागीय अधिकारियों से लेकर पटवारी तक सभी को ईव्हीएम एवं व्हीव्हीपेट मशीन की पूर्ण जानकारी एवं संचालन अनिवार्य रूप से आना चाहिए, बैठक में कलेक्टर ने निर्देश देते हुए कहा। सभी अधिकारियों को निर्वाचन संबंधी गतिविधियों पर सजग रहते हुए नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं।
जिले में 95 प्रतिशत मतदान का लक्ष्य निर्धारित
कलेक्टर ने जिले के लिए 95 प्रतिशत मतदान का लक्ष्य निर्धारित किया है। लक्ष्य की पूर्ति के लिए स्वीप गतिविधियों के अन्तर्गत सर्वप्रथम मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए अधिक से अधिक लोगों को जागरुक करना तथा स्कूल एवं कॉलेजों में 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके विद्यार्थियों को मतदान करने के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए गए हैं।
दिव्यांगों एवं बुजुर्गों के लिए मतदान केन्द्र होंगे बाधारहित
कलेक्टर ने बैठक में कहा कि 15 अक्टूबर तक सभी मतदान केन्द्रों की मरम्मत का कार्य पूर्ण हो जाना चाहिए। दिव्यांग एवं बुजुर्ग मतदाताओं के लिए बाधारहित वातावरण निर्मित करने के साथ ही मतदान केन्द्रों पर पेयजल, प्रतिक्षाकक्ष, बिजली की उचित व्यवस्था, छाया के लिए शेड आदि की व्यवस्था समय से पूर्व कर ली जाये। कलेक्टर ने सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्वाचन संबंधी कार्य सही तरीके से संपन्न हो इसके लिए अपने-अपने क्षेत्र का निरीक्षण कर कार्यों की कमी को पूरा करें। सार्वजनिक स्थलों पर बिना अनुमति के लगाये गए होर्डिग और बैनर को अतिशीघ्र हटाने की कार्यवाही भी करें। आचार संहिता लगने के बाद राजनैतिक प्रचार-प्रसार पर नजर रखते हुए सख्ती से कार्यवाही की जाएगी। राजस्व अधिकारियों को रोजनामचा तैयार करने को भी कहा गया है। ग्रामीण स्तर पर राजस्व अधिकारियों एवं पुलिस द्वारा कोटवारों को प्रशिक्षण, करवाने एवं प्रतिदिन कार्यस्थल पर यूनिफार्म पहनकर उपस्थित होने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने निर्देशित किया कि मतदाता परिचय पत्र का वितरण समय से घर-घर जाकर कर दिया जाए। वृद्धाश्रम एवं अनाथ आश्रम में निवास करने वालों का भी मतदाता परिचय पत्र बनवाया जाये। निर्वाचन संबंधी प्रचार-प्रसार के लिए सार्वजनिक स्थान जैस बस स्टेण्ड, रेल्वे स्टेशन, तथा ऑटो रिक्शा आदि पर बैनर लगाएं जाये।
जिला न्यायालय सीहोर में हुआ नेशनल लोक अदालत का आयोजन
19 खण्डपीठों में हुआ 1304 प्रकरणों का निराकरण
मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार माननीय जिला न्यायाधीश / अध्यक्ष श्री ऋषभ कुमार सिंघई, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में सीहोर एवं समस्त तहसील में न्यायालय परिसर में लोक अदालत का आयोजन किया गया। नेशनल लोक अदालत में जिला एवं तहसील स्तर पर आयोजित नेशनल लोक अदालत में 19 खण्डपीठों के माध्यम से नेशनल लोक अदालत में आपराधिक प्रकरण 3139 रखे गये एवं 1304 निराकरण किया गया, पराक्रम्य प्ररकरण 586 रखे गये एवं 56 प्रकरण का निराकरण किया गया मोटर दुर्घटना दावा के 157 प्रकरण रखे गये एवं 13 प्रकरण निराकरण किये गये। विद्युत चोरी से संबंधित लंबित मामले.1686. रखे गये एवं 1190 प्ररकरण का निराकरण हुआ जिसमें वसूली राशि रूपये 2,56,99485.00 कुटुम्ब न्यायालय के 123 प्रकरण रखे गये एवं 17 निराकरण किया गया एवं 138 के प्रकरण 586 रखे गये थे जिसमें 56 प्रकरणों का निराकरण किया जाकर कुल राशि रूपये 8175989 .00 वसूली हुई। प्रकरणों के अतिरिक्त विद्युत चोरी से संबंधित प्रीलिटिगेशन प्रकरण 4700 रखे गये एवं 26 प्रकरण का निराकरण किया गया और राशि 1,42000.00 वसूली हुई तथा नगरपालिका से संबंधित सम्पत्तिकर एवं जलकर के प्रीलिटिगेशन प्ररकरण.1190 रख्रे गये एवं 512 प्ररकण का निराकरण किया गया और 6559669.00 राशि की वसूली हुई। बैंक से संबंधित प्रीलिटिगेशन के प्रकरण.3230 रखे गये एवं 63 प्रकरणों का निराकरण किया गया और राशि...1827662.00 वसूली गई इस प्रकार कुल प्रीलिटिगेशन मामलों में कुल 8529331.00 राशि वसूली हुई। नेशनल लोक अदालत में भारी संख्या में लोगों ने अपने प्ररकरणों का निराकरण करवाने हेतु उत्सुकता देखी गयी। अधिकांश पक्षकारों ने अपने प्रकरण समझौते द्वारा लोक अदालत के माध्यम से निराकृत करवा कर चेहरे में मुस्कान लेकर गये। कार्यक्रम में एडीएम श्री विनोद चतुर्वेदी, पुलिस अधीक्षक श्री राजेश चंदेल, विशेष न्यायाधीश श्री अफसर जावेद खान, प्रधान न्यायाधीश डॉ श्री रमेश साहू सहित समस्त कर्मचारिगण उपस्थित थे।
