बिहार : सीएम नीतीश कुमार को इंसाफ करने की जरूरत है : पूर्व विधान पार्षद - Live Aaryaavart

Breaking

प्रबिसि नगर कीजै सब काजा I ह्रदय राखि कौसलपुर राजा II, हरिजन जानि प्रीति अति गाढ़ी। सजल नयन पुलकावलि बाढ़ी॥, मंगल भवन अमंगल हारी I द्रवहु सुदसरथ अजिर बिहारी II, हरि अनंत हरि कथा अनंता I कहहि सुनहि बहुबिधि सब संता II, दीन दयाल बिरिदु संभारी । हरहु नाथ मम संकट भारी।I, माता पिता की सेवा करें....बुजुर्गों का ख्याल रखें...अपनी प्रतिभा और आचरण से देश का नाम रौशन करें...

शुक्रवार, 1 मार्च 2019

बिहार : सीएम नीतीश कुमार को इंसाफ करने की जरूरत है : पूर्व विधान पार्षद

बिहार प्रदेश वार्ड सदस्य महासंघ की सात सूत्री मुख्य मांगे हैं
nitish-must-make-justice-ex-mlc
पटना,01 मार्च। राजधानी में है मिलर हाई स्कूल। इस स्कूल के मैदान में बिहार राज्य वार्ड अधिकार महारैली। इसमें भाग लेने के लिए बिहार के 38 जिले के वार्ड सदस्य आए। सूबे में एक लाख सत्रह वार्ड सदस्य हैं। इसमें उम्मीद से कम ही वार्ड सदस्यों का जमावाड़ा रहा। कुछ हजारों में ही सिमटकर रह गए।  जहानाबाद जिले के वार्ड सदस्य संद्य के उपाध्यक्ष नागेंद्र प्रसाद ने कहा कि सरकार एक लाख सत्रह हजार वार्ड सदस्यों के साथ न्याय करें। ऐसा नहीं करने पर सरकार के साथ असहयोग आंदोलन करेंगे। इसमें लोकसभा और विधानसभा चुनाव भी शामिल हैं। पूर्व विधान पार्षद राजकिशोर कुशवाहा ने कहा कि वार्ड सदस्य को केवल 500 रू.का भत्ता मिलता है। जो अन्याय ही है। इस ओर सीएम नीतीश कुमार को इंसाफ करने की जरूरत है।

बिहार प्रदेश वार्ड सदस्य महासंघ की मुख्य मांगेः
पंचायती राज संस्थाओं की वार्ड सह वार्ड अध्यक्ष को बढ़े हुए कार्य बोझ के आधार पर सदस्य पद के लिए देय मासिक नियम भत्ता की नियम में संषोधन कर अन्य जन प्रतिनिधियों की तरह वार्ड सदस्य सह वार्ड अध्यक्ष के सुशोभित पद लिए तथा उप मुखिया, मुखिया, पंचायत,समिति, उप प्रमुख, जिला परिषद,वार्ड पार्षद,उपाध्यक्ष,अध्यक्ष, ग्राम कचहरी, पंच, उप सरपंच, सरपंच,शहरी वार्ड, पार्षद,सांसद, राज्य सभा सदस्यों की तर्ज पर सम्मानजनक मासिक वेतन आजीवन पेंशन देने हेतु कानून बनाकर लागू करवाने की मांग की गयी।जनवरी,2016 से जून 2016 तक के पूर्व वार्ड सदस्य एवं पूर्व मुखिया के तथा अबतक वार्ड सदस्यों को बकाये मासिक नियत भत्ता को अविलम्ब भुगतान कराकर नियम को निरस्त मान्य कराने के लिए। जनवरी 2016 से अबतक गरीबों के पेंशन की राशि की त्रुटि को सुधार कर भुगतान कराने एवं सभी प्रकार के पेंशन भोगी को अन्य राज्यों की तरह कम से कम एक हजार रू.मासिक पेंशन की राशि भुगतान के लिए। लोक सभा,विधान सभा, ग्राम सभा की तर्ज पर वार्ड सभा को चैखंभाराज की दर्जा वार्ड सभा तथा क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति को मुख्यमंत्री ग्राम निश्चय योजना सहित वार्ड सभा क्षेत्र की सभी विकास कार्यों में प्रशासनिकध्वित्तीय अधिकार तथा सरकार द्वारा विकास की राशि को सीधे वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति की बैंक खाता में भेजने हेतु नियम में संशोधन के लिए। मुख्यमंत्री निश्चय योजना अन्तर्गत प्रशासनिक व्यय मद के लिए प्रति वार्ड आंवटित दो-दो हजार रू. को अविलम्ब वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति की बैंक खाता में भेजवाने के लिए तथा उक्त योजना आ.चयनित 80 प्रतिषत वार्डों की शत प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति में बाधक बनने वाले लोक सेवकों की पहचान करा कर उसे दायित्वों से मुक्त करा वैकल्पिक व्यवस्था कराने के लिए। मनरेगा की योजनाओं में ग्राम पंचायत की शक्ति को पांच लाख से बढ़ाकर 15 लाख तथा वार्ड सभा को 5 लाख तक के प्रशासनिक शक्ति वार्ड सभा अध्यक्ष मनरेगा योजनाओं के आर्डर शीट पर हस्ताक्षर का अधिकार देते हुए प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी एकाउंटेंट चेकर एवं मेकर द्वारा ससमय मजदूरों की मजदूरी का भुगतान के प्रावधान कर वार्ड स्तर पर मजदूरों का पलायन रोकने की उचित नियम लागू कराने के लिए। प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रतीक्षा सूची में बड़े पैमाने पर की गई अनियमितता पर रोक लगाने के लिए वार्ड सभा से पात्रता रखने की सत्यापन तथा वार्ड सभा अध्यक्ष द्वारा प्राथमिकता की निर्धारण की सत्यापन पर आवास योजना की उचित हकदार बनाने की नियम लागू कराने के लिए।  इस तरह की मांग को लेकर वार्ड सदस्य महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष राम प्रवेश यादव,प्रदेश उपाध्यक्ष सतेन्द्र सिंह,प्रदेश उपाध्यक्ष दिनेश सिंह,प्रदेश उपाध्यक्ष अभय पासवान,प्रदेश प्रधान महासचिव संतोष कुमार रंजन, प्रदेश संयोजक उदय जयसवाल, प्रदेष कार्यकारी अध्यक्ष मो. हनीफ,प्रदेश प्रधान महासचिव राजीव कुमार मणि और महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष नैना देवी ने विचार रखे। 

कोई टिप्पणी नहीं:

Loading...