मधुबनी (आर्यावर्त संवाददाता) : मधुबनी नगर परिषद क्षेत्र में पूर्व में 7 निश्चय एवं अन्य योजनान्तर्गत ली गई बहुत सी योजनाएं लंबित है, जिससे स्थानीय जनप्रतिनिधि/जनता में आक्रोश है। वत्र्तमान में मानसून का आगमन हो चुका है एवं योजनाओं के अपूर्ण रहने से आम जनता को काफी कठिनाई हो रही है। जिसको देखते हुए जिला पदाधिकारी, मधुबनी के द्वारा कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, मधुबनी को पूर्व से लंबित सभी अपूर्ण योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर 10 दिनों के अंदर पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन भेजने का निदेश दिया गया है। यदि निर्धारित अवधि के अंदर लंबित/अपूर्ण योजनाएं पूर्ण नहीं होती है, तो इसे आपकी निष्क्रियता एवं अक्षमता मानी जायेगी। पत्र के माध्यम से बताया गया है कि योजनाओं के अपूर्ण रहने की स्थिति में सन्निहित राशि का अपव्यय होगा, जो वांछनीय नहीं है। वही जिला पदाधिकारी, मधुबनी के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, सदर मधुबनी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर मधुबनी को कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, मधुबनी के कार्य-कलाप की जांच करने का निदेश दिया गया है। जिसमें बताया गया है कि दिनांक 12.07.2019 को जिला स्तर पर आयोजित जनता दरबार में कुछ जनप्रतिनिधियों द्वारा शिकायत की गई कि कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, मधुबनी के कार्यालय प्रकोष्ठ में कुछ बाहरी लोगों/पारिवारिक सदस्यों एवं असामाजिक तत्वों का अनावश्यक रूप से जमावड़ा लगा रहता है, जिससे कार्यालय कार्य बाधित होता है। यह भी सूचना मिली है कि कार्यपालक पदाधिकारी, मधुबनी प्रतिदिन दरभंगा से कार्यालय आते-जाते है। जिसे देखते हुए दोनों पदाधिकारियों को निदेश दिया गया है कि औचक रूप से उपर्युक्त तथ्यों की जांच कर सुस्पष्ट जांच प्रतिवेदन अपने मंतव्य के साथ दो दिनों के अंदर भेजना सुनिश्चित करें। साथ ही भविष्य में भी समय-समय पर इस कार्यालय का औचक रूप से जांच करते रहेंगे।
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