मधुबनी : पंचायती राज प्रधान सचिव ने की सात निश्चय की समीक्षा - Live Aaryaavart

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बुधवार, 29 मई 2019

मधुबनी : पंचायती राज प्रधान सचिव ने की सात निश्चय की समीक्षा

प्रधान सचिव,पंचायती राज विभाग की अध्यक्षता में 7 निश्चय के तहत विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन एवं पथ निर्माण विभाग के सड़कों के मरम्मति की समीक्षा

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मधुबनी (आर्यावर्त संवाददाता)  अमृत लाल मीणा, भा0 प्र0 से0, प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार पटना की अध्यक्षता में बुधवार को समाहरणालय स्थित सभागार में 7 निश्चय के तहत विभिन्न विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन एवं पथ निर्माण विभाग के तहत सड़कों के मरम्मति की समीक्षा की गयी।  बैठक मेें जिला पदाधिकारी, मधुबनी, श्री शीर्षत कपिल अशोक, अपर समाहत्र्ता, मधुबनी, श्री दुर्गानंद झा, उप-विकास आयुक्त, मधुबनी, श्री अजय कुमार सिंह, अनुमंडल पदाधिकारी, झंझारपुर, श्री अंशुल अग्रवाल, अनुमंडल पदाधिकारी, बेनीपट्टी, श्री मुकेश रंजन, अनुमंडल पदाधिकारी, जयनगर, श्री शंकर शरण ओमी, अनुमंडल पदाधिकारी, फुलपरास, श्री गणेश कुमार, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, श्री अजय कुमार आनंद समेत सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं पथ निर्माण विभाग के पदाधिकारीगण उपस्थित थे। बैठक में प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार पटना के द्वारा जिले में सात निश्चय योजना के तहत चल रहे नल-जल योजना के क्रियान्व्यन की प्रखंडवार समीक्षा की गयी। जिसमें राजनगर, पंडौल, घोघरडीहा, हरलाखी,बेनीपट्टी आदि प्रखंडों में कार्यो की धीमी प्रगति को देखते हुए असंतोष व्यक्त किया गया। साथ ही सभी  प्रखंड विकास पदाधिकारियों को जिले में पेयजल संकट की समस्या को देखते हुए सभी पंचायतों के सभी वार्डों में 15 जून तक नल-जल योजना का कार्य आरंभ करने का निदेश दिया गया। ताकि लोगों को पेयजल की समस्या से शीघ्र निजात दिलायी जा सके। उन्होंने सभी वार्डों में प्राथमिकता के आधार पर ट्यूबवेल की बोरिंग, कनेक्शन, वितरण, पाईप बिछाने तथा स्टैंजिंग के कार्यो में तेजी लाने का निदेश दिया। साथ ही सभी वार्ड क्रियान्वयन समिति को एडभांस राशि का भुगतान संवेदक को नहीं करने का निदेश दिया। 
          
उन्होंने कहा कि योजनाओं में प्रगति लाने के उदेश्य से पंचायत स्तर पर कलस्टरवार प्रभारी पर्यवेक्षक की प्रतिनियुक्ति कर पंचायतों मे कैंप कर कार्य कराने का निदेश दिया। सभी वार्डो में 15 जून तक कार्य प्रारंभ नहीं पाये जाने की स्थिति में संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी पर विभागीय कार्रवाई की जायेगी।  प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार पटना ने कहा कि सभी पंचायतों में आर0टी0पी0एस0 काउंटर खोला जाना है। जिसके लिए सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को आवश्यक तैयारियों को पूरा करने का निदेश दिया गया। उन्होंने जिला पदाधिकारी, मधुबनी को शीघ्र तकनीकि सहायक, लेखापाल तथा कार्यपालक सहायक को विभागीय निदेश प्राप्त होने के आलोक में चयन करने का निदेश दिया। बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारियों द्वारा माननीय वार्ड सदस्यों एवं मुखिया के द्वारा वार्ड योजनाओं के क्रियान्व्यन तथा वार्ड क्रियान्वयन समिति के खाते में राशि के हस्तांतरण में अनावश्यक विलंब के प्रति ध्यान आकृष्ट कराया गया। प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार पटना ने कार्य में रूचि नहीं लेने वाले वार्ड क्रियान्वयन समिति के सचिव एवं अन्य सदस्यों तथा मुखिया को 07 दिनों के अंदर नोटिस भेजकर कार्य में तेजी लाने अन्यथा विभागीय कार्रवाई हेतु प्रतिवेदन भेजने का निदेश दिया। उन्होंने सभी नल-जल से संबंधित योजनाओं के लिए विद्युत कनेक्शन हेतु कार्य प्रारंभ होने के समय ही आवेदन देने का निदेश दिया। विद्युत विपत्रों का भुगतान वार्ड क्रियान्वयन समिति के द्वारा किया जायेगा। जिसके लिए उन्हें प्रति परिवार से प्रतिदिन 01(एक रूपया) लिया जाना है। साथ ही अब विभागीय निदेश के आलोक में पंचायतों के द्वारा पंचायत सरकार भवन का निर्माण स्वयं किया जायेगा। जिसमें कलस्टर के अनुसार फेजवाईज अगली बड़ी पंचायतों में जमीन उपलब्धता से संबंधित प्रतिवेदन भेजना होगा। साथ ही नये नियमों के अनुसार पंचायत सरकार भवनों के चहारदीवारी का कार्य अब नहीं किया जायेगा। साथ ही एक साल के अंदर ही निर्माण कार्य पूर्ण करने का निदेश दिया गया है।
            
