झाबुआ (मध्यप्रदेश) की खबर 09 मार्च - Live Aaryaavart

Breaking

प्रबिसि नगर कीजै सब काजा I ह्रदय राखि कौसलपुर राजा II, हरिजन जानि प्रीति अति गाढ़ी। सजल नयन पुलकावलि बाढ़ी॥, मंगल भवन अमंगल हारी I द्रवहु सुदसरथ अजिर बिहारी II, हरि अनंत हरि कथा अनंता I कहहि सुनहि बहुबिधि सब संता II, दीन दयाल बिरिदु संभारी । हरहु नाथ मम संकट भारी।I, माता पिता की सेवा करें....बुजुर्गों का ख्याल रखें...अपनी प्रतिभा और आचरण से देश का नाम रौशन करें...

शनिवार, 9 मार्च 2019

झाबुआ (मध्यप्रदेश) की खबर 09 मार्च

पेटलावद ब्लास्ट को लेकर झाबुआ विशेष सत्र न्यायाधीश का आया ऐतिहासीक फैसला
तीन अन्य मामलो में मुख्य आरोपी राजेन्द्र कासवा परिवार के 8 आरोपी दोषमुक्त, दोषमुक्ति में 3 महिलाएं शामिल
झाबुआ । विशेष सत्र न्यायाधीश झाबुआ ने पेटलावद ब्लास्ट से जुडे तीन मामलो मे आज ऐतिहासीक व बडा फेसला देते हुए 8 अरोपीयो को दोष मुक्त किया। जिसमे तीन महीलाए भी शामील हे। प्राप्त जानकारी के अनुसार झाबुआ विशेष अपर जिला सत्र न्यायाधीश यशंवत परमार ने 12 सितंम्बर 2015 मे पेटलावद हुवे पेटलावद ब्लास्ट से जुडे तीन मामलो प्रकरण क्रमांक 7-16, 8-16 व 9-16 अपना ऐतिहासीक निर्णय देते हुए प्रकरण जुडे मुख्य आरोपी राजेन्द्र कासवा के परिवार के सदस्यो सहीत 8 आरोपी रामसिह राठेाड निवासी गेहडी, नरेन्द्र पिता शांतीलाल कांसवा, फुलचंद पिता शातीलाल कांसवा,नितेश पिता नरेन्द्र कांसवा,हंसादेवी पति फुलचंद कांसवा,साधना पति नरेन्द्र कांसवा व प्रतिबाला पति राहुल कांसवा विासी महावीर कालोनी पेटलावद को दोष मुक्त करार दिया हे।  वही मुख्य मामले कि अभी सुनवाई जारी हे। उल्लेखनिय हे कि 12 सितम्बर 2015 को हुए पेटलावद हुए इस ब्लास्ट मे 78 से अधिक जाने गई थी व सेकडो लोग इसमे घायल हुए थे। इस ब्लास्ट कांढ की गुंज विदेश तक सुलाई दी थी। नागरीको के विरोध के चलते जिला प्रशासन व प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री को तीन दिन तक पेटलावद मे ही अपना डेरा डालना पडा था। आरोपीयो के पक्ष मे आए इस फेसले से नगर के लोगो मे आक्रोश हे। घायलो व मृतको के परिजनो मे इस फेसले को लेकर निराशा हे।