संयुक्त सचिव ने किया जिला अस्पताल का निरीक्षण
आयुष्मान भारत योजना, सी.बी.नेट मशीन सहित स्वास्थ्य संवाद केन्द्र का लिया जायजा
परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के संयुक्त संचिव डॉ. मनोहर अगनानी ने जिला चिकित्सालय, टामा सेंटर स्थित आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन कक्ष, क्षय नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत संचालित सी.बी.नेट मशीन, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कक्ष स्थित स्वास्थ्य संवाद केन्द्र, प्रसूति कक्ष का सघन निरीक्षण किया उन्होंने निरीक्षण के दौरान व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त किया तथा जरूरी दिशा निर्देश मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को दिए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.प्रभाकर तिवारी ने बताया कि संयुक्त सचिव डॉ..मनोहर अगनानी ने स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत संचालित भारत सरकार की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना की जानकारी प्राप्त की। आयुष्मान भारत योजना के गोल्डन एवं सिल्वर रिकार्ड की प्रक्रिया की विस्तार से जानकारी प्राप्त की। आयुष्मान भारत योजना के बेहतर संचालन के लिए की जा तैयारियों का जायता लिया तथा तैयारियों पर संतोष व्यक्त किया। ज्ञात हो कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को 5 लाख रूपए का स्वास्थ्य बीमा शासकीय एवं चिन्हित अस्पतालों में उपलब्ध कराया जाना है। डॉ.अगनानी इस दौरान टामा सेंटर स्थित सी.बी.नेट मशीन का निरीक्षण करने पहुंचे। राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित सी.बी.नेट मशीन से लैब में परीक्षण किया जाता है। इस संबंध में उन्हें जिला क्षय नियंत्रण अधिकारी डॉ.पदमाकर त्रिपाठी द्वारा विस्तार से जानकारी दी गई। उन्होंने मातृ एवं शिशु केन्द्र में स्थित स्वास्थ्य संवाद केन्द्र का भी जायजा लिया तथा वहां पदस्थ स्टाफ से गर्भवती महिलाओं के पंजीयन तथा दी जा रही सेवाओं के संबंध में विस्तार से जानकारी प्राप्त की वहीं मेटरिनिटी विंग का भी निरीक्षण कर जरूरी जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर प्रभारी सिविल सर्जन डॉ.ए.ए.कुरैशी सहित राष्ट्रीय कार्यक्रमों के जिला स्तरीय नोडल अधिकारी एवं अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
किसानों की सुविधा के लिए एमपी किसान एप्प
किसानों की सुविधा के लिए एमपी किसान एप्प शुरू किया गया है। इस मोबाईल एप्प से किसान अपनी भूमि की जानकारी, खसरा, खतौनी एवं नक्शे की प्रतिलिपि प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही बोई गई फसलों की स्वघोषणा, शासन द्वारा समय-समय पर जारी सलाह आदि तथा आधार नम्बर द्वारा खाता नम्बर भी लिंक कर सकते हैं। इस एप्प को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि राजस्व अभिलेखों में फसल दर्ज कराने के लिए कोई भी भूमिस्वामी स्व-घोषण द्वारा अपनी भूमि पर उगाई गई फसलों की प्रविष्टि करा सकता है। भूमि स्वामी द्वारा यह स्वघोषणा आयुक्त भू-अभिलेख द्वारा इस उद्देश्य के लिए विकसित किए गए एप्प, साफ्टवेयर या अधिकृत कॉल सेंटर या निर्धारित वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन जमा कर की जा सकती है। यह प्रावधान खरीफ 2018 से उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
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