दीघा में आवास बोर्ड द्वारा आवंटित छह एकड़ जमीन पर एसएसबी, सीबीएसई व राजीवनगर थाने का कब्जा है.वहीं केशरी नगर, राजीव नगर, जयप्रकाश नगर, नेपाली नगर के साथ- साथ दीघा के 1024.52 एकड़ जमीन में बसे निवासियों को शीघ्र स्थाई आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत करवाने की मांग की है।यह मांग विधानसभा में उठाया.
पटना,16 जुलाई। आज दीघा विधान सभा के सदस्य डॉ.संजीव चौरसिया ने बिहार विधान सभा सत्र में शून्यकाल के माध्यम से केशरी नगर, राजीव नगर, जयप्रकाश नगर, नेपाली नगर के साथ- साथ दीघा के 1024.52 एकड़ जमीन में बसे निवासियों को शीघ्र स्थाई आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत करवाने की मांग की.इस तरह दीघा की यह चिरलम्बित मांगों में जुड़ गया है.
मामला दीघा में जमीन अधिग्रहण का
बिहार राज्य आवास बोर्ड के द्वारा दीघा क्षेत्र के खेतिहर जमीन का अधिग्रहण किया गया. इसके खिलाफ किसान गोलबंद है. इन किसानों के आंदोलन में राजनीतिक दल हवा फूंकते रहते हैं. इस आंदोलन को धारदार बनाने के उद्देश्य से छात्र नेता के रूप में लालू प्रसाद यादव मखदूमपुर दीघा में आए.1974 के छात्र आंदोलन में जुड़ने का आह्वान किया.एक दर्जन छात्रों ने जेल भरो अभियान में शामिल होकर जेल गए. पढ़ाई-लिखाई छोड़कर जेल जाने में जौर्ज केरोबिन, नन्दलाल, राजेश्वर, सूर्यदेव, अमर, विजय आदि प्रमुख हैं.इनको पटना में गिरफ्तार कर बक्सर केंद्रीय कारा में 13 जून 1974 को भेजा गया.इनको जेपी सेनानी पेंशन नहीं मिलता है.
सत्तापक्ष और विपक्ष समय-समय पर आंदोलन में शामिल होते
ये लोग दीघा भूमि अधिग्रहण के मामले को लेकर समय-समय पर सरकार को घेरते हैं. इसमें जदयू के श्याम रजक, भाजपा के नितिन नवीन ने विस में उठा चुके हैं.सवाल पर सरकार को घिरते देख विपक्ष ने भी सहयोग किए हैं. उस समय जवाब देने के क्रम में नगर विकास एवं आवास मंत्री सुरेश शर्मा को घिरते देख आसन पर बैठे अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी को आगे आना पड़ा. उन्होंने मंत्री को उत्तर देने में सहयोग किया. जदयू के श्याम रजक ने तारांकित प्रश्न के जरिये दीघा में 1024.56 एकड़ भूमि के अधिग्रहण का मामला उठाते हुए कहा कि 1974 में जमीन का अधिग्रहण हुआ था.
अधिग्रहण के 45 साल के बाद भी
न तो जमीन का उपयोग हुआ और न ही किसानों को मुआवजा का भुगतान हुआ है. सीआरपीएफ और सीपीडब्लूडी को आवंटित जमीन का मुआवजा भी किसानों को नहीं मिला है. श्री रजक ने कहा कि 2013 में भूमि अधिग्रहण के लिए पारित कानून में यह प्रावधान है कि पांच साल में अगर मुआवजा नहीं मिलता है तो जमीन अधिग्रहण से मुक्त मानी जायेगी.नगर विकास एवं आवास मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा कि आवास बोर्ड ने मुआवजा की 34 करोड़ से अधिक की राशि पटना जिलाधिकारी को दे चुका है. किसान इस मामले को लेकर कोर्ट चले गये थे. जहां उनकी हार हो चुकी है.
अहिंसात्मक आंदोलन का भी अधिग्रहण पर प्रभाव नहीं
दीघा में बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा किसानों की जमीन कब्जाने की तिथि घोषित होने पर किसान तनमना जाते हैं. हिंसक रूप धारण करने पर एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है. अभी हाल में आवंटित छह एकड़ जमीन पर एसएसबी, सीबीएसई व राजीवनगर थाने को कब्जा मिल गया.पुलिस के तेवर देख इन तीनों भूखंडों पर जाने की किसी ने हिम्मत नहीं की। दखल-कब्जा के दौरान बवाल मचाने के आरोप में गिरफ्तार एक महिला समेत नौ उपद्रवियों को जेल भेज दिया गया। जिन तीन सौ लोगों ने जमीन पर कब्जा होने के बाद पाेलसन रोड मोड़ के पास दानापुर-गांधी मैदान रोड को जाम कर आगजनी व हंगामा करने के साथ पुलिस पर पथराव किया था, पुलिस उनकी पहचान करने में जुटी है. पुलिस वीडियो फुटेज से उपद्रवियों की पहचान करने में जुटी है.थानेदार रघुनाथ ने कहा कि जैसे-जैसे पहचान होगी, गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा.करीब 10 लोगों की पहचान हुई है.पुलिस छापेमारी करने गई थी लेकिन सभी फरार पाए गए. भूमाफियाओं या स्थानीय लोगों द्वारा उग्र प्रदर्शन की आशंका है.दीघा के थानेदार ने एसएसपी को पत्र लिखकर चार दिनों तक पुलिस की तैनाती की मांग की थी.साथ ही कहा है कि इन भूखंडों पर जल्द निर्माण का काम शुरू हो.वैसे जमीन की अस्थायी रूप से तार से घेराबंदी कर दी गई है.एसएसबी का तो कैंप ही हो गया है. 45 साल के बाद प्रशासन ने छह एकड़ जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया था.इस छह एकड़ जमीन में साढ़े तीन एकड़ राजीवनगर थाना व ढाई एकड़ दीघा थाना थाना क्षेत्र में है ढाई-ढाई एकड़ जमीन सीबीएसई व एसएसबी, जबकि एक एकड़ राजीवनगर थाने को आवंटित किया गया है. बता दें कि दीघा विधान सभा के सदस्य डॉ.संजीव चौरसिया ने बिहार विधानसभा सत्र में शून्यकाल के माध्यम से केशरी नगर, राजीव नगर, जयप्रकाश नगर, नेपाली नगर के साथ- साथ दीघा के 1024.52 एकड़ जमीन में बसे निवासियों को शीघ्र स्थाई आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत करवाने की मांग की है.
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