प्रदेश सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ भाजपा का धिक्कार आंदोलन 9 मार्च को
जिला भाजपा करेगी कलेक्टर कार्यालय का घेराव
jhabua news
झाबुआ । कमलनाथ सरकार द्वारा किसानों, युवाओं और समाज के विभिन्न वर्गों के साथ निरंतर की जा रही धोखाधड़ी, जनकल्याण की योजनाओं को बंद करने के षडयंत्र तथा केन्द्र की योजनाओं का प्रदेशवासियों को लाभ लेने से रोकने के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी 9 मार्च को प्रदेशव्यापी धिक्कार आंदोलन के तहत कलेक्टर कार्यालय का घेराव करेगी। गुरूवार को जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित जिले के सभी भाजपा पदाधिकारियों, मंडल प्रभारियों, सभी मोर्चो के पदाकारियों की आहूत बैठक में जिले की प्रभारी श्रीमती रंजना बघेल ने भाजपा पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए यह बात कहीं । श्रीमती रंजना बघेल ने सम्बोधित करते हुए कहा कि कि प्रदेश सरकार को उसकी वादा खिलाफी के प्रति हम बार-बार आगाह कर रहे है। लेकिन सरकार मध्यप्रदेश की जनता को परेशान करने से बाज नहीं आ रही है। कई बार सरकार से किसानों की कर्जमाफी जैसे वादों पर अमल करने का आग्रह किया, लेकिन मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनकी सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंगी। प्रदेश के नागरिकों की उपेक्षा भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी, इसीलिए पार्टी ने शनिवार 9 मार्च को हर जिलों में कलेक्टर कार्यालयों के घेराव का निर्णय लिया है। भारतीय जनता पार्टी 9 मार्च को धिक्कार आंदोलन करेगी। इस आंदोलन में पार्टी समाज के उन वर्गों को भी साथ लेगी, जो इस सरकार की धोखाधड़ी के शिकार हुए हैं। श्रीमती रंजना बघेल ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने कर्जमाफी के नाम पर तीन रंगों के प्रपत्र बना कर किसानों को कर्जमाफी के नाम पर सिर्फ गुमराह करने के अलावा कुछ नही किया हैै कांग्रेस ने अपने वचनपत्र में किये वादे को पूरी तरह नकार कर वादा खिलाफी की है । 31 मार्च 2018 की स्थिति में किसानों के 2 लाख तक के कर्ज माफ करने का केवल ढोंग किया है किन्तु वास्तविकता में किसानों का हर प्रकार का कर्ज माफ करने का किया गया वादा माफ नही हुआ है । बेरोजगारो का 4 हजार रूपये का भत्ता सरकार बनने के 10 दिन के अंदर देना था किन्तु आज तीन माह होने को है किसी भी बेरोजगार को भत्ता नही मिला है ।उन्होने कहा कि शिवराजसिंह चैहान सरकार की किसान कल्याणकारी योजना भावांतर को बंद कर दिया गया है। बिजली बिल हाफ करने के वादें से सरकार मुकर रही है। उन्होने कहा कि उक्त घेराव किसान विरोधी नीति के अलावा छात्र हित, बेरोजगारी भत्ता सहित अन्य स्थानीय मुद्दो को लेकर किया जावेगा । उन्होने कहा कि भाजपा जनता व दरिद्रनारायण की सेवा करने वाला दल है। पण्डित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानवतावाद को लेकर अन्तिम व्यक्ति के हित साध्य की चिंता करने वाली पार्टी है । हम सभी को एक जूट होकर कांग्रेस की प्रदेश सरकार के खिलाफ जंगी घेराव आन्दोलन करना है । इस  अवसर पर जिला भाजपाध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा ने भी अपने संबोधन मं बताया कि प्रदेश की कमलनाथ  की कांग्रेस सरकार की वादा खिलाफी एवं किसानों, युवावर्ग के साथ किये छलावे को लेकर 9 मार्च को दोपर 12 बजे जिला भाजपा कलेक्टर कार्यालय का जंगी घेराव करेगी । जिसमें जिले के सभी मंडलों से बडी संख्या में भाजपाई कार्यकर्ता  सहभागी होगें यह घेराव ऐतिहासिक होकर उन्होने सभी कार्यकर्ताओं एवं मोर्चे के पदाधिकारियां एवं कार्यकर्ताओं की सहभागिता के बारे में जानकारी दी । इस जिला स्तरीय बैठक में  पूर्व विधायक सुश्री निर्मला भूरिया, कलसिंह भाबर,प्रदेश कार्यसमिति के सदस्य शैलेष दुबे,कल्याणसिंह डामोर, जिला महांमंत्री प्रवीण सुराणा, श्यामा ताहेड, कमलेश दांतला, ओपी राय,शैलेन्द्र सोलंकी फकीरचंद राठौर, भानु भूरिया, श्रीमती सुनिता अजनार, बसंती बारिया, कुंता सोनी, संगीता पलासिया, मुकेश जूनेदखान, पारस तलेरा, विश्वास सोनी, कलमसिंह भाबर,  बबलू सकलेचा, इरशाद कुर्रेशी, रामेश्वर नायक, सरदारसिंह डावर, गेंदालाल बामनका, मुकेश मेहता, नाना राठौर, संगीता पलासिया, नाना राठौर, भूपेश सिंगोड, सहित बडी संख्या में भाजपा पदाधिकारी उपस्थित थे । कार्यक्रम का संचालन प्रवीण सुराणा ने किया तथा आभार बबलु सकलेचा ने माना ।

