प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास का सपना है कि हर गरीब का एक घर हो अपना। प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री के इस सपने को जिला प्रशासन द्वारा अमलीजामा पहनाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इस क्रम में आज जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति क्षेत्र में बनने वाले प्रधानमंत्री आवास के लिए लाभुकों द्वारा जमा किए गए 15991 में से 12973 आवेदन को शॉर्ट लिस्ट कर जमशेदपुर अक्षेश के सूचना पट्ट पर प्रकाशित किया गया। प्रकाशित सूची में अपना नाम देखने के लिए आज लाभुकों को भीड़ जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र कार्यालय में उमड़ी। जिन लाभुकों का चयन किया गया है उन्हें आवेदन जमा करने की प्राप्ति रसीद दिखाकर 4 अंको वाली यूनिक नंबर प्राप्त कर बैंक में जाकर आगे की कार्रवाई पूरी करने को जेएनएसी कार्यालय के कर्मियों द्वारा बताया गया। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत बागुनहातू में 2480 और बिरसानगर मे 9592 का निर्माण नगर विकास एवं आवास विभाग झारखंड सरकार के संयुक्त प्रयास से किया जाएगा। बागुनहातू में जी प्लस 3 जबकि बिरसानगर में जी प्लस 8 लिफ्ट के साथ निर्माण होना है, बागुनहातू में बनने वाले प्रधानमंत्री आवास की लागत लगभग 6.46 लाख रुपए आएगी जिसमें राज्य सरकार द्वारा एक लाख रुपए एवं केंद्र सरकार द्वारा डेढ़ लाख रुपए और लाभुक द्वारा 3.96 लाख रुपए देय होगा। बात अगर प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत बन रहे आवास को प्राप्त करने के लिए पात्रता व योग्यता की करें तो लाभुक का 15 जून 2015 या इसके पूर्व से जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र का निवासी होना अनिवार्य है तथा लाभुक की वार्षिक पारिवारिक आमदनी तीन लाख रुपए से कम होनी चाहिए। लाभुक का बैंक खाता होना चाहिए। लाभुक अभी भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति क्षेत्र में बनने वाले आवासों का आवंटन करने हेतु उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है जिसमें उप विकास आयुक्त, विशेष पदाधिकारी जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति, अंचल अधिकारी जमशेदपुर, लाभुकों के एक प्रतिनिधि इसमें शामिल है। कमेटी द्वारा पहले आओ पहले पाओ अथवा लॉटरी के माध्यम से भी आवासों का आवंटन किया जा सकता है। जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले आवासों की सरकारी प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। अब बहुत जल्द ही आवास निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा। वर्तमान सरकार हर गरीब को मकान दिलाने के प्रति प्रतिबद्ध है तथा इसके लिए प्रदेश स्तर से लेकर निकाय स्तर तक संयुक्त रूप से प्रयास किए जा रहे हैं जिसके सुखद परिणाम परिलक्षित हो रहे हैं। सरकार और जिला प्रशासन के लिए यह सुखद अवसर है कि उनके प्रयास से गरीब लोगों का अपना घर होने का सपना पूरा होने जा रहा है।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें