मधुबनी : डीएम ने लखनौर BDO को निलंबित कर की विभागीय कार्रवाई प्रारंभ करने की अनुशंसा - Live Aaryaavart

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मंगलवार, 9 जुलाई 2019

मधुबनी : डीएम ने लखनौर BDO को निलंबित कर की विभागीय कार्रवाई प्रारंभ करने की अनुशंसा

----प्रखंड विकास पदाधिकारी, लखनौर के द्वारा कत्र्तव्य के निर्वहन में शिथिलता बरतने एवं उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना को लेकर की गयी अनुशंसा  ---सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार पटना से की गयी अनुशंसा
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मधुबनी (आर्यावर्त संवाददाता) : जिला पदाधिकारी, मधुबनी के द्वारा सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना से प्रखंड विकास पदाधिकारी, लखनौर द्वारा कत्र्तव्य के निर्वहन में शिथिलता बरतने एवं उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना को लेकर निलंबित करते हुए विभागीय कार्रवाई प्रारंभ करने की अनुशंसा की गयी है। जिसमें बताया गया है कि श्री मुस्ताक अहमद(पर्यवेक्षीय कोटि-कल्याण विभाग) प्रखंड विकास पदाधिकारी, लखनौर के द्वारा कत्र्तव्य के निर्वहन में शिथिलता एवं उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना की जा रही है। जिसमें 7-निश्चय योजना के तहत हर घर नल का जल योजना में प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा अभिरूचि नहीं ली जा रही है। उप विकास आयुक्त, मधुबनी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि लखनौर प्रखंड के विभिन्न ग्राम पंचायत में नल जल योजना का स्थल निरीक्षण किया गया और पाया गया कि इस योजना के क्रियान्वयन में प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा सही ढ़ंग से अनुश्रवण एवं स्थल निरीक्षण भी नहीं किया गया है जिस कारण योजना की सार्थकता प्रभावित हुई है। लखनौर प्रखंड के ग्राम पंचायत लौफा में क्रियान्वित नल जल योजना के संबंध में दिनांक 07.06.2019 को मोबाईल पर जानकारी लेने के क्रम में प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि 150 घरों में नल जल हुआ है और करीब 100 घरों में लगाना शेष रह गया है। पुनः दिनांक 09.06.2019 को प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा जानकारी दी गई कि स्थल निरीक्षण के क्रम में  करीब 150 घरों में नल लगाने की आवश्यकता है। प्रखंड विकास पदाधिकारी को शिविर करते हुए योजना पूर्ण करने का निदेश दिया गया है।  दिनांक 12.06.2019 को उप विकास आयुक्त द्वारा निरीक्षण किया गया और पाया गया कि स्थल पर मात्र बोरिंग किया गया है। लौफा पंचायत के वार्ड 14 में एक भी नल नहीं लगा पाया गया। स्थल पर 6-7 मजदूर खुदाई कर पाईप बिछाने का कार्य कर रहे थे। इस तरह प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा गलतबयानी करना उनकी स्वेच्छाचारिता का परिचायक है। वरीय पदाधिकारी को दिग्भ्रमित करने का कार्य किया गया है जो एक पदाधिकारी के मर्यादा के प्रतिकूल है। निरीक्षण के क्रम में स्थानीय लोगों द्वारा उप विकास आयुक्त को बताया गया कि माननीय मुख्यमंत्री, बिहार द्वारा नल जल योजना का शिलान्यास किया गया लेकिन लंबे समय बीत जाने के बाद भी नल का जल नसीब नहीं हो रहा है। प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा इसे काफी हल्के ढंग से लिया गया। इस योजना में भी प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा कोई विशेष अभिरूचि नहीं ली गई। उक्त के संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी से स्पष्टीकरण की मांग की गई, जो अबतक अप्राप्त है।
          
अनुमंडल पदाधिकारी, झंझारपुर द्वारा ग्राम पंचायत लौफा के विभिन्न वार्डो का निरीक्षण किया गया और प्रतिवेदित किया गया है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी, लखनौर के द्वारा योजना का क्रियान्वयन में कोई अभिरूचि नहीं ली जा रही है। उप विकास आयुक्त, मधुबनी द्वारा उक्त के संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी, लखनौर से स्पष्टीकरण की मांग की गई, लेकिन प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा अबतक स्पष्टीकरण का जबाव समर्पित नहीं किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण) के तहत लखनौर प्रखंड का समेकित लक्ष्य 3684 के विरूद्ध दिनांक 29.06.2019 तक 3356 आवास स्वीकृत किया गया है। 328 आवासों की स्वीकृति अब तक लंबित है। इसी प्रकार 2811 को प्रथम किस्त, 2153 को द्वितीय किस्त एवं 1341 को तृतीय किस्त का भुगतान किया गया है। केवल 1206 आवास पूर्ण कराया गया है जो 32.74 प्रतिशत है। इतनी कम संख्या में आवासों का पूर्ण होना किसी भी रूप में स्वीकार योग्य नहीं है। विभागीय निदेश है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के लाभुकों द्वारा आवास स्वीकृति के 4 माह के अंदर आवास निर्माण पूर्ण करने पर प्रति लाभुक प्रति आवास मो0 1000/-रू0 प्रोत्साहन राशि दी जायेगी, इसके बावजूद श्री अहमद द्वारा योजना क्रियान्व्यन के प्रति लापरवाही बरती गयी है। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, मधुबनी के द्वारा विभिन्न पत्रों के द्वारा लाभुकों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय किस्त भुगतान करने एवं आवासों को पूर्ण कराने हेतु निदेशित किया गया फिर भी आवास पूर्णता के प्रति कोई सार्थक पहल परिलक्षित नहीं होता है। इतने पत्रों के बाद भी प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा योजना क्रियान्वयन के प्रति शिथिलता बरती गयी है और पूछे गये स्पष्टीकरण का जबाब भी समर्पित नहीं किया गया है जो उच्चाधिकारी एवं विभागीय निदेश की अवहेलना का द्योतक है। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत 26835 के विरूद्ध मात्र 16130 जीयोटैग किया गया है और 10170 जीयोटैग लंबित है। 11141 लाभुकों का प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया गया है जो 41.50 प्रतिशत है। प्रखंड विकास पदाधिकारी के स्तर पर 351 भुगतान हेतु लंबित है और 3258 आधार अपडेशन हेतु लंबित है। स्पष्ट है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा इस योजना में भी अभिरूचि नहीं ली जा रही है। उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर श्री मुस्ताक अहमद, प्रखंड विकास पदाधिकारी, लखनौर द्वारा जनहित की योजना में लापरवाही, अपने कत्र्तव्य के प्रति उदासीनता के साथ उच्चाधिकारी के निदेश की अवहेलना की गई है और योजनाओं के संबंध में गलतबयानी की गई है। जिसको लेकर जिला पदाधिकारी, मधुबनी के द्वारा श्री मुस्ताक अहमद, प्रखंड विकास पदाधिकारी, लखनौर को निलंबित करते हुए विभागीय कार्रवाई प्रारंभ करने की अनुशंसा की गई है। जिला पदाधिकारी, मधुबनी के द्वारा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों एवं संबंधित कर्मियों को निदेश दिया गया है कि जनहित की योजना में लापरवाही, अपने कत्र्तव्य के प्रति उदासीनता के साथ उच्चाधिकारी के निदेश की अवहेलना करने तथा योजनाओं के सबंध में गलतबयानी करने की स्थिति में उनपर भी विभागीय कार्रवाई करने की अनुशंसा की जायेगी।

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