कलेक्टर कार्यालय का आज 9 मार्च के घेराव व धरना कार्यक्रम में बाबुसिंह रघुवंषी षिरकत करेगें
धिक्कार आन्दोलन  को लेकर भाजपा कार्यालय पर पूर्व विधायक शांतिलाल बिवाल की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न
jhabua news
झाबुआ । पूर्व विधायक एवं धिक्कार आन्दोलन के जिला प्रभारी शांतिलाल बिलवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि आज 9 मार्च शनिवार को झाबुआ कलेक्टर कार्यालय के घेराव के संदर्भ में भाजपा पदाधिकारियों एवं मंडल प्रभारियों की आवश्यक बैठक जिला भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा की उपस्थिति में भाजपा कार्यालय पर संपन्न हुई। बैठक की जानकारी देते हुए श्री बिलवाल ने बताया कि प्रदेश कांग्रेस सरकार की नाकामी और वादा खिलाफी को लेकर भाजपा कार्यकर्ता 9 मार्च को दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक कलेक्टर कार्यालय का जंगी प्रदर्शन कर घेराव करेंगे। बैठक में उक्त कार्यक्रम के संबंधित सभी दिशा-निर्देश दिये गये और सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को उक्त घेराव कार्यक्रम में उपस्थित रहने की सूचना देने के लिये व्यवस्थाएं सौंपी गई। श्री बिलवाल ने बताया कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार को उसकी वादा खिलाफी के प्रति हम बार-बार आगाह कर रहे है। लेकिन कमलनाथ सरकार मध्यप्रदेश की जनता को परेशान करने से बाज नहीं आ रही है। कई बार सरकार से किसानों की कर्ज माफी जैसे वादों पर अमल करने का आग्रह किया, लेकिन मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनकी सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंगी। प्रदेश के नागरिकों की उपेक्षा भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी, इसीलिए पार्टी ने शनिवार 9 मार्च को स्थानीय कलेक्टर कार्यालय के घेराव का निर्णय लिया है। उन्होने बताया कि इस धिक्कार आन्दोलन को लेकर सभी भाजपा पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को दोपहर 12 बजे से आयोजित होने वाले घेराव में समय पर पहूंच कर भाजपा की एकता प्रदर्शित करने का आग्रह किया गया है। बैठक में जिला भाजपाध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा, जिला महामंत्री प्रवीण सुराणा, कल्याणसिंह डामोर, बबलू सकलेचा, कलमसिंह भाबर, लोक सभा पूर्णकालिक गेंदालाल बामनका, शैलेन्द्रसिंह सोलंकी,अंकुर पाठक, हरू भूुरिया, आदि उपस्थित थे ।

जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक संपन्न
        
jhabua news
झाबुआ । आगामी भगोरिया उत्सव, होलिका दहन, धुलेंडी, रंगपंचमी, शीतला सप्तमी, गुडीपडवा, गणगौर पर्व, रामनवमी, अम्बेडर जयंती, महावीर जयंती, गुड फ्राइडे, हनुमान जयंती, परशुराम जयंती एवं अन्य त्यौहारो को शांतिपूर्ण तरीके से सद्भावना से मनाने के लिये जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक कलेक्टर कार्यालय मे संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रभारी कलेक्टर एवं सीईओ जिला पंचायत श्रीमती जमुना भिडे ने की। बैठक मे पुलिस अधीक्षक श्री विनीत जैन, एडीएम श्री एसपीएस चैहान, एसडीएम झाबुआ श्री के सी परते सहित जिलास्तरीय शांति समिति के सदस्य उपस्थित थे। बैठक मे त्यौहारो को सद्भावना एवं भाईचारे से मनाने तथा जिले मे शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिये सदस्यो द्वारा आवश्यक निर्णय लिये गये। बैठक मे अपर कलेक्टर श्री एसपीएस चैहान द्वारा जिला झाबुआ अंतर्गत ग्रामो एवं शहरो के हाट बाजारो मे सभी त्योहारो को सौहार्दपूर्व वातावरण मे मनाये जाने के लिये जिला प्रशासन की ओर से की जाने वाली सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था की जानकारी देते हुए उपस्थित सदस्यो से सुझाव आमंत्रित किये गये। सदस्यो द्वारा नेशनल हाइवे पर पेट्रोलिंग करवाने, शराब एवं ताडी की अवैध बिक्री पर प्रतिबंध लगवाने, वाहनो व चार पहिया वाहनो के निकलने की व्यवस्था करवाने, बिजली एवं पानी की व्यवस्था करवाने, एंबुलेंस की व्यवस्था रखवाने संबंधी सुझाव दिये गये। सीईओ जिला पंचायत श्रीमती जमुना भिडे एवं अपर कलेक्टर श्री चैहान द्वारा अवगत कराया गया कि भगोरिया पर्व के दौरान ईवीएम मशीनो के माध्यम से मतदान हेतु जागरूक किया जायेगा एवं शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओ का भी प्रचार प्रसार किया जाएगा। जिले मे भगोरिया पर्व के दौरान महिलाओ के लिये ष्षौचालय की व्यवस्था की जायेगी। जिला प्रषासन की ओर से आरईएस विभाग एवं पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से प्रातः 6 से 9 बजे के मध्य झूले चकरियो की जांच प्रत्येक भगोरिया हाट मे की जायेगी। बैठक मे निर्णय लिया गया कि सभी संप्रदाय के लोग शांति चाहते है, इसलिये शांति भंग करने वाले लोगो पर सख्त कार्यवाही हो। भगोरिया पर्व के दौरान प्रत्येक तहसीलदार अपने क्षेत्र के कोटवारो को निर्देशित करेंगे कि अपने क्षेत्र मे लगने वाले भगोरिया हाट मे पुलिस विभाग से समन्वय कर आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था मे सहयोग करे। भगोरिया पर्व के दौरान चोरी या लूट को रोकने हेतु पुलिस विभाग आवष्यक कार्यवाही करंेगे। डीजे, साउंड एवं धार-धार हथियार जैसे तीर-कमान, फालिया आदि पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेंगे। भगोरिया पर्व के साथ ही अन्य सभी त्यौहारो पर पुलिस बल तैनात किया जाएगा। उत्सवो के दौरान झाबुआ शहर के यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के लिये चर्चा की गईं। बैठक मे सभी धार्मिक संप्रदाय के प्रतिनिधियो को निर्देषित किया कि रैली/जुलूस के लिये पहले से ही परमिषन ले। ध्वनि विस्तारक यंत्रो का उपयोग रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा। अतः प्रतिबंधित समयावधि के अलावा भी आयोजन स्थल के बाहर आवाज नही जाना चाहिये, यह आप स्वयं सुनिष्चित करे।