प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार पटना ने बताया कि सभी ग्राम पंचायतों के सभी वार्डो में 02 अक्टूबर, 2019 तक हर घर से डोर-टू-डोर गीला एवं सूखा ठोस अवशिष्ट का संगहण एवं पृथकीकरण की सुविधा स्थापित किया जाना है। जिसके लिए प्रत्येक 02 वार्डो पर एक कार्ट की व्यवस्था करनी होगी, जिसका दो वार्डो के स्वच्छता कर्मी संयुक्त संचालन करेंगे। पंचायत को वार्ड के प्रत्येक घर से सूखा एवं गीला कचरा संग्रहण के लिए अलग-अलग डस्टविन की व्यवस्था भी करनी होगी। प्रत्येक राजस्व ग्राम में, पंचायत द्वारा निर्धारित स्थल पर वर्मी कंपोस्ट ईकाई तैयार किया जायेगा। ठोस अवशिष्ट संग्रहण एवं संस्करण करने का कार्य ग्राम पंचायतें, जीविका संगठनों के माध्यम से करा सकती है। यदि जीविका संगठन तैयार नहीं हो, तो ग्राम पंचायतों द्वारा आउटसोर्सिंग एजेंसी द्वारा ठोस अवशिष्ट प्रबंधन कराया जायेगा। जिसमें डोर-टू-डोर गीला एवं सूखा ठोस अवशिष्ट का संग्रहण एवं पृथक्कीकरण, ठोस अवशिष्ट का प्रसंस्करण करते हुए वर्मी कंपोस्ट बनाना, संग्रहण स्थल का चयन एवं प्रबंधन, पाक्षिक तौर पर चक्रीय क्रम में नालियों की सफाई एवं चूना/ब्लीचिंग पाउडर छिड़काव का कार्य किया जायेगा। जिसके लिए ग्राम पंचायत आम सहमति से स्वच्छता शुल्क वसूल सकती है, ग्राम पंचायत/ग्राम संगठन संग्रहित कूड़े से बनने वाले वर्मी कंपोस्ट का उपयोग अथवा बिक्री अपने संस्था के संसाधन बृद्धि के लिए कर सकेगी। संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा नियमित पर्यवेक्षण किया जायेगा। तथा इस व्यवस्था पर आने वाला व्यय, ग्राम पंचायतें अपने संसाधनों(यथा-चैंदहवां वित्त आयोग का अनुदान,पंचम राज्य वित्त आयोग का अनुदान) से करेगी। उन्होेंने निश्चय योजना की माॅनिटरिंग के लिए बनाये गये निश्चय साॅफ्ट एप्प पर निश्चय से संबंधित प्रगति प्रतिवेदन को ससमय अपलोड की कार्रवाई करने का निदेश दिया। तत्पश्चात प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार पटना के द्वारा पथ निर्माण विभाग के विभिन्न सड़कों के मरम्मति की समीक्षा की गयी। जिसमें एन0एच0 104, एन0एच0 527ए0, सकरी से मधुबनी स्टेशन, कलुआही से हरलाखी, मधुबनी से खुटौना, औंसी से बिस्फी, मधुबनी से पुपरी, मधवापुर से बासुकी, रामपट्टी से बटलोहिया तथा अन्य विभागीय सड़कों की स्थिति से अवगत हुए। तत्पश्चात उन्होेंने कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग,मधुबनी को निदेश दिया कि 30 जून तक जिले के सभी विभागीय सड़कों की मरम्मति कार्य को अवश्य कराना सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी बताया गया कि प्राथमिकता के आधार पर पांच सड़कों का चयन कर लगभग दस दिनों के अंदर मरम्मति का कार्य पूर्ण करें। उन्होंने बताया कि पथ निर्माण विभाग के सड़कों की मरम्मति के लिए मे0 दुर्गा टावर्स प्राईवेट लि0 को टेंडर दिया गया है। संवेदक को भी उक्त कार्यो को ससमय पूर्ण करने का निदेश दिया गया।

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