किसान कटी फसल को उचित नमी स्तर तक सुखाकर गहाई करे
       
झाबुआ । कृषि विज्ञान केन्द्र झाबुआ द्वारा किसानो को सलाह दी गई है कि आगामी 5 दिवसों में आसमान मे साफ से बादल रहने, तापमान सामान्य रहने व वर्षा नही होने की संभावना है, तापमान मे गिरावट को देखते हुए सरसो, चना व अर्द्धसिंचित/षीघ्र पकने वाली गेहूं की पककर तैयार फसल की कटाई समय पर करे। कटी फसल को उचित नमी स्तर तक सुखाकर गहाई करे। खलिहान को बिजली के खंभे या तार के नीचे न बनाये, आग लगने का खतरा रहता है। चूहो के बिलो का निरीक्षण कर रोकथाम के उपाय करे। ग्रीष्मकालीन मंूग, उडद, भिण्डी व कद्दूवर्गीय सब्जियो की बुआई षीघ्रता से करे।

षारदीबाई को 4 लाख रूपये आर्थिक सहायता स्वीकृत

झाबुआ । जिले के सारंगी उप तहसील के ग्राम लालपुरा में रहने वाले कालू पिता नंदू की सर्प के काटने से मृत्यु होने से मृतक के वैध वारिस उसकी पत्नी षारदीबाई पति कालू को रूपयें 4 लाख की आर्थिक सहायता राशि एसडीएम पेटलावद श्री हर्षल पंचोली द्वारा स्वीकृत की गई है। स्वीकृत राशि शारदीबाई पति कालू निवासी लालपुरा के बैंक खाते में ई-पेमेन्ट द्वारा भूगतान की जाएगी।

अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओ को किया गया सम्मानित
महिलाएं अपने आप को सषक्त करे और अपने कार्यक्षेत्र मे अपना नाम रोषन करे     
jhabua news
झाबुआ । अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज जिला मुख्यालय पर कार्यक्रम का आयोजन पुलिस लाईन के सामुदायिक भवन मे किया गया। आयोजित कार्यक्रम मे मुख्य अतिथि सीईओ जिला पंचायत श्रीमती जमुना भिडे, डाॅ. प्रिया सिपाहा, श्रीमती अर्चना राठौर, श्रीमती किरण शर्मा, श्रीमती भारती सोनी, उप संचालक जनसंपर्क श्रीमती अनुराधा गहरवाल, महिला आरक्षक श्रीमती अनिता तोमर ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि महिलाओ को अपने अधिकारो एवं कर्तव्यो की जानकारी दी साथ ही अपने कार्यक्षेत्र मे सषक्त होने एवं अपने आस पास के क्षेत्र की महिलाओ को जागरूक करने व आर्थिक रूप से सषक्त करने के लिये कहा। महिलाओ के लिये आयोजित इस कार्यक्रम मे कानूनी प्रावधानो की जानकारी भी विस्तृत रूप से महिलाओ को दी गई। कार्यक्रम मे नुक्कड नाटक के माध्यम से भी बाल विवाह एवं घरेलू हिंसा रोकने के लिये संदेष दिया गया। कार्यक्रम मे विभिन्न क्षेत्रो मे अपना नाम रोशन करने वाली एवं विपरीत परिस्थितियो मे अपने कर्तव्यो का निर्वहन करने वाली महिलाओ एवं खेल के क्षेत्र मे समाज का नाम रोषन करने वाली बालिकाओ को मंच से अतिथियो द्वारा षिल्ड प्रमाण पत्र एवं पुष्पहार पहनाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालक बाल कल्याण समिति अध्यक्ष श्रीमती सक्सेना ने किया। कार्यक्रम मे स्वागत भाषण जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग श्री बघेल ने दिया। कार्यक्रम मे महिला बाल विकास अधिकारी श्री अजय चैहान सहित महिला बाल विकास विभाग के षासकीय सेवक उपस्थित थे। अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज जिले की ग्राम पंचायतो मे विषेष ग्राम सभाओ का आयोजन किया गया एवं महिलाओ से संबंधित विभिन्न विषयो पर चर्चा की गई। अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जिला व परियोजना स्तर पर 12 मार्च 2019 तक जागरूकता गतिवधियो का आयोजन किया जाएगा। दिनांक 9 मार्च को पुलिस विभाग के सहयोग से परियोजना मुख्यालयो पर सायबर क्राइम से बचाव विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा, जिसमे बालिकाओ को सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव से बचाव तथा इंटरनेट की सुविधा के सही उपयोग के बारे मे जानकारी दी जायेगी। दिनांक 10 मार्च को सेक्टर स्तरीय बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसमे सभी ग्राम पंचायतो के गुड्डा गुडिया बोर्ड की माह दिसंबर 2018 से फरवरी 2019 तक की जानकारी पर चर्चा एवं समीक्षा की जायेगी। दिनांक 11 मार्च को शालात्यागी किशोरी बालिकाओ और शौर्या दलो का संवेदीकरण किया जाएगा, जिसमे पोषण, एनीमिया, स्वास्थ्य, महावारी स्वच्छता, षिक्षा, जीवन कौशल के महत्व विषय पर रोचक गतिविधियो का आयोजन कर उन्हे जानकारी दी जायेगी। दिनांक 12 मार्च को माह के पहले मंगल दिवस पर गर्भवती/धात्री माताओ एवं दादी-नानी का सम्मेलन किया जाएगा, जिसमे प्रतिभागियो को महिला पुरूष समानता, महिलाओ के अधिकार, लिंगानुपात, षिषु लिंगानुपात, जेंडर के बारे मे जानकारी देकर जागरूक कर उनका संवेदीकरण किया जायेगा।

षासकीय कर्मचारियो को ईवीएम एवं वीवीपैट मषीन का प्रषिक्षण दिया गया
        
jhabua news
झाबुआ । भारत निर्वाचन आयोग के निर्देषानुसार आगामी लोकसभा निर्वाचन 2019 हेतु आज पेटलावद ब्लाक मे बीआरसी कार्यालय पर षासकीय सेवको को ईवीएम एवं वीवीपैट मषीन की जानकारी दी गई, जिसमे मास्ट्रर ट्रेनर द्वारा कर्मचारियो को ईवीएम की बारीकियो व वीवीपैट के बारे मे बताया गया एवं कर्मचारियो द्वारा भी ईवीएम मषीन को चलाकर देखा गया।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण के लिये मंत्रि-परिषद समिति गठित

झाबुआ । राज्य शासन ने 103वें संविधान संशोधन जिसके द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को शैक्षणिक संस्थाओं और शासकीय नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया है, के क्रियान्वयन की प्रक्रिया निर्धारित करने के लिये मंत्रि-परिषद समिति गठित की है। सहकारिता, संसदीय कार्य एवं सामान्य प्रशासन मंत्री डॉ. गोविंद सिंह समिति के अध्यक्ष होंगे। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट, वित्त, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री श्री तरूण भनोत और नर्मदा घाटी तथा पर्यटन मंत्री श्री सुरेन्द्र सिंह बघेल को समिति में सदस्य बनाया गया है। अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन समिति के संयोजक होंगे। समिति विभिन्न स्टेक होल्डर से चर्चा कर एक माह में अपना प्रतिवेदन देगी।

मध्यप्रदेश में अन्य पिछड़ा वगर्¨ं का आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत किया जायेगा
सामान्य वर्ग के निर्धन¨ं क¨ 10 प्रतिशत के आरक्षण का प्रावधान लागू ह¨गा
झाबुआ । राज्य सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वगर्¨ं के आरक्षण क¨ 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत किया जाएगा। सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से दुर्बल नागरिक¨ं के लिये राज्य सरकार द्वारा सरकारी न©करिय¨ं में 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान भी लागू किया जाएगा। समाज में सभी वगर्¨ं क¨ आगे बढ़ने के अवसर दिये जाऐंगे। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के युवाअ¨ं क¨ र¨जगार देने के लिए युवा स्वाभिमान जैसी य¨जनाएँ लागू की गई है।

प्रदेश के अजजा जिल¨ं में ग¨ंडी भाषा प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल ह¨गी
        
झाबुआ । मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने देश की सबसे प्राचीन भाषाअ¨ं में से एक ग¨ंडी भाषा क¨ जीवंत रखते हुए बढ़ावा देने के लिये अनुसूचित-जनजाति बहुल जिल¨ं में ग¨ंडी भाषा क¨ प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल करने का निर्णय लिया है। ग¨ंडी भाषा ब¨लने वाल¨ं की संख्या में तेजी से ह¨ रही कमी चिंता का विषय है। इस भाषा क¨ विलुप्त ह¨ने से बचाना जरूरी है।

अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस पर 9 अगस्त क¨ ह¨गा शासकीय अवकाश

झाबुआ । प्रदेश में आदिवासी समुदाय की समस्याअ¨ं के निराकरण के लिये 9 अगस्त क¨ अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस मनाया जायेगा। इस दिन प्रदेश में शासकीय अवकाश घ¨षित किया जायेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दुनिया के विभिन्न देश¨ं में रहने वाले आदिवासी समुदाय¨ं की समस्याअ¨ं के निराकरण के लिये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आदिवासी दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। इसी तारतम्य में मध्यप्रदेश में यह दिन आदिवासी समुदाय की समस्याअ¨ं के निराकरण के लिये समर्पित रहेगा।

तेंदूपत्ता संग्रहण दर 2000 से बढ़ाकर 2500 रुपये मानक ब¨रा

झाबुआ । मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने तेंदूपत्ता संग्रहण के लिये निर्धारित प्रति मानक ब¨रा दर 2 हजार से बढ़ाकर 2,500 रुपये करने का निर्णय लिया है। इससे प्रदेश के लगभग 35 लाख तेंदूपत्ता संग्राहक लाभान्वित ह¨ंगे। श्री कमल नाथ ने कहा कि प्रदेश में बड़ी मात्रा में तेंदूपत्ता संग्रहण का कार्य किया जाता है। यह कार्य विशेषकर अनुसूचित-जनजाति के ल¨ग¨ं की आजीविका का मुख्य आधार है। इसलिये राज्य सरकार ने प्रति मानक ब¨रा संग्रहण दर में वृद्धि की है।

शासकीय सेवाअ¨ं के लिये शीघ्र चलाया जायेगा विशेष भर्ती अभियान

झाबुआ ।मुख्यमंत्री ने घ¨षणा की है कि मध्यप्रदेश शासन की शासकीय सेवाअ¨ं में भर्ती के लिये शीघ्र ही विशेष भर्ती अभियान चलाया जायेगा। अभियान के द©रान विभिन्न विभाग¨ं में विभिन्न स्तर¨ं पर लगभग 60 हजार पद पर भर्ती की जायेगी। उन्ह¨ंने बताया कि इसके अलावा अनुसूचित-जाति तथा अनुसूचित-जनजाति के लगभग 20 हजार रिक्त बैकलाॅग पद¨ं पर भर्ती की जायेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि विशेष भर्ती अभियान के माध्यम से प्रदेश के युवाअ¨ं क¨ शासकीय सेवाअ¨ं में शामिल ह¨ने का अब तक का सबसे बड़ा अवसर प्राप्त ह¨गा।

राज्य जलवायु परिवर्तन ज्ञान प्रबंधन केन्द्र नोडल एजेंसी नियुक्त
        
झाबुआ । राज्य शासन ने जलवायु परिवर्तन की गंभीरता क¨ देखते हुए प्रादेशिक स्तर पर कार्य करने के लिये पर्यावरण निय¨जन एवं समन्वय संगठन (एप्क¨) क¨ स्टेट डेसिगनेटेड एजेंसी का दायित्व स©ंपा है। इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन विषय से संबंधित ज्ञान के प्रबंधन के लिये एप्क¨ क¨ राज्य जलवायु ज्ञान प्रबंधन न¨डल एजेंसी का दायित्व भी स©ंपा है। केन्द्रीय विज्ञान एवं प्र©द्य¨गिकी मंत्रालय ने राष्ट्रीय जलवायु ज्ञान प्रबंधन मिशन के अंतर्गत एप्क¨ क¨ राज्य इकाई के रूप में मान्यता प्रदान की है। प्रदेश में जलवायु परिवर्तन विषय पर वैज्ञानिक अध्ययन, मैदानी परिय¨जनाएँ एवं विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम¨ं के माध्यम से जन-चेतना लाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

पिछड़ा वर्ग प¨स्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति आवेदन की अंतिम तिथि 31 मार्च

झाबुआ । राज्य शासन ने विद्यार्थिय¨ं क¨ समय सीमा में पिछड़ा वर्ग प¨स्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का लाभ दिलाने के लिये प¨र्टल पर आॅनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन भरने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2019 तक बढ़ा दी है। जिन विद्यार्थिय¨ं द्वारा छात्रवृत्ति के आवेदन आॅनलाइन भरे नहीं गये है, उनक¨ इस अवधि में आवेदन अनिवार्य रूप से नियमानुसार एवं पात्रतानुसार भरने क¨ कहा गया है। पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा सभी सहायक संचालक अ©र प्रभारी अधिकारिय¨ं क¨ इस संबंध में निर्देश जारी किये गये हैं। सभी शैक्षणिक संस्थाअ¨ं से पात्र विद्यार्थिय¨ं के आवेदन अनिवार्य रूप से समयावधि में प्राप्त कर छात्रवृत्ति की स्वीकृति एवं वितरण की नियमानुसार एवं पात्रतानुसार कार्यवाही शत्-प्रतिशत सुनिश्चित करने क¨ कहा गया है।
                                        
नेषनल लोक अदालत 9 मार्च को नेषनल लोक अदालत हेतु 13 खण्डपीठों मे होगी सुनवाई

झाबुआ । झाबुआ मे 09 मार्च 2019 को नेषनल लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा।लोक अदालत हेतु झाबुआ न्यायालय में 09 खण्डपीठ एवं तहसील थांदला में 01 तथा तहसील पेटलावद में 03 खण्डपीठ इस प्रकार कुल 13 खण्डपीठों का गठन किया गया है। गठित खण्डपीठों में न्यायालय के लंबित लगभग 2833 प्रकरण निराकृत हेतु रखे जायंेगें एवं प्रिलिटिगेषन के रूप मंे मनी रिकवरी, बी.एस.एन.एल. बिल एवं नगर पालिका के सम्पत्तिकर/जलकर बिल के लगभग 2319 प्रकरण रखे जायेगंे। प्रिलिटिगेषन प्रकरणों में नियमानुसार छूट प्रदान की जावेगी। नेषनल लोक अदालत में समझौता योग्य आपराधिक प्रकरण, दिवानी प्रकरण, निगोषिएबल इंस्टूªमेंट एक्ट की धारा 138 के प्रकरण, मनी रिकवरी प्रकरण, एम.ए.सी.टी. (मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण) के मामले, श्रम विवाद प्रकरण, विद्युत एवं जलकर बिल संबंधी प्रकरण (राजीनामा योग्य), वैवाहिक प्रकरण, भूमि अधिग्रहण के प्रकरण, राजस्व के प्रकरण (जिला न्यायालय में लंबित) संबंधी आदि प्रकरणों का निराकरण आपसी सुलह समझौते के माध्यम से किया जायेगा । एवं प्रीलिटिगेशन प्रकरणों के रूप में समझौता योग्य आपराधिक प्रकरण, दिवानी प्रकरण, निगोषिएबल इंस्टूªमेंट एक्ट की धारा 138 के प्रकरण, मनी रिकवरी प्रकरण, श्रम विवाद प्रकरण, विद्युत एवं जलकर बिल संबंधी प्रकरण (राजीनामा योग्य), भरण-पोषण प्रकरणों का निराकरण आपसी सुलह एवं समझौते के माध्यम से किया जावेगा।

सभी पेट्रोल पम्पों पर निःशुल्क जन-प्रसाधन सुविधा अनिवार्य

झाबुआ । प्रदेश के सभी पेट्रोल पम्पों पर जन-प्रसाधन के लिए निःशुल्क पेयजल एवं शौचालय की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। प्रदेश में लगभग 800 ऐसे मोटर स्पीड तथा हाई स्पीड डीजल आयल के फुटकर विक्रेताओं (पेट्रोल पम्प) द्वारा जन-साधारण के लिए निःशुल्क शुद्ध पेयजल और शौचालय (प्रसाधन) सुविधा नहीं है। इस विषय को संज्ञान में लेते हुए राज्य सरकार द्वारा उक्त निर्देश जारी किये गये हैं। आदेश पर अमल के लिए 2 माह की समय-सीमा रखी गई है।

जय किसान फसल ऋण माफी योजना में अपील प्रक्रिया के लिये जिला स्तरीय समिति गठित
झाबुआ । राज्य शासन ने जय किसान फसल ऋण माफी योजना में पारदर्शिता लाने के लिये अपील प्रस्तुत करने की प्रक्रिया निर्धारित कर दी है। जिला एवं अनुविभाग स्तर पर घोषित अपील समिति में अधिकतम तीन माह की अवधि में अपीलीय प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित किया जायेगा। अनुविभागीय अपील समिति द्वारा वित्तीय व्यय से संबंधित सभी अपीलें जिला कलेक्टर को भेजी जायेगी। प्रमुख सचिव, किसान कल्याण एवं कृषि विकास डॉ. राजेश राजौरा ने जिला कलेक्टरों को पत्र लिखकर योजना की अपील प्रक्रिया से अवगत कराया है। अनुविभागीय अपील समिति में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को अध्यक्ष बनाया गया है। अनुविभागीय अधिकारी, किसान कल्याण तथा कृषि विकास और कलेक्टर द्वारा नामांकित सहकारिता विभाग के अधिकारी समिति के सदस्य होंगे। जिला स्तरीय अपील समिति में जिला कलेक्टर को समिति का अध्यक्ष तथा उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, उप पंजीयक/सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ और लीड बैंक मैनेजर को सदस्य बनाया गया है।

अपील के लिये निर्धारित बिन्दु 
योजना में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष कोई भी किसान निम्न परिस्थितियों में अपील प्रस्तुत कर सकेंगे- अपीलार्थी की योजना प्रावधान अनुसार पात्रता बनती हो लेकिन उसका नाम तथा ऋण खाते को कर्ज माफी की प्रक्रिया में नहीं लिया गया हो। अपीलार्थी को योजना में राशि, योजना प्रावधान अनुसार पात्रता से कम स्वीकृत की गई हो। स्वीकृति की प्रक्रिया में बैंक की आपत्ति के कारण ऋण माफी की कार्यवाही स्थगित अथवा निरस्त कर दी गई हो। अपीलार्थी के एक से अधिक ऋण खाते होने की स्थिति में स्वीकृति के समय योजना प्रावधानों में नियत प्राथमिकता क्रम के विपरीत ऋण खाते में ऋण माफी की स्वीकृति हो गई हो। बैंक शाखा द्वारा कालातीत ऋण की योजना में लाभान्वित ऋण खाते पर ऋण-मुक्ति प्रमाण-पत्र (नो-ड्यूज सर्टिफिकेट) बैंक शाखा में ऋणग्रस्तता की स्थिति शेष नहीं बचने पर भी जारी नहीं किया गया हो। बैंक शाखा द्वारा ऋण खाताधारी की मृत्यु पर वारिसान नियत किए जाने में प्रक्रियात्मक त्रुटि की जा रही हो। लाभान्वित किसान के ऋण खाते में आरटीजीएस/एनईएफटी से प्रदाय राशि स्वीकृत प्रकरण में नहीं पहुँची हो। स्वीकृत प्रकरणों में आरटीजीएस/एनईएफटी से प्रदाय राशि गलत बैंक खाते में जमा हो गई हो। ऋण प्रकरण पर ऋण माफी निरस्त किए जाने में त्रुटि हुई हो।

अपील प्रस्तुत करने की प्रक्रिया
अपीलार्थी को अपील सादे कागज पर टाइप कराकर उस अनुविभाग के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के कार्यालय में जमा करानी होगी, जिस अनुविभाग की बैंक शाखा का जय किसान फसल ऋण माफी योजना में ऋण माफी के प्रकरण से संबंध हो। अपीलार्थी को आवेदन-पत्र के साथ कृषि भूमि के अभिलेख (खसरा एवं ऋण पुस्तिका) की प्रति, बैंक शाखा के फसल ऋण की स्वीकृति के अभिलेखों की प्रति, जय किसान फसल माफी योजना में भरे गए हरे/सफेद/गुलाबी आवेदन-पत्र की रसीद की प्रति तथा आधार कार्ड की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

अपील निराकरण की प्रक्रिया
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) की अध्यक्षता में गठित समिति को प्रस्तुत अपील पर समिति द्वारा संबंधित बैंक शाखा से तथ्यात्मक टीप प्राप्त की जाएगी। साथ ही, पोर्टल पर एमपी आॅनलाइन द्वारा पृथक से प्रदत्त लॉग-इन से प्रकरण के संबंध में उपलब्ध समस्त तथ्यों का परीशीलन, परीक्षण एवं विश्लेषण किया जाएगा। इसके बाद लिखित आदेश से अपील का निराकरण अपील प्रस्तुति के तीन माह के अन्दर किया जाएगा। अपील में अनुविभाग स्तरीय समिति द्वारा स्वीकृत समस्त ऐसे प्रकरणों को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जिला कलेक्टर को भेजा जाएगा, जिसमें वित्तीय व्यय समावेशित हो। कलेक्टर समस्त ऐसे प्रकरणों में वित्तीय व्यवस्था कर पोर्टल पर कलेक्टर लॉग-इन से एन्ट्री सुनिश्चित कराएँगे। साथ ही, ऐसे प्रकरणों को जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति में अवगत होने के लिये प्रस्तुत करेंगे। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) की अपील में पारित आदेश से व्यथित होने की स्थिति में आवेदक द्वारा ऐसे आदेश के जारी होने के एक माह की अवधि में कलेक्टर कार्यालय में अपील की जा सकेगी। ऐसी प्राप्त अपील पर कलेक्टर समिति द्वारा योजना प्रावधान अनुसार तीन माह में विधि अनुरूप आदेश पारित कर निराकरण किया जाएगा। द्वितीय अपील में पारित निर्णय भी जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति को अवगत होने के लिये प्रस्तुत किए जाएंगे।

किसानों की ऋण माफी की कार्यावाही जारी
प्रदेश भर में जय किसान फसल ऋण माफी योजना में लाभान्वित किसानों की ऋण माफी की कार्यवाही सम्पन्न की जा रही है। प्रक्रिया में सूचियों का प्रदर्शन, हरे/सफेद/गुलाबी आवेदन-पत्रों की प्राप्ति, आवेदन-पत्रों का डाटा पंचिंग कार्य, बैंक शाखाओं में पंचिग किए गए डाटा का सत्यापन, बैंक शाखाओं में प्रोवीजनल क्लेम, कलेक्टर लॉग-इन से कलेक्टर द्वारा अंतिम क्लेम, ऋण खातों की आधार सीडिंग तथा सत्यापन आदि योजना में पारदर्शी प्रावधानों की व्यवस्था की गई है। जिला स्तर पर स्वीकृत सभी ऋण माफी प्रकरणों की सूची प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रदर्शित/चस्पा की जा रही है।

कोई टिप्पणी नहीं:

Loading...